माओवादीले चाहे अनुसारको संविधान नबन्दा जनताले दुःख पाए : राष्ट्रिय सभा सदस्य विश्वकर्मा

  काठमाडौं । विष्णु बहादुर विश्वकर्मा राष्ट्रिय सभा सदस्यको जिम्मेवारीमा छन् । कालिकोटबाट दलित क्लस्टरमा नियुक्त भएका उनी उपल्लो सदनमा जातीय विभेदविरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सक्रिय नेता समेत रहेका विश्वकर्मा समाजको बर्बरताविरुद्ध राजनीतिमा आएको बताउँछन् । शिक्षक हुँदै राजनीतिमा आएका विश्वकर्मा नेपाल किसान पार्टीको सक्रिय राजनीतिबाट २०५१ सालपछि तत्कालीन माओवादी पार्टीमा प्रवेश गरेका हुन् ।

२०४० देखि ०४६ सम्म शिक्षक जागिरका रुपमा रहेका उनी जागिरका रुपमा पटक पटक जातिय विभेद व्यहोरेको बताउँछन् । जातिय विभेद वा सामाजिक संस्कारविरुद्ध नै सक्रिय राजनीतिमा होमिएको बताउने उनी विभेदको जरो उखेल्न अझै धेरैबर्ष संघर्ष गर्नुपर्ने बताउँछन् । शिक्षकको जागिर छाडेर ०४७ सालमा नेमकिपा र संयुक्त जनमोर्चाको संयुक्त मोर्चाबाट तत्कालीन गाविस अध्यक्षमा निर्वाचित भएका उनी ०५१ मा नेता कृष्ण बहादुर महराले माओवादीको स्थानीय एरिया सेक्रेटरी बनाएका थिए ।

पार्टीकै दलित मुक्ति मोर्चाको नेतृत्व सम्हालेका विश्वकर्मा हाल माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी सदस्य समेत छन् । भूमीगत एवम प्रवासी जीवन समेत विताएका उनले ०६२।०६३ सालको जनआन्दोलनमा नेपालगन्जमा सक्रिय सहभागिता जनाएका थिए । शान्ति प्रक्रियाका बेला भारतमा बसेर पार्टीको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेका सदस्य विश्वकर्मासँग जनयुद्धकालको अनुभव, दलितको अवस्था र समसामयिक राजनीतिका बारेमा कुराकानी गरेको छ ।

तपाईंसँग कुराकानीको सुरुवात गर्दैगर्दा तत्कालीन माओवादीले सुरु गरेको जनयुद्ध र भूमिगत जीवनका बारेमा बुझ्न मन लाग्यो । कस्तो थियो भूमिगत जीवन ?

भूमिगत काल अत्यन्तै कष्टपूर्ण थियो, तर मेरा लागि कष्टपूर्ण थिएन । मैंले कष्टपूर्ण मानिन् । किनभने मेरो मनमा मुक्ति बाहेक केही थिएन् । राज्य सत्ताको आतंकभित्र बाच्नु भन्दा मरेर भएपनि देश र समुदायलाई मुक्ति दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्य थियो । त्यसैले ति कष्टहरुलाई मैंले खुशीका साथ पालना गरें । धेरै ठाँउमा प्रहरी र आर्मीको घेराबन्दीमा पनि परें । जे होस बाचेंर यहाँसम्म आइपुगेको छु । भूमिगत कालको समस्या भनेको राती राती हिड्नुपर्ने वाध्यता थियो । दिउसो लुकेर बस्नुपर्ने अवस्था थियो । दुःख धेरै हुन्थ्यो । हामी घन्टौंसम्म भोकभोकै बस्थ्यौं । सानो रोटी भएपनि साथीहरुसँग बाँडेर खानुपर्ने अवस्था थियो । तर म उत्साहित थिए । कि मर्नुपर्छ कि मुक्ति पाउनुपर्छ भन्नेमा थिए । राज्यले दलित समुदाय, जाति, वर्गलाई हेपिरहेको र दबाइरहेको थियो । हेपाइबाट मुक्ति पाउनु नै सबैभन्दा ठूलो कुरा थियो । त्यसका लागि बलिदान दिनुपर्छ भनेर नै भूमिगत जीवनलाई दुःखका रुपमा मैंले लिइन् ।

त्यसबेला माओवादीको रणनीति भनेको राज्यविरुद्ध आक्रमण गर्ने थियो । कुनै आक्रमणको नेतृत्व गरेको वा त्यसमा सामेल भएको कुनै स्मरणहरु छन् ?

त्यस्तो नेतृत्व गर्ने मौका मैंले पाइन । किनभने जनवर्गीय संगठन र जनमुक्ति सेनाको फरक जिम्मेवारी हुन्थ्यो । जनमुक्ति सेनाले आक्रमण गर्ने ठाँउमा काम गर्थे । तर हामी संगठकहरुले संगठन निर्माण गर्ने काम हुन्थ्यो । हाम्रो जिम्मेवारी भनेको जनतालाई संगठित गर्ने, विचार दिने, कार्यकर्ता बनाउने काम मात्र थियो । क्याम्पमा गएर लड्ने जिम्मेवारी थिएन । त्यो खालको भूमिकामा हामी रहेनौ, त्यो अनुभव छैन् ।

तपाईहरुले लडेको जनयुद्धपछि मुलुकमा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । व्यवस्था परिवर्तन भएको छ । जसको फल स्वरुप तपाईंले राष्ट्रिय सभाको सदस्यको जिम्मेवारी पाउनुभएको छ । व्यवस्था परिवर्तन र आजको अवस्थाबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

यो अलि महत्वपूर्ण विषय उठाउनुभयो । यसमा म पूर्ण रुपमा सन्तुष्ट छैन् । जुन तरिकाबाट पार्टीले हामीलाई सपना देखायो, दस्तावेजहरु बाँड्यो त्यो अनुसार काम भएको छैन् । मेरो हिसाबमा भन्नुहुन्छ भने म कसैको लहलैमा लागेर कोही व्यक्तिबाट प्रभावित भएर पार्टीमा आएको होइन् । म माओवादी पार्टीको दस्तावेजहरु हेरेर मात्र पार्टीमा लागेको व्यक्ति हुँ । पार्टीले जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो त्यो अहिलेसम्म पनि पूरा भएको छैन् । त्यही भएर पूर्ण रुपमा सन्तुष्ट छैन ।

तर यो देशमा भइरहेको आतंक र बर्बरता जुन किसिमले व्यहोर्नु परेको थियो दलित समुदायले त्यसमा केही हदसम्म कम भएको छ । त्यस कारण केही हदसम्म खुशी छु । अहिले म राष्ट्रिसभाको सदस्य हुनु त्यही आन्दोलनको उपलब्धि हो । यतिमात्र होइन समानुपातिक, समावेशी, धर्म निरिपेक्ष र गणतन्त्रको स्थापना समेत भएको छ । जातिय, क्षेत्रीय मोर्चाहरुले पाउने अधिकार सुनिश्चित भएको छ । मौलिक हकको सुनिश्चितता भएको छ । यि कुराहरु उपलब्धिमूलक छन्, यसप्रति खुशी छु । बेखुशी चाहीं कुन कुरामा छु भने भनेजति हामीले गर्न सक्नुपर्ने थियो अथवा पूर्ण मुक्तिको वातावरण अझै बनिरहेको छैन् । त्यसैले केही काम अझै पनि गर्न बाँकी छ ।

तपाईहरुले १०–१२ बर्ष जनयुद्ध गर्नुभयो, जनआन्दोलन गर्नुभयो । तर आजका दिनमा ‘दलितलाई खै ?’ भन्दै सडकमा आन्दोलन छ । यो किन भइरहेको छ, राजनीतिक दलहरुले किन चासो नदेखाएका हुन् ?

यो विषयमा राजनीतिक दलहरुलाई चेतना नै नपुगेको भन्न सकिदैन् । यसमा दुईवटा पाटोबाट हेर्न र मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । पहिलो कुरा माओवादी पार्टीले जनताको अगाडि जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्यो त्यो पूर्ण हुन सकेन । किनभने माओवादीको कारणले नभइ अहिलेको संविधानका कारणले हो । संविधान केवल माओवादीले मात्र बनाएको होइन् । सात राजनीतिक दल र माओवादीले बनाएका हुन् । संविधान निर्माण गर्ने सिलसिलामा माओवादीको आफ्नै एजेण्डा थियो र छ । तर माओवादीले भने जस्तो संविधान बन्नै सकेन् ।

माओवादीले बन्दुकको बलमा बन्दुकदवरा सिर्जित राज्यसत्तालाई ध्वस्त गर्ने भन्ने जुन नीति लियो त्यो पूरा हुन सकेन । बन्दुकबाट राज्य सत्ता कब्जा गर्न सकेको भए पूर्ण रुपमा माओवादीले चाहेको संविधान हुन्थ्यो र मुक्ति हुन्थ्यो । यसो नहुँदा हामी सहमतिमा पुग्नुपर्यो । सहमतिको दस्तावेज अहिलेको संविधान भएको हुनाले माओवादीको एजेण्डा केही सम्बोधन भएका छन् । धेरै चाहीं छुटेका छन् ।

तपाईको पार्टी कै नेतृत्वको कमजोरीका कारण कतिपय मुद्दाहरु सम्बोधन नभएको हो कि ?

मुद्दा सम्बोधन गर्ने वा मुद्दा तयार गर्नेबेला संयुक्त दस्तावेज बनाउनुपर्ने बाध्यता थियो । तर हामीले ती मुद्दाहरुलाई स्थापित गर्न सकेनौ । संविधानमा पूर्ण समानुपातिक प्रणाली हुनुपर्ने, प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति जननिर्वाचित भएर जानुपर्ने मुद्दाहरु थिए तिनले पूर्णता पाएका छैनन् । यसमा माओवादीको इच्छा भन्दा पनि सबै पार्टीको विचार भएको हुनाले मुद्दा स्थापनामा समस्या भयो । माओवादीको बहुमत नपुगेको हुनाले जे छ त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो । यस कारण मात्र मुद्दा कमजोर भएका हुन् । पार्टीले बिर्सिएर कमजोर भएको भन्न मिल्दैन् । हामी जुन शान्तिपूर्ण तरिकाबाट आयौं र जति पार्टी मिलेर आयौं त्यो हाम्रो बाध्यता थियो । मुद्दाहरु स्थापित नहुँदा माओवादी पार्टी कमजोर पनि भएको छ । यसकारण केही मुद्दाहरु हराएजस्तो, पार्टीले छाडेजस्तो देखिएकै छ । तर सानो पार्टी अर्को पार्टीको नेतृत्वमा चल्नुपर्ने भएका हुनाले माओवादीको ऐजेण्डालाई पूर्ण रुपमा पालना गर्न नसकेको अवस्था चाहीं पक्का हो ।

यतिबेला तपाइँको पार्टी प्रतिपक्षमा छ र सडक आन्दोलनमा पनि छ । अब पार्टीले आफ्नो संगठन बनाउन वा ०८४ को निर्वाचनका लागि काम गर्नुपर्ने बेलामा सडक आन्दोलन आवश्यक छ र ? अब संगठन बनाउने कि सत्ताको विरोधमा सडक आन्दोलन गर्ने ?

अहिलेका युवाको चाहना भनेको परिवर्तन हो । देश र विश्वको चाहाना पनि परिवर्तन हो ।  नयाँ  नयाँ  विज्ञान र टेक्नलोजीहरुको  प्रयोग  हो । तर नेपालमा त्यो  हुन सकिरहेको  छैन। । अहिले हामी सत्ता बाहिर छौं, अहिले खुशी छौं ।  मेरो हिसावमा हेर्नुहुन्छ भने कार्यकर्ता अहिले खुशी छन् । जब हामी सत्ता बाहिर रहन्छौं त्यतिखेर  मात्रै जनताप्रति उत्तरदायित्व भए जस्तो देखिन्छ । सत्तामा रहँदा हामीले भनेजस्तै, चाँहेजस्तै निर्णय गर्न नसकिने रहेछ । यतिबेला त्यो किसिमको पावर,त्यो किसिमको संख्या पनि हामीसँग छैन् । कार्यकर्ताले आशा ठूलो गर्ने र त्यो आशा परिपूर्ति गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं । जसका कारण रुष्टता बढ्यो, हामीले केही गर्न सकेनौं । जति गर्नुपथ्र्यो त्यो गर्न  सकिएन । नगरेको त होइन । इतिहासमै सबैभन्दा बढी शुसासनको क्षेत्रमा काम माओवादी पार्टीले गरेको हो । यसमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ । उपप्रधानमन्त्रीसम्म भएका मान्छेहरु जसले भ्रष्टाचार, अनियमितता, तस्करी, नागरिकलाई अनागरिक बनाएर मानव तस्करी गर्ने खालका पावरफूल मान्छेहरु अहिले जेलमा छन् । यो माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारको सफलता हो । त्यसैले सुशासन, भ्रष्टाचारको क्षेत्रमा जति ठूला ठूला कामहरु भए वा फाइलहरु खुले त्यो माओवादीले गर्दा सम्भव भएको  हो ।  सत्तामा बसिरहेर काम नगर्नु भन्दा सत्ता बाहिर रहेर जनताको काम गर्नु नै राम्रो जस्तो लागिरहेको छ । अहिले सत्ता भन्दा बाहिर आउँदा हामी जनताप्रति फर्किएका छौं । ८४ को चुनाव केन्द्रीत गतिविधि गरिरहेका छौं । ०८४ सम्ममा ०६४ को पार्टीजस्तै हुने गरी अभियानमा जुटरहेका छौं ।  अहिले एमाले र कांग्रेसको सरकारले गरेका जुन कामहरु छन् ति सबै बेथितिका छन् । बेथितिका कामहरुविरुद्ध हामीले खबरदारी गर्नैपर्छ । यस्तो खबरदारीले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन मद्दत पुर्याउँछ ।  जिम्मेवारी बहन गर्न फेरि हामी सडकमा छौं । सडकमा मात्र होइन सदनभित्र पनि हामी खबरदारी गर्नेछौं ।

तपाईंको पार्टी अध्यक्ष फेरि सत्ता सयरका लागि तयारी गरेको हो कि जस्तो भन्ने चर्चा सुरु भएको छ । ०८४ अघि माओवादी केन्द्र पुनः सत्तामा फर्किन्छ ?

आधिकारिक कुरा त पार्टीले बोल्छ ।  तर मेरो विचारमा हामी सत्ता भन्दा बाहिर नै बस्न ठिक हुन्छ । ०८४ सम्म सत्तामा जानुहुँदैन । माओवादी पार्टी निरन्तर जनताको सेवामा खट्नुपर्छ । जनता र गाउँतिर माओवादी पार्टी फर्किनुपर्छ । त्यसपछि मात्र पार्टीले  प्रगति गर्नसक्छ ।  फेरी पनि सत्ताको आशा गर्ने, सत्ताको आशामा बसिरहने र सत्ता उलटपुलटमा लागिरहने हो भने प्रगति हुन सक्दैन । सत्ताको खेलमा माओवादी केन्द्र लाग्नै हुँदैन । ०८४ को मिसनलाई  केन्द्रित गरेर त्यहीँ महाअभियानमा जुट्नु नै सबैभन्दा राम्रो हुनेछ ।

यतिबेला सडकमा गणतन्त्रविरुद्ध नारा लागिरहेको छ । यस्तो हुनुमा दलहरुको भूमिका ठूलो छ र राजनीतिक दलहरुले भूमिका एवम जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेका कारणले हो कि ।

गणतन्त्रको विकल्प अरु व्यवस्था छैन् । गणतन्त्रलाई बदनाम बनाउने मान्छेहरुको पनि कमी छैनन् । गणतन्त्रलाई बदनाम गराउन एकपछि अर्को शक्ति खडा भइरहेको छ । यो  ठिक होइन । देशलाई यहाँसम्म पुर्याउने र देशलाई प्रगतिको मार्गमा देखाउने भनेकै गणतन्त्रले हो । गणतन्त्रबिना देश अगाडि बढ्नै सक्दैन । अहिलेको आधुनिक नेपालको निर्माणको जग बनाउनै सक्दैन । किनभने हामीले भोगेको राजतन्त्रले थुप्रै थुप्रै वर्षहरु त्यतिकै खायो । भूगोल त उही हो नि । अहिले गणतन्त्रपछि हरेक घरमा कम्प्युटर छ, हरेक व्यक्तिको हातमा मोबाइल छ । यो प्रकृयाको थालनी यो गणतन्त्रले मात्र सम्भव भएको हो । आज हाम्रो कर्णाली राज्यमा जोडिएको छ, हिजो  जोडिएको  थिएन ।  हिजो न त रोडले जोडेको  थियो, न त विद्युतले जोडेको  थियो, न कुनै सञ्चार माध्यमले जोडेको  थियो । आज हुम्लाको सिमकोट भन्दा पनि अझ माथिसम्म मोटर पुग्छ । यो सब गणतन्त्रले गर्दा भएको हो । यसैगरी महिला वा सिमान्तकृत वा अल्पसंख्यकहरुको को प्रतिनिधित्व र सहभागिता राष्ट्रिय सभामा र प्रतिनिधिसभामा छ । थुप्रै किसिमका जाती वा जनजातिहरु जसको गणना नै भएको थिएन आज उनीहरुको सहभागिता संसदमा छ । यस्तो किसिमको ठूलो उपलब्धि गणतन्त्रले ल्याएको हो । कतिपय मान्छेहरु जो हिजोको राजतन्त्रको रहरपहलमा थिए उनीहरु आज गणतन्त्रको विरोध गरिरहेका छन् । गणतन्त्र ठिक छैन भन्ने भाष्य सिर्जना गरिरहेका छन् । गणतन्त्रबिना कोही नेपाली जनता अगाडि बढ्न सक्दैनौं । गणतन्त्र नै देशको मुहार फेर्ने ज्वलन्त व्यवस्था हो ।

गणतन्त्रले व्यवस्था गरेको वा तपाईले प्रतिनिधित्व गरिरहेको राष्ट्रिय सभाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ नि ।

कतिपयले राष्ट्रिय सभा कमजोर छ र कसैलाई थन्क्याउने थलो मात्र बनाइयो भन्ने गरेका छन् । यसमा सत्यता पनि होला तर त्यसो मात्र होइन । राष्ट्रिय सभालाई कार्य अधिकार नै नदिएकाले यस्तो भएको हो । प्रतिनिधि सभमा विधेयकहरु आउँछन् तर राष्ट्रिय सभामा विधेयकहरु रोक्ने ठाउँ छैन । प्रतिनिधिसभा बिघटन भयो तर  राष्ट्रिय सभालाई अधिकार दिएको भए बिघटन हुनबाट रोक्न सक्थ्यो । त्यस्तै राष्ट्रिय सभाले पारित नगरेपनि प्रतिनिधिसभाले ऐनहरु पारित गर्छ, विधेयकहरु पास गर्छ र ऐन बनाउँछ । तर राष्ट्रिय सभाले त्यसलाई पास गरे पनि नगरे पनि प्रतिनिधिसभाले पास गरे पुग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यस किसिमको कार्यअधिकार राष्ट्रिय सभामा छैन । तर राष्ट्रिय सभा आफैंमा बौद्धिक व्यक्तिहरुको बहस गर्ने र नीति निर्माण गर्ने थलो स्थायी समिति हो । भोलि प्रतिनिधिसभा भंग भए पनि राष्ट्रिय सभा भंग हुँदैन । अहिले पनि हामी बहस गरिहेका छौं राष्ट्रिय सभालाई आलकंकारी  बनाइनु हुँदैन । यसलाई कार्यकारी बनाइनुपर्छ भनेर बहस चलाइरहेका छौं ।

राष्ट्रिय सभामा तपाईको भूमिका चाहीं कस्तो छ ?

अहिलेसम्म नेपालमा गणतन्त्र स्थापनापछि लगभग साढे तीनसय जति ऐनहरु बनेका छन् । मौलिक हकको  ऐनहरु १६ वटा बनेका छन् । तर दलितहरुको मौलिक हकको लागि ऐन बनेको छैन । एउटा मात्रै ऐन बनेको छ त्यो पनि संविधान लागू हुनुभन्दा पहिले नै । अन्तरिम संविधानका काल अर्थात २०६८ सालमा कसुर सजाय ऐन आएको छ । त्यो  मात्र दलितको एउटा ऐन हो । नेपालको इतिहासमा दलितको  लागि छुट्टै ऐन बनेको त्यहीँ ६८ सालमा हो । अहिलेसम्म अर्को ऐन बन्न सकिरहेको छैन् । राष्ट्रिय सभामा एउटा म दलित मात्र सदस्य भएको हुनाले पटक पटक यो विषयमा कुरा उठाइरहेको छु ।  अरुको लागि १६ वटा मौलिक हकका ऐनहरु बनिरहँदा दलितको एउटा पनि किन बनेन भनेर प्रश्न उठिरहेका छन् । सोही प्रश्नका कारण अहिले एउटा ड्राफ्ट बनेको छ । दलित अधिकार र विकासको  निम्ती एकिकृत ऐन भनेर एउटा मस्यौदा तयार गरेका छौं । 

भएकै ऐन र कानुनहरु कार्यान्वयन नगरिदा दलितहरु अझै सडकमा छ नि ।

यो वर्गीय समाज हो । वर्ग रहुन्जेलसम्म वर्गीय अन्तरविरोध रहिरहन्छ । एक पटकको संघर्षले पूर्ण मुक्ति हुन सक्दैन । एक पटकको संर्घषले पूर्ण अधिकार प्राप्त हुन सक्दैन । संर्घष निरन्तर गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यहीँ सर्घषले एकपछि अर्को सुधार गर्दै जान्छ । १६ वटा मौलिक हकका कानूनहरु बन्दाखेरी पनि दलितको  लागि बनेन् । यसो हुँदाखेरी केही न केही विभेद त छ । विभेदलाई न्यूनिकरण गर्नको लागि विभेदबाट पूर्ण मुक्तितिर जानका लागि संर्घषको आवश्यक्ता पर्छ । थुप्रै दलित अभियन्ताहरु सडकमा हुनुहुन्छ । जस्तै खगेन्द्र सुनार । खै दलित भनेर उहाँले आन्दोलन गरिरहनुभएको छ । दलितका पीडा थुप्रै छन् तर ऐन कार्यान्वयन हुँदैनन् । अब कति सहेर बस्ने यसको निमित्त आन्दोलनको अपरिहार्यता भैइसक्यो । माग पूर्ति हुँदैन भने आन्दोलन त गर्नैपर्छ ।

तपाई कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गरिरहनुभएको छ । हिजो र आजको कर्णालीको अवस्थालाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

अहिलेको कर्णाली र हिजोको कर्णालीमा आकाश पातलको फरक छ । हिजोका दिनमा २२ दिनको बाटो लगाएर राजापुरको नुन खान्थ्यौं । हुम्लाबाट, जुम्लाबाट अझै धेरै दिन लाग्थ्यो । हिजोको कर्णाली त्यस्तै थियो । अस्पताल नै  थिएन, पढ्ने विद्यालय नै थिएन । कालिकोटमा एउटा मात्र विद्यालय थियो । दैलेख वा अछाम गएर पढ्नुपर्ने अवस्था थियो । आजका दिनमा शिक्षामा ठूलो फड्को मारेको छ । वडामा दुईवटा मावि पनि छन् । मेरो आफ्नै वडामा अहिले दुईवटा मावि छन् । त्यसैले हिजोको कर्णाली र आजको कर्णालीमा आकाश पातालको फरक छ । स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हेर्नु हुन्छ भने हिजो धामीका भरमा थियो । अहिले स्वास्थ्य केन्द्रहरु खुलेका छन् । कर्णालीका गाउँ गाउँमा वडा वडामा स्वास्थ्य चौकीहरु छन् । शिक्षाका हिसाबमा, यातायातको हिसाबमा आज कुनै पनि गाँउपालिका सवारी नपुगेको छैन् । केही वडा बाँकी भएपनि गाँउपालिकाहरुमा सबै ठाँउमा पुगेको छ । कर्णालीको जुम्लामा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छ । आज भारतका मान्छे पढ्नका लागि जुम्ला पुग्छन् । हिजोको तुलनामा आजको कर्णाली आधुनिक युगतिर लम्कीरहेको छ ।

तर अहिले पनि कर्णालीका कृषकहरु खुसी छैनन् नि । कृषि उपज विक्री नभएको वा स्याउ कुहिएको खबर आइरहेको छ त ।

कर्णालीमा केही अपुग पनि छ । हिजोको कर्णालीभन्दा आजको कर्णालीमा आकाश पातालको फरक छ, यो कुरा सत्य हो । अहिलेको कर्णालीलाई जुन आधुनिकतातिर लानुपर्ने थियो त्यो पुगेको छैन् । वित्तिय संघीयता पक्षपातपूर्ण छ । जति कोशीमा बजेट जान्छ, जति बागमती प्रदेशमा बजेट हुन्छ त्यो किसिमको कर्णालीमा जाँदैन । धेरै बजेट आवश्यक पर्छ तर गएको छैन् । त्यहाँ राष्ट्रिय गौरवका योजना, ठूलो उद्योग र हाइड्रोपावर नभएको हुनाले पनि बजेट कम जाने गरेको छ । कर्णालीमा पनि हाइड्रोपावरको योजना लाने र हाइड्रोपावर र पर्यटकबाट सु–सम्पन्न गर्न सकिने आधारहरु छन् र यसमा राज्यको ध्यान जानुपर्छ ।