राजनीति गर्ने शिक्षकलाई कारबाही गर्न उच्च अदालतको आदेश

काठमाडौं । राजनीतिमा लाग्ने शिक्षकलाई कारबाही गर्न उच्च अदालत पाटनले आदेश जारी गरेको छ ।

शिक्षकहरु विभिन्न दलको क्रियाशिल सदस्य र महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेर हिडेको र त्यसले गर्दा शिक्षाको गुणस्तर खस्किएको भन्दै अजित भण्डारीले दर्ता गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत पाटनले त्यस्ता राजनीतिमा लाग्ने शिक्षकलाई कारबाही गर्न आदेश जारी गरेको हो ।

रिट निवेदक भण्डारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, शिक्षा र संघिय मामिला मन्त्रालय लगायत निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दलहरुलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए ।

न्यायाधीशहरु माधवप्रसाद पोखरेल र नीलम पौडेलको इजलासले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरु राजनीतिमा भाग लिन नपाउने कानूनी व्यवस्था कडाइका साथ पालना गर्न आदेश दिएको हो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन लगायत सरकारी सेवामा संलग्न हुने कर्मचारी सम्बन्धी विभिन्न ऐनले सार्वजनिक पदमा बहाल रहेकाहरुले राजनीतिमा भाग लिन नपाउने प्रावधान रहेको छ ।