महिला हिंसाविरुद्ध अभियानको सार्थकता !

नगेन्द्रराज पौडेल  ।

     गएको मंसिर ९ गतेदेखि हामीकहाँ पनि लंैगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान सुरु भएको छ । हरेक वर्ष नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्मका १६ दिन विश्वभर लैंगिक हिंसाविरुद्ध अभियानका रूपमा मनाउने चलन छ । आमनागरिकलाई लैंगिक हिंसाविरुद्ध सचेत गराउँदै प्रत्येक परिवार र समुदायलाई जिम्मेवार बनाउने तथा हिंसा न्यूनीकरणमा सबै निकाय तथा नागरिकलाई थप जिम्मेवार बनाउने उद्देश्य यो अभियानले थालिएको छ । नेपालमा २०५४ सालदेखि यो अभियान सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

महिला हिंसा के हो ?

सन् १९९३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले जारी गरेको महिलाविरुद्धको हिंसा उन्मूलनसम्बन्धी घोषणाले ‘लैंगिकताको विभेदमा आधारित हुने हिंसा’लाई महिला हिंसा भनेको छ । महिला भएकै कारणले भोग्नुपर्ने शारीरिक, यौनिक, मनोवैज्ञानिक, मानसिक पीडा, धम्की, जबर्जस्ती वा स्वतन्त्रताको स्वेच्छाचारीतालाई वञ्चित गरिने खालका जुनसुकै व्यवहार पनि महिला हिंसाकै प्रतिनिधि घटना हुन् ।

बाराकी एक जना महिला शिक्षकले यो पंक्तिकारसँग भनिन्, ‘एउटा होटलमा खाना खान लागेको पुरुषलाई महिला भान्सेले खाना थपौं भनेर सोधिन् । उत्तरमा ती पुरुषले छमछमी चुरा बजेका हातले थप्ने हो भने कसरी नाइँ भन्नु ? थप्नुस्’ भनेछन् । यो घटना नै काफी छ, महिला हिंसाको उदाहरणका लागि । यसो त नेपालकी पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीले यसअघि आफू न्यायाधीश हुँदा धेरैपटक महिला भएकै कारण अपमानित हुनुपरेको थियो भनेर सुनाइसकेकी छन । घरमा, होटलमा, सार्वजनिक सवारीमा, कार्यालयमा जसरी महिलााथि व्यंग्य, विभेद र उपहास गरिन्छ त्यो नै महिला हिंसा हो । महिला हिंसा हुनका लागि केबल बलात्कार नै हुनुपर्छ भन्ने छैन ।

शारीरिक, मानसिक र यौनजन्य क्षति वा पीडा पु¥याउने गरी सार्वजनिक वा निजी जीवनमा महिलामाथि लिंगका आधारमा गरिने दुव्र्यवहार आज पनि घटेको छैन । आज पनि राष्ट्रिय महिला आयोगको हेल्पलाइनमा दैनिक २० वटासम्म महिला हिंसाका उजुरी दर्ता हुने गरेका छन् । त्यो त साहसी महिलाको कदमको परिणाम हो । महिला हिंसाविरुद्ध बोल्नै नसक्ने, प्रतिवाद गर्नै नसक्ने, जागिर, सरुवा, बढुवा वा अन्य सहुलयितका लागि आफूलाई समर्पित गर्ने महिलाको कथा त धेरै परको कुरा हो । एक सरकारी आँकडाले नेपाल प्रहरीमा वार्षिक १८ देखि २० हजार महिला हिंसाका घटना दर्ता हुने गरेक बताउँछ । जतिसुकै अभियान सञ्चालन गरिए पनि महिला हिंसाका घटना निरन्तर बढिरहनु चिन्ताको विषय हो ।

विभेदका अनेक रूप

आज पनि छाउपडी , बालविवाह, बहुविवाह, अनमेल विवाह, दाइजो प्रथा, बोक्सी आरोप, छुवाछुतलगायतको कुसंस्कार उस्तै छ । सुदूरपश्चिमका केही जिल्लामा छाउपडी बार्दा सर्पले डसेर मरेका घटना धेरै सुनिएका छन् । त्यहाँ गोठका छाउपडी भत्काइए पनि मनको छाउपडी आज पनि कायम नै छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले हालै १३ देशमा गरेको एक अध्ययनमा पनि कोभिड–१९ को महामारीमा महिला हिंसाका घटना बढेको बताउँछ । नेपालमै पनि ८० प्रतिशत महिला हिंसाका घटना घरमै हुने गरेको पाइएको छ । हिजोआज छोरी गर्भैबाट हिंसाको सिकार भएकी हुन्छिन् । आजकल गर्भैमा लिंग पत्ता लगाएर छोरी भए भ्रुणहत्या गर्नेसम्मका काम सभ्य भनिने व्यक्तिले समेत गरेको पाइन्छ । गर्भदेखि मृत्यु संस्कारसम्म छोरा र छोरीमा भेदभाव छ ।

अझ आफन्तबाटै पीडित हुनुपर्ने अवस्था पनि छ । यस सन्दर्भमा लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने यो अभियानको यस वर्षको राष्ट्रिय नारा ‘घरैबाट सुरु गरौं, महिला हिंसा अन्त्य गरौं’लाई सकारात्मक मान्नुपर्छ ।

सुधारका उपाय

विगतमा निर्मला पन्त मात्र होइन भागिरथी भट्टहरूसमेत यौनजन्य क्रियाकलापको सिकार भएका हुन् । बलात्कारपछि मारिएका अनेकौं दृष्टान्त अन्यत्र पनि छन् । महिला हिंसा बढ्दै गएको बेला राष्ट्रिय युवापरिषद्ले त्यसबाट बच्ने उपाय’bout दुई वर्षअघि किशोरीलाई तालिम दिएको थियो । महिला हिंसा बढ्योभन्दा खुर्सानीको धुलो बोकेर हिँड भनेर हाम्रा कतिपय नेताले गिजाएका पनि हुन् । तर, महिला हिंसा र खासगरी बलात्कारविरुद्ध कडा कानुनको अभाव नै यसको मुख्य कारण हो । यो अभियानले हाम्रा विधायकहरूमा कडा कानुन ल्याउने प्रेरणा दिनसके १६ दिने अभियानले सार्थकता पाउनेछ । होइन भने यो अभियान पनि ‘आया राम गया राम’मा विश्राम लिन बेर मान्ने छैन ।

त्यसैले कुसंस्कार र कुरीति उन्मूलन गर्न जनचेतना र शिक्षा दिन जरुरी छ । महिलालाई आर्थिक र सामाजिक रूपमा बलियो र आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक छ । प्रत्येक नागरिक, परिवार, समाज र राष्ट्रले महिलाको संरक्षण गर्न, उनीहरूको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक अधिकार सुनिश्चित गर्न र सार्वजनिक कार्यमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्नुपर्छ । प्रत्येक व्यक्ति महिला हिंसाविरुद्ध उभिनुपर्छ ।

कानुन कडा बनोस्

१ भदौ २०७५ देखि लागू भएको मुलुकी अपराध संहिता (ऐन) २०७४ को दफा २१९ को उपदफा ३ (क)ले १० वर्षभन्दा मुनिका बालिका करणी गर्नेलाई १६ देखि २० वर्षसम्मको कैद व्यवस्था गरेको छ । सोही दफाको उपदफा ७ ले सामूहिक बलात्कारका हकमा पाँच वर्ष थपी २५ वर्ष पु¥याएको छ । सो ऐनको २२० दफामा हाडनाता करणीलाई जन्म कैद भनेको छ ।

जबसम्म कडा कानुन बनेर कार्यान्वयनमा आउँदैन तबसम्म अपराधीको मनोबल उच्च रहन्छ । हामीकहाँ एक त बलात्कारका लागि कानुन कमजोर छ, अर्को भएको कानुनको पनि पालना कम हुन्छ र तेस्रो पीडितले कानुुनी साहारा लिने चलन नै कम छ । समाजको डर, मान, इज्जतको सवाल र घरपरिवारसमेतको डरका कारण घटनालाई गोप्य राख्ने अन्त्यमा गुपचुपमा मिलापत्र गराएर टुंगाउने गरिन्छ ।

साबिकको जबर्जस्ती करणी महलको ८ नम्बरमा भएको आफू बलात्कृत हुने अवस्थामा सतित्व रक्षाका लागि बलात्कार हुनु अघि वा भइसकेपछि प्रतिरक्षाका क्रममा हातपात गर्दा बलात्कार गर्ने व्यक्ति १ घण्टाभित्र मर्न गएमा यसरी मार्नेवाला (पीडित)लाई कारबाही नहुने प्रावधानलाई नयाँ ऐनले हटाएको छ । यसले गर्दा बलात्कारीलाई नै थप प्रेरणा मिलेको छ भने पीडित अझै अन्यायमा नै परेको अवस्था छ । बलात्कारवाला आनन्दपूर्वक जेलमा जनताले तिरेको करबाट दानापानी खाइ ५ देखि बढीमा २० वर्षसम्म बस्छ । बलात्कृत हुने जिन्दगीभर मानसिक रूपमा घायल हुँदै नरकीय जीवनमा बाँच्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । यो परस्पर नमिल्दो र पीडितलाई भन्दा पीडकलाई सहज हुने कानुनी व्यवस्था हो । यसले गर्दा बलात्कारीकै मनोबल बढ्न जान्छ ।

नेपालजस्ता एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकलाई लैंगिक समानताका माध्यमबाट महिला हिंसा रोक्न अझै १ सय ७१ वर्ष लाग्ने अनुमान वल्र्ड इकोनोमिक फोरम २०१९ को एक प्रतिवेदनले जनाएको छ । प्रत्येक तीन जनामध्ये एक जना महिलाले शारीरिक वा यौन हिंसा बेहोर्नुपरेको तथ्य विश्व स्वास्थ्य संगठनले सार्वजनिक गरेको छ । आज पनि छोरीलाई गर्भमै मार्ने वा बचेकालाई पनि दोस्रो दर्जाको व्यवहार गर्ने चलनमा कमी आएको छैन । २०६८ को जनगणनाअनुसार ८० प्रतिशत परिवारले महिलाको नाममा घरजग्गा राखेको पाइँदैन । १८ वर्ष नपुुग्दै ३७ प्रतिशत बालबालिकाको बिबाह हुने गरेको तथ्यांक छ ।

गतिशील बन्दै नारी

हामीकहाँ पुस्तांैदेखि महिलाहरू हेपिएको, दबिएको र पुरुषप्रधान्यताको कारण घरेलु कारोबारमा नै सीमित हुनुपरेको अवस्था विगतमा थियो । आज यो अवस्थामा व्यापक सुधार आएको छ । लिंगभेद भए पनि लैंगिकता भेद भने प्रत्येक समुदाय, परिवार र अवस्थाअनुसार फरकफरक छ । राज्यका हरेक अंगमा महिलाको निश्चित सहभागिता अपेक्षा गरिएको स्थिति छ । नेपालको संविधान, मौजुदा ऐन, कानुन र नियमावलीले ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता’bout बोलेका छन् । महत्वपूर्ण पदमा पुरुष र महिलालाई हिस्सेदार बनाएका पनि छन् ।

अमेरिकासमेत १९ प्रतिशत प्रतिनिधि सभामा र सिनेटमा २२ प्रतिशत महिला उपस्थिति भएको सन्दर्भमा नेपालमा २०७४ मा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचन, प्रदेश सभा तथा संघीय सभा निर्वाचन र राट्रिय सभा निर्वाचनमासमेत ३७ प्रतिशतभन्दा बढी महिलाको उपस्थिति हुनु गौरवको विषय मान्नुपर्छ । ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा पुरुष अध्यक्ष भए महिला उपाध्यक्ष र महिला अध्यक्ष भए पुरुष उपाध्यक्ष हुने गरी भएको व्यवस्थाअनुसार महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् । आज कतिपय पालिकाहरूमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप महिलाले गाउँ÷नगर न्यायिक समितिको संयोजक भएर स्थानीय मुद्दाहरूसमेत फटाफट छिनेका छन् । यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ ।

शरीर, मन र वचनले गरिने महिला हिंसा, हाउभाउले देखाउने महिलाप्रतिको नकारात्मक व्यवहार अन्त्य हुन जरुरी छ । घरघरबाट महिला हिंसा’bout खुलेर बहस गरी हिंसाका कारण खोज्दै त्यसबाट जोगिने उपाय अवलम्बनका लागि प्रत्येक बाउआमाले आफ्ना सन्ततिलाई शिक्षा दिनसके महिला हिंसामा कमी आउन सक्थ्यो । साथै राज्यस्तरबाट पनि महिला हिंसाविरुद्ध कडा कानुन निर्माण र कार्यान्वयनका लागि पहल हुन जरुरी छ । यसो हुनसके मात्र यस अभियानले सार्थकता पाउनेछ ।