‘आगामी बजेटले निजी क्षेत्रमाथि ऋण दायित्व नबढाओस्’

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आगामी बजेटले निजी क्षेत्रका लागि ऋणको दायित्व बढाउन नहुने बताएका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि निजी क्षेत्रको सुझाव अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई महासंघले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको छलफलमा उनले आर्थिक रुपान्तरणका लागि निजी क्षेत्र प्रवर्धन विशेष योजनामार्फत सुधारको थालनी गर्नुपर्ने बताए ।

आर्थिक रुपान्तरणका लागि व्यवसायिक क्षेत्रका समस्या समाधान गरि दिगो र मूलभूत वृद्धि हासिल गर्न बजेटले रुपान्तरणकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । करका दरहरु बढाउनुको साटो दायरा बढाउन सरकारको ध्यान जानुपर्ने उनको सुझाव छ ।

उनले भने, ‘वर्तमान समस्या समाधान गरि दिगो र मूलभूत वृद्धि हासिल गर्न बजेटले रुपान्तरणकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हाम्रो माग छ । निजी क्षेत्र त्यसको केन्द्रविन्दुमा हुनुपर्छ र यसलाई हामीले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार अभियान भनेका छौ । आर्थिक रुपान्तरणका लागि निजी क्षेत्र प्रवर्धन विशेष योजनामार्फत सुधारको थालनी गर्नुपर्छ ।’

बजेटको आकार बढाउदा निजी क्षेत्रलाई ऋण दायित्व बढ्ने भन्दै उनले यसमा सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने सुझाव दिए ।

उनले भने, ‘यसपटक बजेटको आकार नबढाउनका लागि हाम्रो सुुझाव छ । बजेटको आकार बढाउदा राजस्व र आन्तरिक ऋण बढाउनु पर्ने चाप सरकारमा पर्नेछ, जसले निजी क्षेत्रलाई ऋण दायित्व बढ्न जाने हुँदा यसमा ध्यान दिनुपर्ने हाम्रो आग्रह रहेको छ । राजस्व र खर्चको अनुमान गत वर्षको बजेटमा नभई वास्तविक खर्चको बढीमा १० प्रतिशत बढाई राजस्व अनुमान गर्न उपयुक्त हुन्छ । वित्तीय र मौद्रिक नीतिमार्फत लगानी बढाउन सुधारको नीति आवश्यक छ ।’

यसको साथै, उनले राजनीतिक स्थायित्व नभएका कारण समस्याहरु देखा परेको भन्दै मन्त्रालय अथवा विभागमा बस्ने व्यक्तिहरुको २ वर्ष कार्यकाल हुने हो भने धेरै कामहरु अगाडि बढ्ने पनि बताए ।

उनले भने, ‘हाम्रो राजनीतिक स्थायित्व नभएको हिसाबले कतिपय नेपाल सरकारका जिम्मेवार पदमा बस्ने ब्युरोक्रेसीको छोटो छोटो समयमा सरुवा हुने गरेको छ । हाम्रो आग्रह कमसेकम २ वर्षजति विभाग अथवा मन्त्रालयमा बस्ने व्यक्तिहरु सरुवा भएन भने भइरहेका र उहाँहरुले बुझिराख्नु भएको कुरा अगाडि बढाउन सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा पनि आग्रह गर्न चहान्छु ।’

नेपाल सरकारले प्राथमिकता दिएको स्टार्टअपको नीतिका लागि उद्योग वाणिज्य महासंघले सुरुदेखि नै पहल गरेको भन्दै आगामी दिनमा यस क्षेत्रमा पनि सुधार हुँदै जाने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।