काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले खर्च कटौतीको नमूना स्वरुप मन्त्री परिषदको खाजा खर्च कटौती गरिदिएका छन् । ससाना विषयबाट सुधारको थालनी गर्नुपर्ने तर्क गर्दै प्रधानमन्त्रीले आज बिहानको मन्त्रीपरिषद बैठक सकिनै लाग्दा खाजा खान तयार भएका मन्त्रीहरु र मुख्य सचिवलाई हिस्स पारिदिएका थिए ।
खर्च कटौतीकै उदाहरण प्रस्तुत गर्न तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पनि मन्त्रीपरिषदमा खाजा खाने परम्परा अन्त्य गर्दै पानी लगायतका ससाना मसलन्दमाथि पनि नियन्त्रण गरिदिएका थिए । कोइरालाका स्वकीय सचिव रहेका अतुल कोइरालाका अनुसार मन्त्रीपरिषद बैठकमा बाहिरबाट खाजा ल्याउन रोक लगाउँदै कालो चियामात्र पिउने चलन सुरु गरिएको थियो ।
चिया खाजा खाने र रोक्ने बिषय मन्त्रीपरिषदले निर्णय गर्नुपर्ने तहको नभएपनि सांकेतिक रुपमा खर्च कटौतीको उदाहरण प्रस्तुत गरिएको बताईन्छ ।
कोइराला प्रधानमन्त्री छँदा मुख्य सचिव रहेका लिलामणि पौडेलले खाजाको नाममा निकै ठूलो रकम तलमाथि हुने गरेको तथ्य जानकारी गराएपछि खाजा कटाएर बिस्कुट र कालो चिया मात्र खाने चलन सुरु गरिएको एक पूर्व सचिवले बताए ।
वर्तमान सरकारले पनि आजदेखि मन्त्रिपरिषद् बैठकको खाजा खर्च कटौती गरेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले आज बिहान सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ससाना विषयबाट सुधारको थालनी गर्नुपर्ने बताउँदै बैठकको खाजा कटौती गरिएको जानकारी गराएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
खाजा बापत प्रत्येक मन्त्रिपरिषद् बैठकमा करिब ६० हजार रुपैयाँ खर्च हुने गरेको थियो । एक वर्षमा १०० भन्दा बढी मन्त्रिपरिषद् बैठक हुने गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्मा हुने खाजा कटौती भएसँगै वार्षिक करिब ६० लाख रुपैयाँ जोगिने सचिवालयले जनाएको छ ।
आजदेखि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सामान्य खाजा खुवाउन सुरु गरिएको छ ।
सुशासन र सुधारमा ससाना विषय पनि महत्वपूर्ण मानिने भएकाले प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नै कार्यालयबाट सुधारको थालनी गरेको बताए । प्रधानमन्त्रीले एक वर्ष कार्यकाल पुगेको अवसरमा सुशासन र सुधारका कार्यलाई आफैंबाट सुरुवात गर्ने बताएका थिए ।
सरकारको कार्यशैली बदल्ने घोषणा गरेका दाहालले हाल सिंहदरबारबाट दैनिक विभिन्न मन्त्रालयका ‘ब्रिफिङ’ लिने, राष्ट्रिय गौरवलगायत आयोजनामा देखिएका समस्या समाधानका लागि पहल लिँदै आएको सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया