काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संघीय संसद सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगले बजेटको सीमा तोक्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
उनले अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगले संसद सञ्चालनका लागि दिएको बजेट कुनै एउटा मन्त्रालयले विभाग वा शाखालाई चलाउन बाँडेको खर्च जस्तो गरी संसदलाई बजेट दिएको भन्दै आगामी दिनमा संसदले प्रस्ताव गरेकै बजेट दिनुपर्ने बताए ।
बिहीबार सिंहदरबारमा संघीय संसद सचिवालयले आयोजना गरेको १७ औं संघीय संसद सेवा दिवस २०८० मूल समारोहमा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सरकारले संसदको बजेट कटौती गरेको भन्दै रुष्ट देखिए ।
उनले सरकारले कुनै एउटा मन्त्रालयले विभाग वा शाखालाई चलाउन पठाएजसरी संसदलाई बजेट दिने गरेको बताए । बजेट थोरै हुँदा संसदको काम कारबाही सञ्चालनमा असर परेको तर्क उनको छ ।
संसद अधिवेशन सञ्चालन, समिति सञ्चालन तथा संसदको नियमित काम कारबाहीका लागि आवश्यक न्यूनतम खर्चका लागि सरकारले संसदले प्रस्ताव गरे अनुसारकै खर्च रकम दिनुपर्ने उनको भनाई छ ।
‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गरेर नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माण गरेका छौं । विधि र बजेट निर्माण गर्ने संसदको बजेट नै कुनै एउटा मन्त्रालयले तोकेर विभाग र शाखालाई दिएजस्तो बनाउनुहुन्न भन्ने कुरालाई ध्यान त दिनुपर्यो नि’ उनले भने ।
उनले संसदलाई आवश्यक बजेट दिए मात्रै पनि संसद भित्रका आधा गुनासा र समस्याको समाधान हुने जिकिर गरे ।
प्रतिक्रिया