रास्वपालाई इप्पानको सुझाव : ऊर्जाको अध्ययन, उत्पादन, प्रसारण, व्यापार र वितरणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता वृद्धि

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले निर्माण गर्न लागेको ऊर्जा नीतिमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुले ऊर्जाको अध्ययन, उत्पादन, प्रसारण, व्यापार र वितरणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता थप अभिवृद्धि गर्ने नीति लिन सुझाव दिएका छन् । मंगलबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)मा आयोजित रास्वपा-इप्पान अन्तरक्रियामा इप्पानले ऊर्जा नीतिमा समेट्नुपर्ने विषय वारे सुझाव दिएको हो ।

इप्पानले दिएका सुझावहरुमा ऊर्जाको ऊर्जाको स्रोत, उपयोग, भण्डारण र व्यापारमा विविधीकरण गर्नेस ऊर्जालाई निर्यात योग्य बस्तुको रुपमा विकास गरि हरित ऊर्जा उत्पादन वापत प्राप्तहुने कार्वन फण्डको लागि अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँग पहल गर्नेस निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि लगानी मैत्री, स्पष्ट, सरल, छोटो र पारदर्शी प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने र स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई संरक्षण गर्दै विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्ने लगायतका सुझावहरु छन् ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जाको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना, वैदेशिक मुद्रा आर्जन, ग्रामीण पूर्वाधार र पर्यावरण मैत्री विकास गर्दै ऊर्जालाई नेपालको आर्थिक समृद्धिको प्रमुख संवाहक बनाउने गरी नीति निर्माण गर्न रास्वपालाई आग्रह गरे ।

अध्यक्ष कार्कीले विद्युत खरीद विक्री सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न भएका ३ हजार ६०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकेको भन्दै रास्वपाले यो विषयमा आवाज उठाउन पनि आग्रह गरे । नेपाली प्रवर्द्धकलाई सरकारले हरेक कुरामा थिचेको थिच्यै गरिरहेको भन्दै स्वदेशी निजी क्षेत्रको संरक्षण बिना विदेशी लगानी आकर्षित हुन नसक्ने कार्कीको भनाइ थियो ।

जग्गा प्लटिङ गर्नेलाई हदबन्दी छुट दिने सरकारले ३०र३५ वर्षपछि सरकारकै सम्पत्ती हुने जलविद्युत आयोजनाको लागि किन हदबन्दी छुट दिन सक्दैन भन्ने प्रश्न गर्दै अध्यक्ष कार्कीले यो विषयमा पनि रास्वपाले आवाज उठाउनुपर्ने बताए ।

इप्पान उपमहासचिव प्रकाश दुलालले विद्युत विधेयक, केही नेपाल ऐन, वन ऐन, वन्यजन्तु संरक्षण ऐन लगायतका दर्जनौ ऐनरनियमहरु संसोधनको तयारी भइरहेकोले रास्वपाले मिसन ८४ भनेर सुतेर बस्ने हो भने जलविद्युत प्रवर्द्धकहरु २०८० मै सडकमा आउने बताए । उनले मिसन ८४ भनेर ४ वर्ष सुतेर नबसी यस्ता विषयमा निरन्तर खवरदारी गर्न पनि रास्वपालाई आग्रह गरे ।

अन्तरक्रियामा बोल्दै रास्वपा उपसभापति एवं अर्थशास्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले विद्युत उत्पादनमा भाँजो हाल्ने सबै क्षेत्रलाई सुक्ष्म रुपले नियाली रहेको बताए । संघीय संसदका सदस्य समेत रहेका डा। वाग्लेले रास्वपा निजी क्षेत्रमैत्री राजनीतिक दल भएको उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘निजी क्षेत्रप्रति यति धेरै उदार पार्टी न हिजो थियो, न भोलि हुनेछ । आत्म नियमन सहितको निजी क्षेत्र हामिले कल्पना गरेका छौ ।’ २०८४ मा बहुमत सहितको सरकार बनाउने र उत्पादनमा भाँजो हाल्ने ऐन नियमहरु एकैपटक संसोधन गरेर जाने वाग्लेको भनाइ थियो ।

पूर्व शिक्षा मन्त्री एवं रास्वपा सांसद शिशिर खनालले ऊर्जा खपतको वस्तु मात्रै नभएर रणनीतिक वस्तुसमेत भएकोले रास्वपाको ऊर्जा नीतिमा यसलाई त्यसै अनुसार सम्बोधन गरिने बताए ।

रास्वपा ऊर्जा नीति कार्यदलका संयोजक ई. श्रीराम न्यौपानेले अरब देशहरु आफूसँग भएको प्राकृतिक स्रोत कच्चा तेल बेचेर धनी भएको उल्लेख गर्दै नेपालले पनि आफूसँग भएको जलस्रोत बेचेरै धनीहुनुपर्ने धारणा राखे ।

यस्ता छन् इप्पानले रास्वपालाई दिएका सुझावहरु

नीति
१। ऊर्जाको स्रोत, उपयोग, भण्डारण र व्यापारमा विविधीकरण गरि उर्जाको उपलब्धतालाई विश्वासनीय बनाउने ।
२। ऊर्जाको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना, वैदेशिक मुद्रा आर्जन, ग्रामीण पूर्वाधार र पर्यावरण मैत्री विकास गर्दै ऊर्जालाई नेपालको आर्थिक समृद्धिको प्रमुख संवाहक बनाउने।
३। नेपालको उर्जालाई हरित ऊर्जाको रुपमा ब्राडिङ्ग गरि हरित उर्जा उपयोग गर्ने उद्योगहरुको अन्तराष्ट्रीय गन्तव्यको रुपमा विकासगर्ने ।
४। ऊर्जालाई निर्यात योग्य बस्तुको रुपमा विकास गरि हरित उर्जा उत्पादन वापत प्राप्तहुने कार्वन फण्डको लागि अन्तराष्ट्रिय समुदाय सँग पहल गर्ने ।
५। अध्ययन, उत्पादन, प्रसारण, व्यापार र वितरणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता थप अभिवृद्धि गर्ने ।
६। निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि लगानी मैत्री, स्पष्ट, सरल, छोटो र पारदर्शी प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने
७। स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई संरक्षण गर्ने र विदेशी लगानीलाई आकर्षण
गर्ने ।

कार्यनीति
१। उर्जाको स्रोतको समुचित उपयोग मार्फत राष्ट्रले अधिकतम लाभ लिनेगरी ९हाइड्रोजन, स्टोरेजरपम्पस्टोरेज, जलासयरअर्धजलासययुक्त र नदी प्रवाही, सौर्य, बायोमास र वायु उर्जा० आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने ।
२। हरित उर्जालाई जैविक र तापीय ऊर्जाको विकल्पको रुपमा विकास गरी वातावरण संरक्षणमा योगदान पुर्‍याउने ।
३ उर्जा उत्पादन क्षमताको प्रचुरतालाई समेत दृष्टिगत गरी विद्युतलाई खानेपानी, सिंचाई, घरेलु उद्योग, ग्रामीण पर्यटन, रोपवे, केवलकार, विद्युतीय यातायात र सुचनाप्रविधी उद्योग आदिमा सहज र सर्वसुलभ उपलब्ध गराउने ।
४। उर्जा विकास एवं प्रवृद्धर्नमा लगानी मैत्री, स्पष्ट, सरल, छोटो एवं पारदर्शी प्रक्रियाहरु अवलम्वन गरी स्वदेशी लगानी संरक्षणगर्न सबै खालाका स्टोरेजरपम्पस्टोरेज, जलासययुक्त र अर्धजलासय युक्त, नदी प्रवाही ५०० मे।वा। भन्दाठुला जलविद्युत् आयोजनामा विदेशी लगानी स्विकृती दिने ।
५। जलस्रोतको उपयोगबाट अधिकतम लाभ लिन नदीहरुको जलाधार लाई नै आधारमानी सम्पुणर् पूर्वाधार विकास र विस्तारलाई समन्वयात्मक व्यवस्था गर्ने र ठूला जलाशययुक्त आयोजनाबाट सृजनाहुने तल्लो तटीय लाभबाट राष्ट्रलाई अधिकतम फाइदा प्राप्तहुने गरी विकास गर्ने ।
६। उर्जा क्षेत्रमा स्वदेशी लगानी वृद्धी गर्न पूँजी बजारलाई परिचालनमा विशेष जोड