विस्फोटक पदार्थका चुनौतीबारे सरकार किन उदासीन ?

काठमाडौं । द्वन्द्वको दशक लामो कालखण्ड पार गरेर मुलुक नयाँ राजनीतिक व्यवस्थामा प्रवेश गरेकाले बारुदी सुरुङ र विस्फोटक पदार्थका चुनौतीहरुका विषयमा सरकार उदासीन बन्न नहुने सांसदहरुले बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा मंगलबार सांसद सदस्यहरुले यो विषयमा बहस गरेका हुन् । सदस्य विमला राई पौडेलले तत्कालिन विद्रोहीले यतिबेला राज्य सञ्चालन गरिरहेको हुनाले चुनौतीबारे जानकार हुनुपर्ने बताइन् ।

‘त्यति बेलाका राज्य पक्ष र द्वन्द्वरत पक्ष भए पनि अहिले दुवै पक्षले राज्य सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ । अहिले भइरहेको बारुदी सुरुङ र विस्फोटक पदार्थका जोखिम रोकथाम गर्न किन रोकिएको छ ?,’ उनले भनिन्, ‘हामीलाई थाहा नभएर हो की, थाहा हुँदाहँुदै पनि पैसा नभएको हो की । पैसा नहुने भन्ने त प्रश्न नै हुँदैन ।’

बारुदी सुरुङ र विस्फोटक पदार्थका चुनौतीहरुका विषयमा सरकारले उदासीना देखाउन नहुने उनले बताइन । ‘के भएर रोकिएको हो, कुन ठाउँमा अप्ठेरो भएको छ, कहाँ छ भनेर पत्ता लगाउन गाह्रो भएको हो की, प्रतिबद्धता नभएको हो की समस्या के हो ? त्यो विषयमा प्रकाश पार्ने हो भने राम्रो हुन्छ,’ उनले भनिन् ।

त्यस्ता घटनामा परेकाहरु प्रति राज्य सधैं उत्तरदायी हुनुपर्ने उनले बताइन । ‘राज्यले पीडितहरुलाई के क्षतिपूर्ति दिएको छ ? जीविकोपार्जन के भइरहेको छ ? यो विषय सबैको साझा विषय हो,’ उनले भनिन्, ‘हामी सांसदले बोल्ने भनेको कानुनमा हो । यो काम गर्नको लागि कानुनमा कुनै समस्या छ भए भन्नु ।

त्यसलाई सुधार गरेर लाने प्रयास गर्ने छौं ।’ समिति सदस्यहरुले यसबारे सरकारले प्रष्ट नपारेको बताएका थिए । सरकारले यस क्षेत्रमा गरेका काम र चुनौतीका बारेमा सार्वजनिक गरे मात्रै कानुनमा आवश्यक सुधार गर्न सकिने मत सदस्यहरुको थियो ।