मध्यावधितर्फ कोशी प्रदेश सभा ?

काठमाडौं । कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा एमालेका हिक्मतकुमार कार्कीलाई नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपनि एमाले नेतृत्वको सरकार समेत एक महिनाका लागि मात्रै हुने देखिएको छ ।

सर्वोच्चले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतामा कार्कीलाई मुख्यमन्त्री ४८ घण्टाभित्र नियुक्त गर्ने परमादेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चले अब नयाँ बन्ने मुख्यमन्त्री अर्थात् एमालेका हिक्मत कार्कीले पनि एक महिनाभित्र विश्वासको मत प्राप्त नगरे संविधानको अर्को धारा १६८ को उपधारा ५ अन्तर्गतको सरकार बन्ने पनि अहिले नै स्पष्ट गरेको छ ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ मा कुनै पनि सांसदले बहुमत जुटाउन सके सरकारको नेतृत्व दाबी गर्न पाउने व्यवस्था छ । यो उपधाराअन्तर्गत गठन हुने सरकारलाई विश्वासको मत दिदा पनि सांसद स्वतन्त्र हुने व्याख्या सर्वोच्चले यसअघि गरिसकेको छ । तर विधेयकहरु पारित गर्दा भने त्यस्तो सरकार ढल्ने अबस्था बन्नसक्छ ।

त्यसैले यनकेन सरकार एकवर्ष टिक्यो भने बजेट पारित हुन नसकेर सरकार ढल्ने मात्रै होइन, अर्को सरकार बन्ने संविधानको धारा समेत काम नलाग्ने अबस्थामा पुग्नेछ । र कोशी प्रदेश मध्यावधि चुनावतर्फ जाने सम्भावना समेत कायम छ ।