काठमाडौं । सुन तस्करी प्रकरणको छानविनको अधिकारसहित उच्चस्तरिय छानविन समितिको माग गर्दै नेकपा एमालेले लगातार गरिरहेको संसद अवरोध बुधबारबाट खुलेको छ । एमालेको मागअनुसारै समिति गठन गर्न सरकार तयार भएपछि संसदको अवरोध हटेको नेकपा एमालेको दाबी छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बुधबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकपछि सरकारलाई धन्यवाद दिदै भनेका थिए,‘म सरकारलाई, सत्तापक्षलाई धन्यवाद भन्छु कि उहाँहरु लचिलो भएर आज सदन खुलाउन तयार हुनुभयो । हामी पहिल्यैदेखि सदन खुलाउने, चलाउने पक्षमा हो । तर यो सुन तस्करीको काण्ड जुन भइरहेको छ, यो सधैँका लागि रोकियोस्, यसको राम्रो छानबिन होस्, निर्दोष नपरुन्, दोषी नउम्किउन् भन्ने हो ।’
अध्यक्ष ओलीले धन्यवाद दिएको भएपनि एमालेको शुरुको अडानअनुसारको आयोग भने बन्न लागेको होइन । एमालेले साउन २ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार पास भएर बाहिरिएको सुन तस्करीका बारेमा अनुसन्धान गर्न उच्चस्तरिय समितिको माग गर्दै आएको थियो । तर अहिले भने आयोग गठन गर्ने सहमति जुटेको छ । त्यो पनि असोज ५ गते ।
यसअघि तत्कालै समिति गठन गर्न माग गर्दै आएको एमालेले अन्तिममा भने प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोले अनुसन्धान सकेर अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि मात्रै आयोग गठन गर्ने सरकारको प्रस्ताव स्वीकार गरेको हो । एमालेले आफ्नो मागअनुसार सरकार आयोग गठन गर्न तयार भएको बताएको भएपनि कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भने सुन प्रकरणका लागि छानबिन गर्न बन्ने उच्चस्तरीय आयोग बनाउने कुरा प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिनका लागि बनाइएको रंगिन टालो भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
उनले साउनमा पक्राउ परेको सुन, भदौमा सहमति गर्ने र असोजमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउने कुरा प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिएर जानका लागि रंगिन टालोको व्यवस्था गरिएको बताए ।
हुनपनि लामो समयको संसद अवरोध के गरी खोल्ने भन्ने विषय एमालेका लागि पनि चुनौतीको विषय बनेको थियो । त्यसैअनुसारै एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले धुलिखेलमा गत शनिबार भएको कार्यक्रममा संसद अवरोध कानूनविपरित रहेको बताएका थिए ।
प्रतिक्रिया