काठमाडौं । चुनावअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर आफुलाई गृहमन्त्री बनाउन आग्रह गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्री दाहाल तयार भएनन् । जसका कारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी भएका सबै मन्त्रीले राजीनामा दिए ।
राजीनामा दिएको भएपनि सरकारलाई दिएको समर्थन भने रास्वपाले फिर्ता लिएको छैन । चुनावका बेला रास्वपामाथि सरकारलाई समर्थन गरिरहेको भन्दै आलोचनाको दबाब समेत थियो । चुनाव जितेपछि सभापति रवि लामिछाने र सांसद स्वर्णिम वाग्लेले सरकालाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने संकेत गरेका थिए ।
तर सोमबार बसेको रास्वपा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठकमा भने यसबारे ठोस छलफल नभएको नेताहरुले बताएका छन् । त्यसोत केहीदिन अघि पर्यटनमन्त्री सुदन किराँतीले लामिछानेलाई सरकारमा सहभागी गराउनुपर्ने भन्दै त्यसका लागि आफुले मन्त्री पद त्याग्न परे पनि तयार रहेको बताएका थिए ।
आइतबार भने प्रधानमन्त्री दाहालले सभापति लामिछानेलाई वालुवाटारमा बोलाएर सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए । तर लामिछानेले भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने आफ्नो एजेण्डा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमबाट निकालिएको भन्दै सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिने संकेत गरेका थिए ।
लामिछानेको त्यही संकेतलाई सम्बोधन गर्दै सोमबार प्रधानमन्त्री दाहालले सार्वजनिक रुपमा विक्रम सम्बत् २०४७ सालपछिका उच्च पदमा पुगेका सबैको सम्पत्ती छानविन गर्न आफु तयार रहेको बताएका छन् । यसले प्रधानमन्त्री दाहालले रास्वपालाई सरकारमा सहभागी गराउने चाहना कति रहेको छ भन्ने समेत देखाएको छ ।
यता रास्वपाले समेत आगामी शुक्रबार केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर सरकारमा सहभागी हुने वा समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्ने बताएको छ । खासमा प्रधानमन्त्री दाहालले रास्वपालाई सरकारमा लैजान खोज्नुलाई कतिपयले एमाले कांग्रेस मिलेर सरकार बनाउने चर्चासँग समेत जोडेर हेर्ने गरेका छन् ।
कांग्रेस एमालेका बिचमा सरकार बनाउने विषय औपचारिक रुपमा कतै नउठेको भएपनि सत्तारुढ दलभित्र भने के हो के हो भन्ने अबस्था समेत देखिएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले सोमबार मात्रै सरकार परिवर्तन हुने हल्लामात्रै भएको टिप्पणी गरेका छन् । उता कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले समेत सोमबारै कांग्रेस एमाले मिलेर सरकार बनाउने हल्लामात्रै भएको बताएका छन् ।
यस्तै हल्लाका बिचमा केहीगरी रास्वपाले सरकालाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो भने गठबन्धनमा ठुलो समस्या नआएपनि यसले सरकार अस्थीर हुनसक्ने चिन्ता प्रधानमन्त्री दाहालमा देखिएको छ । त्यसैले पनि उनले रास्वपालाई गृह मन्त्रालयको नेतृत्व दिएरै भएपनि सरकारमा ल्याउने कसरत गरिरहेको देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया