सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्ने मेयर बालेनको निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुल्यो

काठमाडौं । उच्च अदालत, पाटनले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खोलिएको छ ।

महानगरपाकिाले २०७९ साल चैत ११ गते ७ दिनको समय दिएर सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउन सूचना निकालेको थियो । महानगरको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको हो ।

न्यायाधीशद्धय राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य र नारायणप्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेशले निरन्तरता नपाउने भनी आदेश गरेको हो ।

यसअघि महानगरपालिकाको सूचनाविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा उच्च अदालत, पाटनका न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले २०७९ चैत २७ गते अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।