Logo

विशेष

बालेन सरकारको प्राथमिकताः भ्रष्टाचारको जालो च्यात्ने कि प्रोपोगाण्डा मात्रै ?



नेपाली राजनीतिमा भ्रष्टाचार र अनियमितताको अर्को ठूलो काण्ड सार्वजनिक भएको छ । त्यो हो– मलेसिया स्वास्थ्य परीक्षण प्रकरण । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकको बाध्यताको फाइदा उठाउँदै स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा भएको भनिएको अर्बौं रुपियाँको अवैध असुली र विदेशी मुद्रा कारोबारले राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रको मिलेमतो कति गहिरो छ भन्ने फेरि उजागर गरेको छ ।
यो प्रकरणसँग जोडिएका दुई पूर्वश्रममन्त्रीहरु रामेश्वर राय यादव र शेरबहादुर कुँवर सहित उच्च प्रशासनिक तहका अधिकारीहरू पक्राउ परेका छन् । पूर्वमुख्यसचिव एकनारायण अर्याल पनि अनुसन्धानको घेरामा परेका छन् । उनलाई बिहान भारतको कोलकोताबाट पक्राउ गरी काठमाडौं ल्याइसकिएको सीआइबीले जनाएको छ ।
प्रहरी अनुसन्धानले करिब एक अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ गैरकानूनी रूपमा विदेश पठाइएको विषय उजागर गरेको छ । यो सामान्य आर्थिक अनियमितता होइन । राज्यकै संरक्षणमा श्रमिकमाथि भएको गम्भीर शोषण हो ।
विडम्बना के छ भने, मलेसिया जाने नेपाली युवाले आफ्नो श्रम बेच्नुअघि नै ठगिनुपरेको छ । देशमा रोजगारी नपाएर विदेशिन बाध्य नागरिकबाट अतिरिक्त रकम असुल्ने धन्दा वर्षौंसम्म चल्यो ।
त्यसलाई रोक्नुपर्ने मन्त्री र कर्मचारी नै निर्णय प्रक्रियामा संलग्न भएको आरोपमा अनुसन्धानको दायरामा आउनु राज्य संयन्त्रमाथिकै गम्भीर प्रश्न हो । यो प्रकरणले भुटानी शरणार्थी प्रकरणको समेत स्मरण गराएको छ ।
उक्त प्रकरणमा राज्यका उच्च तहसम्म पहुँच भएका व्यक्तिहरूको संलग्नताबारे अनुसन्धान भएको थियो । दुवै प्रकरणको साझा विशेषता हो– राजनीतिक पहुँच, प्रशासनिक मिलेमतो र बिचौलियाको प्रभाव ।
बालेन शाह नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा जनताले गरेको अपेक्षा पनि यही हो । विगतका राजनीतिक नेतृत्व र सत्ताको आडमा भएका भ्रष्टाचारका फाइल खुलुन् । सार्वजनिक सम्पत्ति लुट्नेहरू कानूनी कठघरामा उभ्याइउन् ।
करिब ३५ वर्षसम्म नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीले आलोपालो सत्ता सञ्चालन गरे । तर, यही अवधिमा भ्रष्टाचारका अनेकौं काण्ड जन्मिए । कतिपयमा अनुसन्धान भयो, कतिपयमा छानबिनको नाटक गरियो ।
केही मुद्दा अदालत पुगे, केही राजनीतिक संरक्षणमै थन्किए । अब ती सबैको निष्पक्ष हिसाब खोज्ने समय आएको छ ।
गिरीबन्धु टी स्टेट प्रकरण यसको एउटा उदाहरण हो । झापाको गिरीबन्धु चिया बगानको जग्गा सट्टापट्टा गर्न तत्कालीन सरकारले गरेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले २०८० सालमा बदर गरिसकेको छ ।
तर, त्यस निर्णयको पछाडि रहेको राजनीतिक स्वार्थ, सम्भावित आर्थिक लाभ र जग्गा कारोबारको वास्तविक सञ्जालबारे अझै गम्भीर अनुसन्धान आवश्यक छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भन्दैमा कुनै पनि निर्णय कानूनभन्दा माथि हुन सक्दैन । सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहनलाई नीतिगत निर्णयको आवरण दिएर उन्मुक्ति दिन मिल्दैन । अदालतको निर्णयले जग्गा सट्टापट्टाको बाटो रोकेको हो, त्यससँग जोडिएका सबै सम्भावित प्रश्नको निरुपण गरेको होइन ।
त्यस्तै, कोरोना महामारीका बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको ओम्नी प्रकरण पनि बिर्सन मिल्दैन । संकटका बेला जनताको स्वास्थ्यभन्दा खरिद प्रक्रियामा हुने आर्थिक चलखेल प्राथमिकतामा परेको आरोप लाग्यो ।
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, यस्ता प्रकरणमा राजनीतिक तहको जवाफदेहिता र अन्तिम निष्कर्षको प्रश्न अझै बाँकी छ ।
महामारीमा औषधि र उपकरणको अभाव भोगिरहेका नागरिकका नाममा कसले कति लाभ लियो भन्ने तथ्य सार्वजनिक हुनुपर्छ ।
यतिमात्र होइन, भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, वाइडबडी विमान खरिद, सार्वजनिक जग्गा हिनामिना र विभिन्न सरकारी ठेक्कामा भएका अनियमितताका फाइल पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् ।
वाइडबडी प्रकरणमा विशेष अदालतबाट केही उच्च अधिकारी दोषी ठहर भए पनि राजनीतिक तहको जवाफदेहिताबारे प्रश्न उठिरहेकै छ । नेताहरूको सम्पत्ति, परिवारका सदस्यको नाममा रहेको लगानी र अस्वाभाविक आर्थिक कारोबारको स्रोत पनि छानबिन हुनुपर्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान राजनीतिक दबाब र पहुँचबाट मुक्त हुनुपर्छ ।
अहिले प्रहरी प्रशासन सक्रिय भएको देखिन्छ । दानबहादुर कार्कीको बहिर्गमनपछि अनुसन्धानले गति लिएको देखिन्छ । त्यो संयोग मात्र हो कि संस्थागत सुधारको परिणाम, समयले पुष्टि गर्ला ।
नयाँ प्रहरी नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा चर्चित व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नुमा होइन, प्रमाणका आधारमा निष्पक्ष अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पु¥याउनुमा हुनेछ । पक्राउ पर्दैमा कोही दोषी ठहरिँदैन ।
अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक प्रक्रियाले नै दोष र निर्दोष छुट्याउने हो । त्यसैले कसैलाई प्रतिशोध साँध्ने र कसैलाई राजनीतिक निकटताका आधारमा उन्मुक्ति दिने प्रवृत्ति स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
सबैभन्दा ठूलो प्रश्न सरकारको इच्छाशक्तिमाथि छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान विपक्षीलाई तर्साउने हतियार बन्नु हुँदैन । आफ्ना निकटस्थमाथि प्रश्न उठ्दा अनुसन्धान रोक्ने र राजनीतिक विरोधीमाथि मात्रै कारबाही गर्ने हो भने यो अभियान पनि विगतकै निरन्तरता हुनेछ । सरकारको लोकप्रियता नाराले होइन, निष्पक्ष परिणामले स्थापित हुन्छ ।
जनताले बालेन सरकारसँग चमत्कार मागेका छैनन् । कानूनको शासन मागेका छन् । विगतका काण्डमा संलग्न जोसुकै भए पनि छानबिन होस् भन्ने चाहेका छन् ।
मन्त्री, प्रधानमन्त्री, मुख्यसचिव, प्रहरी अधिकारी वा न्यायालयसँग जोडिएका व्यक्ति कोही पनि कानूनभन्दा माथि हुनु भएन । राजनीतिक संरक्षणमा हुर्किएको भ्रष्टाचारको जालो च्यात्न सकियो भने मात्रै नयाँ राजनीतिको औचित्य पुष्टि हुनेछ ।
अन्यथा अनुहार फेरिए पनि राज्य सञ्चालनको चरित्र फेरिने छैन । जनताको आशा फेरि निराशामा बदलिनेछ ।

प्रकाशित मिति : ५ मंसिर २०८३, शुक्रबार  ८ : २३ बजे