Logo

मुख्य समाचार

भारत भ्रमण : तोड्लान् त बालेनले परम्परागत कूटनीतिक मानक ?




प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह आगामी साता भारतको औपचारिक भ्रमणमा जाने तयारीमा छन् । लामो प्रतीक्षा र चर्चाबीच हुन लागेको उनको यो पहिलो द्विपक्षीय विदेश भ्रमणलाई नेपाल–भारत सम्बन्धको नयाँ अध्यायका रूपमा हेरिएको छ ।
भ्रमण कति फलदायी हुन्छ र त्यसले दुई देशबीचको सम्बन्धमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा आगामी दिनमा देखिनेछ । तर अहिले नै एउटा जिज्ञाशा छ, त्यो के भने– प्रधानमन्त्री बालेनले यो भ्रमणलाई परम्परागत औपचारिकतामा सीमित राख्लान् कि नेपालको राष्ट्रिय हित स्थापित गर्ने नयाँ मानक पनि निर्माण गर्लान् ?
भारतले जनकपुर र अयोध्यालाई जोड्ने रेलसेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको खबर सार्वजनिक भएको छ । करिब ६०४ किलोमिटर लामो यो रेलसेवा धार्मिक पर्यटन र सांस्कृतिक सम्बन्ध विस्तारका दृष्टिले महत्वपूर्ण हुन सक्छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले मङ्सिर ७ गते यसको संयुक्त उद्घाटन गर्ने सम्भावना छ । तर नेपाल–भारत सम्बन्धको महत्व यति एउटा रेलसेवामा मात्र सीमित छैन । दुई देशबीच व्यापार, पारवहन, सीमा व्यवस्थापन, ऊर्जा, सुरक्षा र राजनीतिक विश्वासका अनेकौँ विषय छन् । ती विषयमा नेपालले आफ्नो प्राथमिकता स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ ।
विडम्बना के छ भने यति महत्वपूर्ण भ्रमणको तयारी भइरहँदा सरकारले राष्ट्रिय सहमति निर्माणमा खासै चासो देखाएको छैन । प्रमुख राजनीतिक दल, प्रतिपक्षी दल र निजी क्षेत्रसँग समेत पर्याप्त छलफल भएको सार्वजनिक रूपमा देखिएको छैन ।
भारत भ्रमण प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत वा कुनै एउटा दलको राजनीतिक कार्यक्रम होइन । यो नेपालको राष्ट्रिय प्रतिनिधित्व गर्ने भ्रमण हो । त्यसैले यसमा राष्ट्रिय सरोकारका विषय समेटिनुपर्छ ।
संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दल, पूर्वप्रधानमन्त्री, कूटनीतिक क्षेत्रका जानकार र निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेर साझा धारणा बनाउन सकिन्थ्यो । तर त्यस्तो गृहकार्य भएको स्पष्ट संकेत देखिएको छैन ।
अर्कोतर्फ, प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणको तयारीमा रहँदा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २० जना सांसद् चीन भ्रमणमा छन् । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको निमन्त्रणामा भएको यो भ्रमणलाई दुई देशबीच राजनीतिक र विकाससम्बन्धी अनुभव आदानप्रदान गर्ने अवसरका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
यी दुई भ्रमणबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ भन्न मिल्दैन । तर एउटै समयमा भारत र चीनसँग भइरहेका राजनीतिक सम्पर्कले नेपालको परराष्ट्र नीतिबारे स्वाभाविक चासो पैदा गरेको छ ।
नेपालका लागि भारत र चीन दुवै उत्तिकै महत्वपूर्ण छिमेकी हुन् । तर यी दुई देशसँगको सम्बन्धको प्रकृति र आवश्यकता फरक छन् । नेपालको भौगोलिक अवस्थाले भारतसँगको सम्बन्धलाई अझ संवेदनशील बनाएको छ ।
त्यसैले भारतसँगको सम्बन्ध सुधार्दा चीनसँगको सम्बन्धलाई कमजोर पार्ने र चीनसँग निकटता बढाउँदा भारतलाई चिढ्याउने नीति नेपालले लिनु हुँदैन । नेपालको विदेश नीति कुनै छिमेकीको पक्ष वा विपक्षमा उभिने होइन । आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर दुवैसँग विश्वासपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने हो ।
यस भ्रमणमा उठाउनुपर्ने सबैभन्दा संवेदनशील विषयमध्ये कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा पनि हुन् । नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतासँग जोडिएका यी विषयलाई सधैँ पन्छाएर सम्बन्ध सामान्य बनाउने प्रयास गर्नु उचित हुँदैन ।
तर कूटनीतिक संवादलाई उत्तेजना र नाराबाजीको विषय बनाउनु पनि बुद्धिमानी हुँदैन । नेपालले आफ्नो ऐतिहासिक प्रमाण, सन्धि, नक्सा र तथ्यका आधारमा स्पष्ट धारणा राख्नुपर्छ । सीमा विवाद समाधानका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र सक्रिय बनाउन र वार्ताको समयसीमा तय गर्न भारतसँग आग्रह गर्नुपर्छ ।
कतिपयले अहिलेको अवस्थामा सीमा विवादभन्दा सम्बन्ध सन्तुलित बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तर्क गरेका छन् । यो तर्कमा पनि केही दम छ ।
तर सन्तुलित सम्बन्धको अर्थ राष्ट्रिय मुद्दा त्याग्नु होइन । मित्रता र राष्ट्रिय स्वार्थ एकअर्काका विरोधी विषय होइनन् । असल मित्रतामा असहमति राख्ने र आफ्ना अधिकारका विषयमा स्पष्ट बोल्ने ठाउँ हुनुपर्छ । नेपालले भारतसँग सम्मानजनक सम्बन्ध चाहेको हो, असमान व्यवहार होइन ।
त्यसैगरी, नेपालको व्यापार घाटा कम गर्ने, नेपाली उत्पादनलाई भारतीय बजारमा सहज पहुँच दिलाउने, पारवहन सुविधा विस्तार गर्ने, जलविद्युत् निर्यातको दीर्घकालीन सुनिश्चितता गर्ने र भारतीय लगानी आकर्षित गर्ने विषय पनि भ्रमणका प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।
सीमा क्षेत्रमा हुने डुबान, सडक र पुल निर्माणमा देखिएका समस्या तथा हवाई र रेल सम्पर्क विस्तारका विषयमा पनि ठोस सहमति आवश्यक छ । नेपालले माग्ने मात्र होइन, दुई देशको साझा हित हुने परियोजनाको प्रस्तावसमेत लैजान सक्नुपर्छ ।
अहिलेको भ्रमण बालेन सरकारका लागि अवसर र चुनौती दुवै हो । नयाँ राजनीतिक शक्तिको नेतृत्वमा बनेको सरकारले पुरानै शैलीको कूटनीति अपनाउँछ कि फरक कार्यशैली देखाउँछ भन्ने चासो छ ।
भाषणमा परिवर्तन र व्यवहारमा पुरानै प्रवृत्ति दोहोरियो भने जनताको अपेक्षा निराशामा बदलिन सक्छ । भ्रमणअघि राष्ट्रिय प्राथमिकता सार्वजनिक गर्ने, सरोकारवालासँग छलफल गर्ने र भ्रमणपछि भएका सहमति तथा उपलब्धिबारे संसद् र जनतालाई जानकारी दिने परिपाटी बसाल्नुपर्छ ।
भारतसँगको सम्बन्धमा न त अनावश्यक झुकाव आवश्यक छ, न उत्तेजनापूर्ण टकराव । नेपालको शक्ति तथ्य, कूटनीतिक परिपक्वता र राष्ट्रिय एकतामा अडेको छ । प्रधानमन्त्री बालेनले भारत भ्रमणमा यही सन्देश दिन सक्नुपर्छ ।
एउटा रेलसेवाको उद्घाटन र औपचारिक भेटघाटले मात्र भ्रमण ऐतिहासिक बन्दैन । नेपालको आवाज सुनिने, राष्ट्रिय हित सुरक्षित हुने र विगतमा अल्झिएका समस्या समाधान गर्ने ठोस आधार तयार भयो भने मात्र यो भ्रमण सफल हुनेछ । अन्यथा नयाँ प्रधानमन्त्रीको पहिलो भारत भ्रमण पनि पुरानै परम्पराको अर्को निरन्तरता मात्र ठहरिनेछ ।

प्रकाशित मिति : १ मंसिर २०८३, सोमबार  ४ : ३४ बजे