दाङ । स्थानीय निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले निर्माण गरेको आचार संहिता अव्यवहारिक भएको जिल्लाका राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाले बताएका छन् ।
समय सुहाउदो आचार संहिता लागू गर्नुपर्ने भन्दै राजनीतिक दलका प्रहुखहरुले आयोगले सार्वजनिक गरेको आचार संहिता अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक रहेको बताए । निर्वाचन आयोग र कानुन समाजको आयोजनामा दाङको घोराहीमा भएको ‘निर्वाचन आचार संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सरोकारवालाको भूमिका विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा जिल्लाका सरोकारवालाले यस्तो बताएका हुन् । नेपाली कांग्रेस दाङका सभापति शंकरप्रसाद डाँगीले आयोगले निर्धारण गरेको आचार संहिता पालन गर्न दाङ कांग्रेस तयार भएको तर आचार संहिता अव्यवहारिक भएको बताए । डाँगीले बढी खर्च गरेर निर्वाचन जित्ने भन्दा कम खर्चमा चुनाव जित्ने सबैको ध्यान हुनुपर्ने बताए ।
नेकपा एमाले दाङका अध्यक्ष हुकुमबहादुर बस्नेतले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिविहीन बनाएर निर्वाचनमा जानु गतलत भएको बताए । रिक्त गराएर चुनावमा जानुपर्ने अवस्था नेपालको संविधानले नबोलेको हुँदा यो विषय अव्यवहारिक रहेको उनले तर्क गरे । राष्ट्रिय जनमोर्चाका जिल्ला अध्यक्ष गणेश आचार्यले आचार संहिता कागजमाभन्दा व्यवहारमा समस्या रहेको बताए । नागरिक समाज दाङका सचिव नारायण श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतले नो भोट जारी गरेपनि राजनीतिक दल र आयोग यो विषयमा चुप लागेर बस्नुको कारण माग गरे । सबै जनाले आचार संहिता कार्यान्वयनको पक्षको नियमन प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताए । नागरिक समाजका हरिप्रसाद पाण्डेयले अहिलेको सन्दर्भमा स्थानीय तहका उम्मेदवारको खर्च सीमाको अवस्था असुहाउँदो रहेको बताए ।
मानव अधिकारकर्मी केशवकुमार शर्माले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएर मात्रै उम्मेदवार बन्नुपाउने विषय विरोधाभाष रहेको बताए । निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गरिसकेकाले निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, व्यवस्थित, मर्यादित र कानुनसम्मत रुपमा सम्पन्न गराउन सरोकारवालाहरुसँग राय सुझाव संकलन र आचार संहिता पालना गर्न अपिल गर्दै आएको छ ।
निर्वाचन आचार संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सरोकारवालाको भूमिका विषयक अन्तर्क्रिया घोराहीमा सम्पन्न भएको छ । निर्वाचन आगोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षता तथा उच्च अदालत तुलसीपुरकी मुख्य न्यायाधीश नीता गौतम दीक्षितको प्रमुख आतिथ्यमा कार्यक्रम भएको हो ।
प्रतिक्रिया