सुशासनको अग्निपरीक्षामा बालेन–रवि सम्बन्ध

नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो साढे तीन दशकको सत्ता अभ्यासले जनतामा जुन निराशा, वितृष्णा र आक्रोश जन्माएको थियो, त्यसको विस्फोट २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा भयो । नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको राजनीतिक वर्चस्व, सत्ताका लागि हुने गठबन्धनको खेल, राज्यका निकायमा मौलाएको दलीयकरण, भ्रष्टाचार र बिचौलियाको बिगबिगीबाट आजित जनताले पुरानो राजनीतिको विकल्प खोजेका थिए ।
उनीहरूको खोजी केवल नयाँ अनुहारको थिएन, नयाँ राजनीतिक संस्कार र भरपर्दो शासन व्यवस्थाको थियो । यही जनआकांक्षाको जगमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को उदय र बालेन शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको हो ।
२०८२ फागुन २१ को निर्वाचनले गरेको राजनीतिक परिवर्तनले आम मानिसमा नयाँ आशा पलाएको थियो । पुराना दलले वर्षौंसम्म समाधान गर्न नसकेका समस्या बालेन नेतृत्वले तत्काल सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । राज्यसत्तालाई बिचौलियाको प्रभावबाट मुक्त गर्ने, भ्रष्टाचारका जालो भत्काउने, न्यायपालिकालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट जोगाउने र प्रशासनलाई जनउत्तरदायी बनाउने वाचा नयाँ सत्ताको राजनीतिक पुँजी थियो ।
तर नयाँ सरकार गठन हुँदैमा पुरानो प्रवृत्ति स्वतः समाप्त हुँदैन । बरु सत्ता सञ्चालनको वास्तविक परीक्षा त्यहीँबाट सुरु हुन्छ ।
पछिल्ला घटनाक्रमले बालेन शाह र रवि लामिछानेबीच शासन सञ्चालनको शैली र प्राथमिकतामा फरक दृष्टिकोण रहेको हो कि भन्ने प्रश्न उठाएका छन् । बालेन सबै क्षेत्रमा एकैसाथ हस्तक्षेप गरेर विकृति र विसंगतिमाथि कठोर प्रहार गर्न चाहन्छन् भन्ने सन्देश प्रवाहित भएको छ भने रविको दृष्टिकोण क्रमिक, प्रक्रियासम्मत र राजनीतिक जोखिमको आकलन गरेर अघि बढ्ने खालको हो कि भन्ने चर्चा छ ।
यहाँ निर रविले घरेलु राजनीतक आयाम र भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई समेत ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
यी दुई दृष्टिकोण आफैँमा अस्वाभाविक होइनन् । तर सुधारको गति, कार्यविधि र लक्ष्यमा साझा समझदारी नबने त्यसले सरकारको प्रभावकारितामै प्रश्न उठाउँछ ।
चोलेन्द्रशमशेर राणाको पक्राउपछि न्यायपालिका र बिचौलियाबीचको कथित सम्बन्धबारे उठेका प्रश्नले राजनीतिमा अर्को तरंग पैदा गरेको छ । इनम सापकोटा नामका पात्रसँग जोडिएका विभिन्न विवरण सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक संयन्त्र र न्यायिक क्षेत्रसम्म बिचौलियाको पहुँच कति गहिरो छ भन्ने बहस चर्किएको छ । प्रधानन्यायाधीश मनोज शर्मासहित केही न्यायाधीशसमेत बिचौलियाको प्रभावमा परेको भन्ने दाबी सार्वजनिक भएको सन्दर्भमा ती आरोपको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रमाणमा आधारित छानबिन अपरिहार्य छ । सार्वजनिक चर्चा आफैँमा दोष प्रमाणित गर्ने आधार होइन, तर गम्भीर आरोपलाई बेवास्ता गर्ने बहाना पनि बन्नु हुँदैन ।
यही प्रकरणमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नामसमेत जोडिएपछि राजनीतिक संवेदनशीलता थप बढेको छ । बालेन र रविबीच यस विषयमा चार घण्टासम्म छलफल भएको र त्यसक्रममा मतभेद देखिएको भन्ने विवरणले रास्वपाभित्रको निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
विवादमा परेका व्यक्तिहरूमाथि तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने बालेनको चाहनामा रवि बाधक बनेका हुन् कि भन्ने आशंकासमेत व्यक्त हुन थालेको छ । तर यी आशंकालाई पुष्टि गर्ने आधिकारिक प्रमाण सार्वजनिक नभएसम्म कसैलाई दोषी ठहर गर्नु उचित हुँदैन । यद्यपि, सरकारले यस्तो गम्भीर विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक नगर्दा आशंका झन् बढ्ने निश्चित छ ।
रास्वपाको सचिवालय बैठकमा सरकार र पार्टीबीच मतभेद रहेको विषयमा छलफल भएको तथा न्यायपालिकामा बिचौलिया प्रवेश प्रकरणलाई संसदीय प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गरिएको विवरणले घटनालाई थप पेचिलो बनाएको छ । यसअघि सभामुख डीपी अर्यालसँग रवि लामिछानेले गरेको भेटवार्तालाई समेत यसै सन्दर्भमा हेरिएको छ । संसदीय निगरानी लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ नै हो ।
तर संसद्को प्रयोग सत्यतथ्य पत्ता लगाउनका लागि हुनुपर्छ, कुनै व्यक्तिलाई जोगाउन वा अर्को पक्षलाई दबाबमा राख्नका लागि होइन । त्यस्तै, अनुसन्धानलाई राजनीतिक सौदाबाजीको विषय बनाउनु पनि उत्तिकै घातक हुन्छ ।
यहाँ मूल प्रश्न बालेन र रविमध्ये को शक्तिशाली हुने भन्ने होइन, राज्य संयन्त्रलाई बिचौलियाको प्रभावबाट कसरी मुक्त गर्ने भन्ने हो । रास्वपाभित्रको मतभेदले न्यायपालिकालाई फेरि राजनीतिक विवादको घेरामा तान्ने, अनुसन्धानलाई कमजोर बनाउने वा दोषीलाई उन्मुक्ति दिने अवस्था सिर्जना ग¥यो भने त्यसको सबैभन्दा ठूलो मूल्य मुलुक र नागरिकले चुकाउनुपर्नेछ । न्यायालयमाथि प्रहार गर्नु र न्यायालयभित्रको सम्भावित विकृतिको निष्पक्ष छानबिन गर्नु दुई फरक कुरा हुन् ।
न्यायाधीशमाथिका आरोपको अनुसन्धान हुनुपर्छ, तर प्रमाणबिना संस्थाकै साख समाप्त पार्ने अभियान चलाइनु हुँदैन । दोषीलाई संरक्षण गर्नु र निर्दोषलाई राजनीतिक प्रतिशोधको सिकार बनाउनु दुवै न्यायविरुद्धका अपराध हुन् ।
पुराना दलहरूको असफलताबाट पाठ सिकेर उदाएको शक्तिले पनि पुरानै शैली अपनायो भने परिवर्तनको औचित्य समाप्त हुन्छ । जनताले नयाँ सरकारलाई निर्विल्प समर्थन दिएका होइनन् । उनीहरूले परिणामको अपेक्षा गरेका हुन् ।
त्यसैले बालेन र रविले व्यक्तिगत अविश्वास, शक्ति बाँडफाँटको विवाद र राजनीतिक अहंकारभन्दा माथि उठेर साझा प्रतिबद्धता देखाउनुपर्छ । सरकारको नेतृत्व, पार्टीको भूमिका र संसदीय निगरानीबीच स्पष्ट सीमारेखा कायम गर्दै अनुसन्धानमा कुनै हस्तक्षेप हुन नदिने प्रत्याभूति दिनुपर्छ ।
अहिलेको परिस्थितिमा सरकारको पहिलो दायित्व आरोपको राजनीतिक उपयोग होइन, सत्यको खोजी हो । स्वतन्त्र अनुसन्धान, प्रमाणको संरक्षण, निष्पक्ष अभियोजन र न्यायिक प्रक्रियाको सम्मान सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।
अनुसन्धानमा प्रधानमन्त्रीदेखि सामान्य नागरिकसम्म जोसुकैको नाम जोडिए पनि कानूनको मापदण्ड समान हुनुपर्छ । सरकारले यही निष्पक्षता व्यवहारमा देखाउन सक्यो भने मात्र सुशासनप्रतिको विश्वास बलियो हुनेछ ।
जेनजी आन्दोलनले पुराना अनुहार हटाएर नयाँ अनुहार स्थापित गर्न मात्र खोजेको थिएन; उसले राज्य सञ्चालनको पुरानो चरित्र बदल्न खोजेको थियो । त्यसैले बालेन–रविको सम्बन्धमा देखिएको भनिएको मतभेद दुई नेताको व्यक्तिगत विषयमा सीमित छैन ।
यो नयाँ राजनीतिक शक्तिको परिपक्वता, सरकारको विश्वसनीयता र परिवर्तनको भविष्यसँग जोडिएको प्रश्न हो । आजको सत्ता फेरि बिचौलियाको प्रभाव, अपारदर्शी निर्णय र राजनीतिक संरक्षणको जालोमा फस्यो भने जनताको निराशा पुरानाभन्दा अझ गहिरो हुनेछ ।
नयाँ नेतृत्वको वास्तविक सफलता विरोधीलाई परास्त गर्नुमा होइन, आफ्नै पक्षका मानिसमाथि पनि निष्पक्ष कानुन लागू गर्न सक्नुमा छ । यही अग्निपरीक्षामा बालेन र रवि सफल भए परिवर्तन संस्थागत हुनेछ । होइन भने जनताले गरेको विश्वासमाथि फेरि अर्को गम्भीर धोका हुनेछ ।