गत भदौ १० गते तिब्बतमा गएको विनासकारी हिमपहिरोले निम्त्याएको प्राकृतिक विपत्तिबाट नेपालको पर्यावरण, अर्थतन्त्र र जनजीवनमा अपूरणीय क्षति पु¥याएको छ । कार्बन उत्सर्जनमा नगन्य योगदान भएर पनि जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा क्रूर र घातक मूल्य चुकाउन नेपाल बाध्य छ । अहिले अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायको पक्षमा विश्व समुदायको आवाज बुलन्द बनेको छ । यही पीडा र अन्यायको एजेन्डा बोकेर नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्र संघको ८१ औँ महासभामा भाग लिन न्युयोर्क पुगेका छन् । नेपालको मुद्दाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विवेकलाई घच्घच्याइरहेको छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टेनियो गुटेरसको चेतावनी र विश्वको चासो महासभाको उद्घाटन सत्रमै देखिएको छ । महासचिव गुटेरसले नेपालको नामै लिएर विश्व समुदायलाई गम्भीर चेतावनी दिएका छन् । तीन वर्षअघि सगरमाथा क्षेत्रको भ्रमण गरी ‘विश्वको छानो खसिरहेको’ भन्दै चेतावनी दिएका गुटेरसले यसपटक भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी–पहिरोको प्रसङ्ग जोडेर कडा शव्दमा नेपालको पक्षमा आवाज उठाए । उनले भनेका छन्, “जलवायु परिवर्तन भोलिको कुरा होइन, यो आजको क्रूर यथार्थ हो ।
नेपाल जस्ता निर्दोष देशहरू अरूले गरेको गल्तीको सजाय भोग्न अभिशप्त छन् । प्रदूषण गर्नेहरूले यसको मूल्य चुकाउनै पर्छ ।”महासचिवको यो अभिव्यक्तिले महासभामा उपस्थित विभिन्न मुलुकका राष्ट्रप्रमुख तथा उच्च अधिकारीहरूको ध्यान नेपालतर्फ खिचेको छ । युरोपेली परिषद्का अध्यक्षदेखि अमेरिकी तथा अन्य टापु राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूले समेत नेपालप्रति गहिरो सद्भाव र ऐक्यबद्धता प्रकट गरेका छन् । हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि र हिमपहिरोको मुख्य कारण औद्योगिक देशहरूले वायुमण्डलमा थुपारेको हरितगृह ग्यास नै हो भन्ने यथार्थ विज्ञहरुले पटक पटक उठाइसकेका छन् ।
तसर्थ, नेपालले भोगेको यो महाविपत्ति कुनै भवितव्य मात्र नभएर विश्व तापमान वृद्धिको प्रत्यक्ष र बीभत्स परिणाम हो । नेपालका हिमालहरू विश्वका लागि स्वच्छ पानी र पर्यावरणका प्राकृतिक इन्जिन हुन् । तर, आज तिनै हिमालहरू पग्लिँदै र फुट्दै तलतिर विनाश बोकेर बगिरहेका छन् । भदौ १० को तिब्बती हिमपहिरोपछि नेपालका ठूला जलविद्युत् आयोजना तहसनहस भएका छन् भने अर्बौंका भौतिक पूर्वाधार, सयौँ गाउँबस्ती र अमूल्य मानवीय जीवन क्षणभरमै विलीन भए । प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार, वस्ती पुनस्थापना र संरचना पुनर्निर्माणका लागि नेपाललाई अर्बौँ डलर आवश्यक पर्ने देखिन्छ । यो परिस्थितिमा नेपाल दान वा सहयोगको भीख मागिरहेको छैन, बरु आफ्नो अधिकार र न्याय खोजिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा स्थापना गरिएको ‘हानि तथा क्षति कोष’ अझै पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
धनी र औद्योगिक राष्ट्रहरूले गरेका वित्तीय प्रतिबद्धताहरू कागजमै सीमित छन् । यो नेपालप्रति गरिएको ठूलो धोका र विश्वव्यापी जलवायु ठगी हो । नेपालको अडान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले महासभाको रोस्ट्रमबाट शुक्रबार दृढताका साथ राख्दै छन् । नेपालले अब केवल ’जलवायु जोखिममा रहेको देश’ भनेर रुञ्चे कूटनीति गर्ने होइन, बरु क्षतिपूर्तिको कानूनी र नैतिक दाबी पेस गर्ने बेला आएको छ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले न्युयोर्कमा जलवायु अनुकूलनका लागि वित्तीय सहयोग तीन गुणा बढाउनुपर्ने भन्दै विश्वका नेताहरूसँग लबिइङ गरिरहेका छन् ।
साथै, ’प्रदूषकले मूल्य चुकाउनुपर्ने’ सिद्धान्तलाई कडाइका साथ लागू गर्न माग गरेका छन् । मन्त्री खनालको नेतृत्वमा महासभाको साइडलाइनमा उच्चस्तरीय बहस पैरवी भइरहेका छन् । उनले नेपाल जस्ता अल्पविकसित र भूपरिवेष्ठित देशहरूको मोर्चालाई नेतृत्व प्रदान गरिरहेका छन् । जसले गर्दा नेपालको आवाज विश्वमञ्चमा राम्रैसँग पुगिरहेको छ ।
नेपालले जलवायु न्याय पाउनका लागि देशभित्र र बाहिर बलियो जनमत निर्माण गर्न अत्यावश्यक छ । हिमाल पग्लिनु भनेको केवल नेपालको भूगोल नासिनु मात्र होइन, सिंगो एसिया र विश्वकै पर्यावरणीय सन्तुलन खल्बलिनु हो । यदि आज विश्व समुदायले नेपालको यो दुखलाई बेवास्ता ग¥यो भने, भोलि यसको राप र तापबाट कोही पनि सुरक्षित रहने छैन ।
बन्युयोर्कको महासभामा नेपालको पक्षमा देखिएको सद्भावलाई अब वित्तीय र प्राविधिक सहयोगमा रूपान्तरण गरिनुपर्छ । अब हुने जलवायु सम्मेलनसम्म नेपालले यो मुद्दालाई निरन्तरता दिन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ । नेपालले भोगिरहेको यो त्रासदीका विरुद्ध अब संसारभरका पर्यावरणवादी, न्यायप्रेमी नागरिक र राष्ट्रहरू एकजुट हुनै पर्छ । हामी ठगिएका हौँ, तर अब चुप बस्ने छैनौँ भन्ने भावका साथ नेतृत्वले कम्मर कसेर आवाज बुलन्द गर्न जरुरी छ । हिमालको यो चित्कारले न्याय नपाउन्जेल विश्वमञ्चमा नेपालको कूटनीतिक र जनस्तरको सङ्घर्ष जारी रहनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया