‘यो पागलपन रोक्नुपर्छ’ भन्ने गुटेरेसको त्यो अभिव्यक्ति र भोटेकोशीको बाढी

स्याफ्रुबेसीबाट सुरु भएको यो बाढीले सडक, पुल र संरचनाहरू बगाउँदै त्रिशूली नदी प्रणालीसम्म तहसनहस पा¥यो । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले हालसम्म एक हजार बढीको शव फेला पारिसकेको र करिब ४,६०६ जना अझै बेपत्ता रहेको जनाएको छ ।

चितवनमा सबैभन्दा बढी शव भेटिएका छन् भने नवलपरासी पूर्व, नवलपरासी पश्चिम, नुवाकोट, गोरखा, धादिङ, तनहुँ र रसुवामा शव फेला परेका छन् । धेरै शव मूल बाढी क्षेत्रबाट सयौं किलोमिटर तल बगेर गएको पाइएको छ । जलवायु तथा मौसम विज्ञान विभागले उपग्रह चित्रका आधारमा यो घटना पनि रसुवाको लेन्दे खोलामा भएको हिमताल विष्फोटकै परिणाम भएको निष्कर्ष निकालेको छ । सन् २०२५ जुलाईमा त्यही क्षेत्रमा भएको उस्तै घटनापछि यो दोस्रोपटक विपत्ति आएको हो । 

खुम्बुदेखि कर्णाली र तराईसम्मको संघर्ष

साथसाथै फाउन्डेसनले जलवायु न्याय, महिला सशक्तीकरण, दिगो विकास र पर्यटनजस्ता विषयलाई केन्द्रमा राखेर खुम्बु, कर्णाली र तराई गरी तीनवटै भौगोलिक क्षेत्रमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । खुम्बुमा गोक्यो जलवायु सम्मेलनबाट नौ बुँदे ‘गोक्यो घोषणापत्र’ जारी भएको थियो भने मुगुको रारा तालमा आयोजित ‘कर्णाली कन्क्लेभ’ बाट ‘कर्णाली घोषणापत्र’ जारी भई कर्णालीका समुदायको आवाजलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तासम्म पु¥याउने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । यसरी स्थानीय तहमा उठेका आवाज र प्रमाणलाई प्रदेश र संघीय संसद्समेतमा पु¥याउँदै स्थानीय र केन्द्रीय सरकारबीचको खाडल पुर्ने प्रयास पनि संस्थाले गर्दै आएको छ ।

सरकारी तहबाट पनि थुप्रै पहल

विपद्को यो शृंखलाका बीच नेपाल सरकारले पनि जलवायु क्षेत्रमा केही सकारात्मक कदम चालेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नेतृत्वमा तयार भई सन् २०२५ मे महिनामा संयुक्त राष्ट्र संघमा बुझाइएको नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी ३.०) ले सन् २०३० सम्ममा खुद हरितगृह ग्यास उत्सर्जन १७.१२ प्रतिशत र सन् २०३५ सम्ममा २६.८ प्रतिशतसम्म घटाउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ ।

नवीकरणीय विद्युत् क्षमता २८,५०० मेगावाटसम्म विस्तार गर्ने, यातायात र उद्योगमा विद्युतीकरण बढाउने र दिगो वन तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्यसमेत यसमा समेटिएका छन्। जलवायु–अनुकूल कृषि, पानी तथा ऊर्जा प्रणाली, विपद् पूर्वतयारी र पर्यटनजस्ता क्षेत्रलाई पनि अनुकूलनका प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (न्याप) अन्तर्गत बहुजोखिम पत्ता लगाउने पूर्व–चेतावनी प्रणाली, एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन र हिमताल विष्फोट (जीएलओएफ) जोखिम न्यूनीकरणजस्ता कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन्, जुन थामे र भोटेकोशीजस्ता घटनापछि झनै सान्दर्भिक बनेका छन्। यसबाहेक सन् १९८० को दशकदेखि सुरु भएको सामुदायिक वन व्यवस्थापन नीतिले नेपालको वन क्षेत्रफल सन् १९९२ को २६ प्रतिशतबाट हाल झन्डै ४५ प्रतिशतसम्म पु¥याएको छ, जुन विश्वकै उदाहरणीय जलवायु–मैत्री पहलमध्ये गनिन्छ। नेपालले सन् २०२१ मा ग्लास्गोमा भएको कोप–२६ मा सवारी साधनलाई पूर्ण विद्युतीय बनाउने प्रतिबद्धता पनि जनाएको थियो।

गुटेरेसले खुम्बुमा देखेको यथार्थ, दुई वर्षपछि थामेमा दोहोरिएको हिमताल विष्फोट र अहिले भोटेकोशीमा एक हजार भन्दा बढी ज्यान लिएको विनाशकारी बाढी सबैले महासचिवले नै दिएको चेतावनी अझ टड्कारो बनाएको छ।

सरकारले नीतिगत तहमा थुप्रै प्रतिबद्धता जनाइसकेको सन्दर्भमा साथसाथै फाउन्डेसनजस्ता संस्थाले उठाउँदै आएको जलवायु न्यायको माग अब यी प्रतिबद्धतालाई स्थानीय तहसम्म चाँडो र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकताको रूपमा देखा परिरहेको छ