काठमाडौं । निजी विद्यालयका चार प्रमुख संगठनले सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमार्फत प्रस्ताव गरेको ३ प्रतिशत समता शिक्षा सेवा शुल्क खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
उनीहरूले उक्त व्यवस्था व्यवहारिक, न्यायोचित तथा संविधानको भावनाविपरीत रहेको भन्दै पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका हुन् । आइतबार आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा एसोसिएसन अफ प्राइभेट एजुकेशनल इन्स्टिच्युसन्स नेपाल (अपेन), हायर सेकेन्डरी स्कुल्स एसोसिएसन नेपाल (हिसान), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एन–प्याब्सन) र निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) ले संयुक्त रूपमा आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
संगठनहरूले निजी विद्यालयहरूले विगत चार दशकदेखि सरकारको सहयात्रीका रूपमा विद्यालय शिक्षाको विकास, विस्तार र गुणस्तर अभिवृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आएको उल्लेख गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार केन्द्रीय तथ्यांक विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार देशभर १० हजार ४७१ निजी विद्यालय सञ्चालनमा छन्, जहाँ करिब ३७ लाख ४१ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
संयुक्त विज्ञप्तिअनुसार निजी शिक्षा क्षेत्रले वार्षिक करिब १९५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको उत्पादन, १६० अर्ब रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि, ७५ अर्ब रुपैयाँ तलब, ज्याला तथा सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । साथै ६०० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी स्थिर पूँजी लगानीमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, रोजगारी सिर्जना, दक्ष जनशक्ति उत्पादन तथा शैक्षिक पूर्वाधार विकासमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याइरहेको दाबी गरिएको छ ।
संगठनहरूले विद्यार्थीबाट लिइने सम्पूर्ण शैक्षिक शुल्कमा ३ प्रतिशत समता शिक्षा सेवा शुल्क लगाउने निर्णयले अभिभावकमाथि अनावश्यक आर्थिक भार थप्ने र शिक्षालाई महँगो बनाउने बताएका छन् । शिक्षालाई संविधानले मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको अवस्थामा विद्यार्थीमाथि कर लगाउनु संविधानको भावना, समान अवसरको सिद्धान्त तथा शिक्षालाई सहज र सुलभ बनाउने राष्ट्रिय उद्देश्यसँग मेल नखाने उनीहरूको भनाइ छ ।
उनीहरूले आफ्नै लगानीमा सन्तानको शिक्षा सुनिश्चित गरिरहेका अभिभावकलाई करको भार थप्नु न्यायोचित नहुने उल्लेख गर्दै यस्ता अभिभावकलाई दण्डित होइन, प्रोत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
त्यसैगरी, सबै वर्गका विद्यार्थीको उच्च शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न बिना धितो सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कम्तीमा १० लाख रुपैयाँसम्मको शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउन तथा ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रमलाई निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा प्रभावकारी रूपमा विस्तार गर्न पनि माग गरिएको छ ।
सार्वजनिक बिदा, शैक्षिक क्यालेन्डर, पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली तथा विद्यालय सञ्चालनसँग सम्बन्धित नीतिगत निर्णय पर्याप्त अध्ययन, परामर्श र समन्वयपछि मात्र गर्नुपर्नेमा पनि संगठनहरूले जोड दिएका छन् । बारम्बार हुने नीतिगत परिवर्तनले विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक तथा अन्य सरोकारवालामा अन्योल सिर्जना गर्ने भएकाले यस्ता निर्णय कम्तीमा छ महिनाअघि सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
हालै जारी शिक्षा नियमावली (दशौँ संशोधन) का केही व्यवस्थाप्रति पनि निजी विद्यालयहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । विद्यार्थीको अधिकार संरक्षणसँगै विद्यालय व्यवस्थापन, अनुशासन, शिक्षकको व्यावसायिक अधिकार, अभिभावक–विद्यालय सहकार्य तथा संस्थागत उत्तरदायित्वबीच सन्तुलन कायम हुने गरी नियमावलीका व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ ।
यस्तै विद्यालय शिक्षा ऐन, शिक्षा नियमावली, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम, वित्तीय नीति तथा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य नीतिगत निर्णय तर्जुमा, संशोधन र कार्यान्वयनका क्रममा निजी शिक्षा क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा संगठनहरूले निजी शिक्षा क्षेत्र सरकारको प्रतिस्पर्धी नभई शिक्षा विकासको सहयात्री र रणनीतिक साझेदार भएको स्पष्ट पारे। संवाद, सहकार्य, पारस्परिक विश्वास र साझा उत्तरदायित्वका आधारमा नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई थप गुणस्तरीय, समावेशी, प्रतिस्पर्धी र भविष्यमुखी बनाउन आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको उनीहरूको भनाइ थियो ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा अपेनका अध्यक्ष कृष्णकुमार बोहरा, हिसानका अध्यक्ष युवराज शर्मा, एन–प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपाने तथा प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया