काठमाडौं — निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न तयार पारेको विधेयकको मस्यौदा सरकारलाई पठाएको छ। मस्यौदामा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार, ‘नो भोट’ (नोटा) र विद्युतीय मतदान प्रणाली लागू गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
आयोगले यसअघि २०८० असार १८ गते सातवटा निर्वाचनसम्बन्धी ऐनलाई एकीकृत गरी मस्यौदा सरकारलाई पठाएको थियो। संसद् विघटनपछि गृह मन्त्रालयले सुझावका लागि फिर्ता पठाएको उक्त मस्यौदा परिमार्जनसहित पुनः सरकारलाई पठाइएको हो।
मस्यौदाको दफा २०४ अनुसार विदेशमा रहेका र मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका नेपाली नागरिकले सम्बन्धित देशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगको सहयोगमा सोही देशबाट मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। उनीहरूले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ मतदान गर्न पाउनेछन्। आयोगले आवश्यक ठानेमा सूचना प्रविधिमार्फत अनलाइन मतदानको व्यवस्था समेत गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ।
मस्यौदाले ‘नो भोट’ अर्थात् कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नगर्ने विकल्प पनि प्रस्ताव गरेको छ। दफा २०५ अनुसार मतदाताले कुनै उम्मेदवारलाई समर्थन नरहेको जनाउँदै मतदान गर्न सक्नेछन्। यदि कुनै निर्वाचनमा कुल सदर मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत ‘कुनै उम्मेदवारलाई समर्थन छैन’ भन्ने पक्षमा खसेमा उक्त निर्वाचन रद्द हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसपछि पुनः निर्वाचन गराउनुपर्नेछ।
त्यस्तै, दफा १०१ मा आयोगले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको निर्वाचन वा निर्वाचन क्षेत्रमा विद्युतीय उपकरणमार्फत मतदान गराउन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ। मतदान र मतगणनाको प्रक्रिया आयोगले निर्धारण गरेअनुसार हुने उल्लेख गरिएको छ।
मस्यौदामा विभिन्न तहका निर्वाचनको मिति कानुनमै तोक्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। प्रस्तावअनुसार राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन पदावधि समाप्त हुनुभन्दा तीन दिनअघि, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन अन्तिम निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष ११ महिनापछिको पहिलो आइतबार तथा राष्ट्रियसभाको निर्वाचन कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि पहिलो आइतबार गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको निर्वाचन पनि निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष ११ महिनापछिको पहिलो आइतबार गर्ने प्रस्ताव आयोगले गरेको छ।
प्रतिक्रिया