भारत–चीन कनेक्टिभिटीमा जोड : बालेन सरकारको मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट योजना सार्वजनिक

काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले ‘एकीकृत मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट सिस्टम’ विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा सडक, जलमार्ग र हवाई पूर्वाधारलाई आपसमा जोडेर आधुनिक र व्यवस्थित यातायात सञ्जाल निर्माण गरिने उल्लेख छ। सोहीअनुसार, महेन्द्र राजमार्गलाई तीन वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
सरकारले भारतसँग अन्तर्देशीय जलमार्गमार्फत व्यापार विस्तार गर्ने तथा चीनसँगको पारवहन तथा व्यापार सम्झौताअनुसार समुद्री बन्दरगाह प्रयोग गरी जलमार्गमा नेपालको पहुँच स्थापना गर्ने योजना अघि सारेको छ।
मस्यौदामा उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग निर्माणलाई तीव्रता दिने, पूर्वाधार विकासमा जलवायु अनुकूलनलाई प्राथमिकता दिने तथा यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन प्रविधि, स्रोत र जनशक्ति विकासमा जोड दिने उल्लेख छ।
त्यसैगरी, आयोजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन अन्तरनिकाय समन्वय, स्पष्ट वर्गीकरण र ‘मिशन मोड’ कार्यशैली अपनाइने जनाइएको छ। आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न आयोजनामा संलग्न प्रमुख तथा कर्मचारीको सरुवा नगर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि समयबद्ध कार्ययोजना लागू गर्ने, पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरी प्राथमिकता र परिणाममा आधारित परियोजना मात्र कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
छ वटा राष्ट्रिय राजनीतिक दलका घोषणापत्र र प्रतिबद्धताका आधारमा तयार गरिएको उक्त मस्यौदामाथि वैशाख १० गतेभित्र सुझाव दिन दलहरूलाई आह्वान गरिएको छ।