रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दा संशोधन विवादमा सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुन सकेन

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा बिहीबार (माघ ८) सुनुवाइ हुन सकेन।

न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि तोकिएको पेसी न्यायाधीश ढकाल यसअघि सोही विषयसँग सम्बन्धित मुद्दामा संलग्न भइसकेको कारण ‘हेर्न नमिल्ने’ भन्दै स्थगित गरिएको हो।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा संशोधन गर्ने निर्णय गैरकानुनी रहेको दाबी गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, युवराज पौडेल ‘सफल’ र कानुनका विद्यार्थी आयुष बडालले भिन्नाभिन्नै तीन रिट सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेका थिए।

यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले महान्यायाधिवक्तासँग लिखित जवाफ माग गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको थियो।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले गत पुस ३० गते कास्की, काठमाडौं, रुपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेपछि यसको वैधतामाथि प्रश्न उठाइएको हो।

लामिछानेका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता डा. नारायण कडेलका अनुसार, “यसअघि तुलसीपुर अदालतको बुटवल इजलासबाट भएको आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको निवेदनको निर्णयमा संलग्न भएको आधारमा न्यायाधीश ढकालले आजको सुनुवाइ हेर्न नमिल्ने ठहरिएपछि पेसी स्थगित भएको हो।”

ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा माधव र बाबुरामविरुद्धको रिट पनि स्थगित

यसैबीच, काठमाडौंको बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउने प्रक्रियामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको संलग्नता रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा दायर रिट पनि बिहीबार सुनुवाइ हुन सकेन।

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयमाथि छानबिन गरी भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन परमादेशको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। सो रिट सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाल, नृपध्वज निरौला र मेघराज पोखरेलको पूर्ण इजलासमा तोकिए पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ भन्दै स्थगित गरिएको हो।

रिटमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नीतिगत निर्णयको नाममा नेपाल र भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिएको दाबी गरिएको छ। साथै, मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णय नीतिगत नहुने जिकिर पनि गरिएको छ।