सरकार–बञ्चरेडाँडा स्थानीयबीच ११ बुँदे सहमति

काठमाडौं । बञ्चरेडाँडामा जारी फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि सरकार र स्थानीयबासीबीच ११ बुँदे सहमति भएको छ। बिहीबार (मंसिर ४) सिंहदरबारमा बसेको छलफल उक्त सहमतिसहित टुंगिएको हो।सहमति अनुसार बञ्चरेडाँडाका स्थानीयविरुद्ध विगतमा दायर भएका मुद्दाहरू तत्काल फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन छिटो तयार गर्न कन्सल्टेन्ट कम्पनीलाई पत्राचार गर्ने र प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक बजेट आगामी आर्थिक वर्षमा विनियोजन गर्ने सहमति भएको छ।घर–टहरा तथा बालीको क्षतिपूर्तिको विषयमा काठमाडौं महानगरपालिकालाई १ महिनाभित्र अति प्रभावित स्थानीयलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ। सिसडोलमा लागू भएको आधारलाई नै बञ्चरेडाँडाका लागि पनि लागू गरिनेछ।फोहोर क्यापिङ लेयर बाहिर डाँडा कटान गरी फोहोर फालिँदा लिचेट पानीको मुहानमा मिसिएको भन्दै यस्तो कार्य तत्काल रोक्ने, जिम्मेवारलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने तथा १५ दिनभित्र विज्ञ टोली गठन गरी लिचेट व्यवस्थापनको दिगो उपाय निकाल्ने निर्णय भएको छ।अति प्रभावित स्थानीयलाई काठमाडौं महानगर क्षेत्रभित्रका सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था एक महिनाभित्र लागू गरिनेछ। त्यस्तै, स्कुल तथा कलेजमा विशेष कोटा राख्ने सहमति पनि जुटेको छ।फोहोर उत्सर्जन गर्ने नगरपालिका क्षेत्रमा प्रभावित स्थानीयलाई रोजगारीको अवसर सुनिश्चित गर्न मेयर्स फोरम तथा सम्बन्धित मन्त्रालयका बैठकहरूमा एजेन्डा प्रस्तुत गरिनेछ। काठमाडौं महानगरले दुई पालिकालाई दिँदै आएको ३/३ करोड सहयोग रकम वृद्धि गरी ६/६ करोड पुर्‍याउने र आगामी वर्षदेखि बेलकोटगढी नगरपालिकालाई पनि समावेश गर्ने सहमति भएको छ। अन्य नगरपालिकालाई पनि अनिवार्य रूपमा योगदान गर्न नगराइनेछ।फोहोरका कारण मृत्यु भएका परिवारलाई तत्काल राहत दिन कार्यविधि बनाइनेछ। स्थानीयले रोक्दै आएको फोहोर ढुवानी तत्काल सुचारु गर्ने र तीनपिप्ले–कुमारी गल्छी सडक निर्माणलाई यसै आर्थिक वर्षदेखि बहुवर्षीय योजना बनाएर अघि बढाउने सहमति गरिएको छ।सरकारले माग बेवास्ता गरेको भन्दै स्थानीय पटक–पटक आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। १५ दिनअघि शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङ क्षेत्रमै पुगेर समस्या समाधानको आश्वासन दिए पनि माग पूरा नभएपछि स्थानीयले पुनः फोहोर ढुवानी रोकिदिएका थिए।