काठमाडौं महानगरको २६ नम्बर वडामा डिजिटल ठेगाना प्रणालीको थालनी

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नं. २६ लैनचौर क्षेत्रमा एनएफसी (नियर फिल्ड कम्युनिकेसन) चिप्स प्रविधिमा आधारित डिजिटल ठेगाना प्रणालीको जडान कार्य औपचारिक रूपमा प्रारम्भ गरिएको छ ।

वडाध्यक्ष तथा महानगरपालिकाको सुशासन समितिका संयोजक ख्यामराज तिवारीले लैनचौरस्थित वडा कार्यालयमा नम्बर ०९– लक्ष द्रव्य ६१११ को ठेगाना प्लेट जडान गर्दै सो प्रणालीको शुभारम्भ गरेका हुन् ।

प्रारम्भिक चरणमा लैनचौर क्षेत्रका अल्का बस्ती मार्ग र लैनचौर मार्गमा डिजिटल प्लेट जडान गरिने योजना रहेको छ । वडाले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया सुरु गरेसँगै प्लेट जडानको काम अघि बढाएको हो ।

परियोजनाको कुल लागत ४५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । वडा नं. २६ भित्र रहेका ६ हजार ८५० घरधुरीमा २०८२ कार्तिक मसान्तसम्ममा डिजिटल ठेगाना प्लेट जडान सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । जडान कार्यको जिम्मेवारी जेबिएस इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनीलाई दिइएको छ ।

वडाध्यक्ष तिवारीका अनुसार, यो डिजिटल ठेगाना प्रणालीले पहिलेको मेट्रिक ठेगाना प्रणालीलाई प्रविधिसँग मेल खाने तरिकाले रूपान्तरण गर्ने उद्देश्य राखेको छ । नयाँ प्रणालीअन्तर्गत पूर्ववत् घरको ठेगाना र सडकको नाम यथावत राखी क्यूआर कोड र एनएफसी चिप्सयुक्त ठेगना प्लेट जडान गरिनेछ । प्लेटमा नेपाली स्थानीय कोडसहित युनिभर्सल गुगल प्लस कोड पनि उल्लेख गरिनेछ ।

एलुमिनियम प्लेटमा लेजर प्रविधिबाट खोपिएको यस डिजिटल प्लेटमा खानेपानी, विद्युत, इन्टरनेटजस्ता सेवाका ग्राहक नम्बरसमेत समावेश गरिएका छन् । प्लेटमा रहेको क्यूआर कोड स्क्यान गरेर सो स्थानको लोकेसन प्राप्त गर्न सकिनेछ । साथै, पाहुनाले डोर बेलको रुपमा समेत यसको प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।

वडाध्यक्ष तिवारीले यसलाई विद्युतीय शासनतर्फको महत्वपूर्ण पूर्वाधारको रूपमा वर्णन गर्दै भने, ‘विद्युतीय प्रतिस्पर्धा, डेलिभरी, हाजिरी, सिफारिस, टिप्पणी लगायतका सेवा प्रणाली महानगरपालिकाले कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । यी सबै सेवा सञ्चालन गर्न नागरिकको यथार्थ ठेगाना आवश्यक पर्छ ।’

उनले थप भने, ‘डिजिटल ठेगाना प्रणालीमार्फत नागरिकले आफ्नो घरबाटै सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यो नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागितामा आधारित शासन प्रणालीको सुरुवात हो, जुन अरू वडाहरूमा पनि विस्तार गरिँदै जानेछ ।’

वडा सचिव केदार रिमालले यो प्रणाली सेवाप्रवाह, राजस्व संकलन, प्रकोप व्यवस्थापन, उद्धार कार्य, फोहर संकलन, सर्वेक्षण तथा अन्य सूचना आदानप्रदानमा सहजता ल्याउने बताए ।