काठमाडौं । व्यवसायीहरूले साउन महिनाको राजस्व विवरण असोज २५ गतेसम्म बुझाउँदा जरिवाना नलाग्ने भएको छ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले मंगलबार (भदौ ३१) मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत राजस्व विवरण बुझाउने समय एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका कारण व्यवसायमा प्रभाव परेकाले राहतस्वरूप समयावधि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसबारे जानकारी गराउन सबै आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूलाई पत्राचार भइसकेको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार साउन महिनाको मासिक मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तःशुल्क, अग्रिम करकट्टी, शिक्षा सेवा शुल्क र विलासिता शुल्कको विवरण असोज २५ गतेसम्म बुझाउँदा जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
प्रतिक्रिया