बङ्गलादेशमा अन्तरिम सरकार अगुवाइ गर्ने युनुस अघि बढेका चुनौती

ढाका । विद्यार्थी आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री शेख हसिना पदच्युत भई निर्वासनमा पुगेपछि बङ्गलादेशमा राजनीतिक अस्थिरता चुलिएको छ। नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले आगामी फेब्रुअरीमा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ। तर १७ करोड जनसङ्ख्या भएको मुलुकमा बढ्दो हिंसा र राजनीतिक विभाजनले अनिश्चितता गहिरिएको छ।

हसिनाको अवामी लिग प्रतिबन्धित भएसँगै बङ्गलादेश नेसनालिस्ट पार्टी (बिएनपी), जमात–ए–इस्लामी र विद्यार्थी नेताहरूले गठन गरेको राष्ट्रिय नागरिक पार्टी (एनसिपी) प्रमुख राजनीतिक शक्ति बनेका छन्। गठबन्धनहरू विखण्डन भइरहेका कारण सडक हिंसाको सम्भावना बढेको छ।

पचासी वर्षीय युनुसले चुनावपछि पदत्याग गर्ने बताएका छन्। तर उनको सैन्य समर्थनबारे उठेका प्रश्नले अनिश्चितता बढाएको छ। हालै सेना प्रमुख जनरल वाकर–उज–जमानको नेतृत्वमा भएको बैठकले सेनाको भूमिकाबारे अड्कलबाजी थपिएको छ।

दलहरूबीच ‘जुलाई नेसनल चार्टर’ कार्यान्वयनमा विवाद छ। चार्टरले प्रधानमन्त्रीको दुई कार्यकाल सीमा र राष्ट्रपतिलाई थप अधिकार दिने प्रस्ताव गरेको छ। बिएनपीले संसद्मार्फत अनुमोदन गर्नुपर्ने बताउँदा अन्य दलहरूले चुनावअघि कानूनी रूपमा लागू गर्नुपर्ने अडान लिएका छन्। जमातले जनमतसङ्ग्रह माग गरेको छ भने एनसिपीले माग पूरा नभएसम्म चुनावमा सहभागी नहुने चेतावनी दिएको छ।

प्रतिबन्धित अवामी लिगसँग सम्बन्धित थप १३ समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने जमातको मागमा बिएनपीले आपत्ति जनाएको छ। यसबीच, युनुसले लन्डनमा बिएनपी नेता तारिक रहमानसँग भेट गरेपछि पक्षपातको आरोप लागेको छ।

अन्तरिम सरकारले बढ्दो कानून–व्यवस्था समस्यामा कठिनाइ भोगिरहेको छ। अधिकार समूहका अनुसार यस वर्ष १२४ वटा भिडन्तका घटना दर्ता भएका छन् भने प्रहरी तथ्याङ्कले हत्या, बलात्कार र डकैती बढेको देखाएको छ। विश्लेषकहरूले विश्वासयोग्य निर्वाचन गराउन सेनाको पूर्ण र निरन्तर समर्थन अपरिहार्य हुने बताएका छन्।