काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आकस्मिक पूर्ण बैठकले प्रधानन्यायधीश प्रकाशमान सिंह राउतले भदौ २९ गते आइतबारदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदनको दर्ता तथा नियमित सुनुवाई गर्ने कार्य प्रारम्भ हुने निर्णय गरेको छ ।
बिहिबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै आकस्मिक पूर्ण बैठकको निर्णयानुसार भदौ २९ गते आइतबारदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदनको दर्ता तथा नियमित सुनुवाई गर्ने कार्य प्रारम्भ हुने निर्णय सर्वसाधारण सबैको जानकारी गराएको हो ।
विज्ञप्तीमा उल्लिखित घटनाको कारण आगजनी र नष्ट हुनबाट जोगिएका जनताको सम्पत्तिको रुपमा रहेका अदालतका मिसिल कागजातहरु र भौतिक श्रोतसाधनको संरक्षणमा खट्नु हुने न्यायाधीशहरू, कर्मचारीहरु, कानून व्यवसायीहरु, कानूनका विद्यार्थीहरु, सुरक्षाकर्मीहरु एवं सर्वसाधारण नागरिकहरुप्रति हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्दै आगामी दिनमा समेत निरन्तर सहयोगको अपेक्षा गरेको पनि उल्लेख गरिएको छ ।
साथै प्रधान न्यायाधीस प्रकाशमान सिंह राउतले २४ गते सर्वोच्च अदालत लगायत देशका अन्य अदालतहरुमा भएको आगजनी, ढुङ्गामुढा, तोडफोड, लुटपाटबाट अदालतका भवनहरुमा पुग्न गएको क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गरेका छन् ।
उनले नागरिकहरुको आस्थाको केन्द्रको रुपमा रहेको अदालतहरुमा भएको आगजनी तथा विध्वंसात्मक आक्रमणले नागरिकहरुका महत्वपूर्ण दस्तावेजहरु, अदालतमा रहेका उपकरणहरु, सवारी साधन लगायतमा अकल्पनीय क्षति पुग्न गएको भन्दै नेपालको न्यायिक इतिहासका महत्वपूर्ण दस्तावेजहरु पनि करिब करिब नष्ट हुन गएको बताए ।
उनले यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि सार्वभौमसत्ता, संविधानवाद, विधिको शासन र मौलिक हकको प्रत्याभूति तथा न्याय प्राप्त गर्ने नागरिकको अक्षुण हकको सम्मान गर्दै जे जस्तो अवस्था र परिस्थिति भएपनि न्यायको मार्गमा अविचलित र दृढ रहँदै यथाशीघ्र अदालतहरु संचालनमा ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया