काठमाडौं । नेपालका पहिलो समलिङ्गी सांसद तथा यौनिक र लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका अभियन्ता सुनिल बाबु पन्तले आफूलाई ‘पारलैङ्गिक व्यक्तिलाई नागरिकता रोक्न दबाब दिने’ आरोप लगाइएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
पन्तले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘म कुनै सरकारी पदमा छैन, नागरिकता वा राहदानी जारी गर्ने वा अस्वीकार गर्ने अधिकारसमेत मलाई छैन। त्यसैले यसरी फैलाइएको हल्ला पूर्णतः असत्य हो।’
पन्तले यस्तो संवेदनशील विषयमा कुनै पनि दातृ निकाय वा संस्थाको प्रभावमा नपरी, महिला समूह, सुरक्षा निकाय, विभिन्न मन्त्रालय, नागरिक समाज, तेस्रोलिङ्गी तथा पारलैङ्गिक समुदायका प्रतिनिधि र सरोकारवालाको सहभागितासहित खुला छलफल र व्यापक बहस हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
गृह मन्त्रालयले दर्ता गरेको भ्याकेट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको फैसला नआउन्जेलसम्म पारलैङ्गिक व्यक्तिको नागरिकता वितरण प्रक्रिया रोकिएको जनाइएको छ । तर समूदायकै अन्य अभियन्ताहरुले पन्तकै अगुवाइमा ‘मायाको पहिचान’ नामक संस्थाको लेटरप्याडमा गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेपछि समूदायले नागरिकता पाउने अधिकार खोसिएको आरोप लगाएका छन् ।
नेपालमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूलाई अन्य उल्लेख गरेर नागरिकता दिने कानुनी व्यवस्था छ ।
प्रतिक्रिया