काठमाडौँ ।स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था ९इप्पान० का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले निजी क्षेत्रलाई सघाउनेतर्फ ध्यान दिनुको सट्टा सिध्याउने खालका नीतिहरु ल्याइरहेको आरोप लगाएका छन्।
इप्पानको २३ औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै अध्यक्ष कार्कीले बिद्युत व्यापारको लाइसेन्स निजी क्षेत्रलाई दिइनुपर्ने माग राखे। ‘निजी क्षेत्रले ७ लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको छ, देशको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ, तर अहिले सरकारकै कारण निजी क्षेत्र सिधिने खतरा देखिएको छ,’ उनले भने।
उनले अगाडि थपे, ‘विद्युतकै कारण नेपालको निर्यात बढ्दो र आयात घट्दो छ, तर सरकार ऊर्जा विकासमा अवरोध पुर्याउनेतर्फ लागिरहेको देखिन्छ।’
ऊर्जा विकासमा ‘संकटकाल’को माग
कार्कीले अगाडि दस वर्षमा ३० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी भित्रिने बताउँदै ऊर्जा विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउन ‘ऊर्जा विकास संकटकाल’ घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरे ।
“नेपालमा दुईवटा सरकार छन् जस्तो लाग्छ—वन सरकार र नेपाल सरकार,” उनले तीव्र कटाक्ष गरे । उनले टेक एन्ड पे नीति हटाएकोमा सरकारलाई धन्यवाद पनि दिए ।
साथै, आइपीओ रोकिएको, रोयल्टीको बोझ, अनुमति प्रक्रिया लगायतका जटिलताले निजी क्षेत्रलाई निराश बनाएको गुनासो गरे । इप्पानले हालसम्म ७ लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको समेत अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया