काडमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने प्रतिनिधि सभा सदस्यका हुन अयोग्य रहेको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि यो विवाद छिटो निरूपण हुनुपर्ने बताएको छ। साथै लामिछानेका नागरिकता र राहदानीसम्बन्धी कागजातहरू समेत सात दिनभित्र मगाएको छ। । कायम मुकायमप्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल सिन्हा र…
