काठमाडौं । राष्ट्रि जनमोर्चा पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद चित्र बहादुर केसीले सरकारले पूर्व विशिष्टहरुलाई कानुनी व्यवस्था गरेर सेवा सुविधा दिने व्यवस्था गरिरहेकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले मुलुकको कमजोर आर्थिक अवस्था हुँदाहुँदै यसरी सेवा सुविधा थप गर्नु उपयुक्त नभएको भन्दै सरकारलाई यसमा गम्भीर भएर सोच्न आग्रह गरे । उनले भने,‘मुलुकको यस्तो आर्थिक अवस्था देख्दादेख्दै, लाखौं बेरोजगार नेपाली विदेशको गल्ली भौतारिदा यस्तो बेला सरकारले पूर्वविशिष्टहरुलाई कानुनी व्यवस्था गरेर सेवा सुविधा दिने व्यवस्था गरिरहेको छ । यो के गरेको ? स्याल बौलायो भने सहरतिर पस्छ भन्ने उखान छ, त्यस्तै भयो । यसमा सरकार गम्भीर होस् । यतातिर सरकार अगाडि नबढोस् । जनताको यत्रो आक्रोश सरकार र व्यवस्थामाथि नै भइरहेको बेला यो गर्नु ठिक होइन ।’
काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद प्रकाश ज्वालाले अहिलेको सरकारले गर्नुपर्ने काम नगरेको आरोप
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद चन्दा कार्की भण्डारीले जनताको पीडा सुन्नको सट्टा सरकार आफ्ना
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का एकता महामिशनको आयोजनाका लागि उच्चस्तरीय समितिले तीन सदस्यीय
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महिला र पुरुषको समान सहभागिताबाट मुलुकको सबै क्षेत्रमा समारात्मक
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादवले पूर्वविशिष्टहरुलाई आजीवन सुविधा दिनु देशको हितमा नहुने बताएका
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुव्वा गुरुङले मन्त्रालयहरुबीच बाझिने कानुन र नियमहरुका कारण
काठमाडौं ।नागरिक संघ संस्थाहरुको राष्ट्रिय छाता संस्था गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालले सरकारले संघ संस्थाहरुप्रति विभेदपूर्ण व्यवहार गरिरहेकोप्रति आपत्ति प्रकट गरेको छ । नयाँ संविधान र संघीय संरचनापछि पनि तीनै तहका सरकारले संघसंस्थाहरुप्रतिको धारणा, नीति र व्यवहार विभेदकारी रहेकाले त्यसलाई सच्याउन माग गरेको हो । आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले विश्वमा भएका भू–राजनीति, युद्ध अपराध र मानव अधिकार हननका विरुद्धमा मानव अधिकारकर्मीहरु तथा नागरिक समाजको उचित पहिचान, संरक्षण र सुरक्षाको ग्यारेन्टीका लागि ध्यान केन्द्रीत पनि गराएको छ । नेपालमा रहेका विद्यमान असमानता (शिक्षा, स्वास्थ्य, बसाईंसराई, जलवायु परिवर्तन र विपद, आयस्तर, राजनीतिक संरचना, खाद्यसुरक्षा) साथै लैङ्गिक तथा जातीय असमानता वीचको अन्तरसम्बन्ध, उमेर,
काठमाडौं । आइतबार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा भन्सार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले बीमाको स्वरुपको विकल्प खोज्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । आइतबार काठमाडौंमा आयोजित स्वास्थ्य बीमा प्रतिवेदन र कार्ययोजनाको सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा उनले बीमाको निम्ति अहिलेसम्म सरकारबाट साढे सात अर्ब रुपैयाँ बिनियोजन भएको र यही स्वरुपको बीमा व्यवस्थित गर्न ०८२ सालमा ४० अर्ब हुने देखिएको भन्दै उनले सरकारको क्षमताभन्दा बाहिर रहेकोले बीमाको स्वरुपको विकल्प आवश्यक रहेको बताए । उनले भने,‘कसको दोष हो म त्यतातिर जान चाहन्न । समस्या के छ भने बीमाका निम्ति अहिलेसम्म सरकारबाट साढे सात अर्ब रुपैयाँ बिनियोजन भएको स्थिति छ । बीमाको अनुमानित खर्च ०८२ मा करिब ४० अर्ब हुने देखिन्छ । आगामी कार्यक्रममा सरकारले ४० अर्ब बिनियोजन गर्यो भने मात्रै यही स्वरुपको बीमा व्यवस्थित हुन सक्छ । ४० अर्ब बिनियोजन गर्ने र त्यसपछि आवश्यकता अनुसार बढाउँदै गए राज्यको क्षमता अनुसार सम्भव हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यसैले बीमाको होईन यसको स्वरुपमा विकल्पलाई अगाडि ल्याएका हौं ।’ उनले बीमा अहिले जीवनको अभिन्न अंग बनेकाले यसको विकल्प नभई थप व्यवस्थित गर्न खोजिएको बताए । आम नागरिकलाई बढि भन्दा बढि कसरी बीमाबाट सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्नेबारे आफूहरु लागेको उनको भनाई छ । उनले भने,‘बीमा अहिले हाम्रो जीवनको अभिन्न अंग बनेको छ । यसको विकल्प खोजेको होइन । यसलाई व्यवस्थित गर्न खोजेको हो । यसलाई निरन्तरता दिन खोजेको हो । यसबाट आम नागरिकलाई बढि भन्दा बढि कसरी सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्छ त्यसबारे काम गर्न खोजेको हो ।’ स्वास्थ्य बीमालाई अझ प्रभावकारी बनाउन के कस्ता नीतिगत र व्यवहारिक सुधार आवश्यक छन भन्ने विषयहरुमा समाधान खोज्ने पनि उनले जानकारी दिए ।
