काठमाडौं । सोमबारदेखि शुरु हुने नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकलाई लिएर विदेशस्थित जन सम्पर्क समिति र शुभेच्छुक संस्थाहरु असन्तुष्ट बनेका छन् । ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा सुरु महासमिति बैठकमा पार्टीका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले प्रस्ताव गरेको दस्तावेजलाई लिएर जन सम्पर्क समितिका पदाधिकारीहरु असन्तुष्ट छन् ।
विदेशमा क्रियाशील ३८ वटा जनसम्पर्क समितिका पदाधिकारीहरुले एक भेला नै आयोजना गरेर असन्तुष्टी जनाएका छन् । महाधिवेशन र महासमितिमा जनसम्पर्क समितिबाट प्रतिनिधित्व गराउने कुरा र अधिकार दिने विषयमा अनुदार बनेको जनसम्पर्क समिति भारतका अध्यक्ष बालकृष्ण पाण्डेले बताए ।
उनले भने ‘अहिलेको अवस्थामा विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई संगठित गर्नका लागि उदार हुनुको साटो अनुदार भएको पाइयो, यस्तो भयो भने कांग्रेसको संगठन गर्न निकै अप्ठेरो छ ।’
यसैगरी विगतमा जनसम्पर्क समितिका सभापतिहरु विधान अनुसार आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य हुन्थे । तर अहिले त्यो प्रावधान पनि हटाउने गरी प्रस्ताव आएको छ । जनसम्पर्क समिति अमेरिकाका सभापति तथा पूर्वआमन्त्रिक केन्द्रीय सदस्य आनन्द विष्टले यस्तै तरिका हो भने किन र केका लागि कांग्रेसको संगठन गर्ने भन्ने प्रश्न उब्जिएको बताए ।
यसैगरी जनसम्पर्क समितिका बेल्जियमका पूर्व सभापति गंगाधर गौतमले अन्य पार्टीहरुले प्रवास (विदेश)मा संगठन विस्तारका लागि आक्रामक रणनीति बनाइरहेका बेला नेपाली कांग्रेसले बाहिर खुला जस्तो देखाए पनि व्यवहारिकरुपमा गलत प्रस्ताव ल्याएको बताए ।
जनसम्पर्क समिति जापानका पूर्वसभापति नारायण सुवेदीले पनि महाधिवेशनमा विगतमा ५ सय सदस्य बराबर ७ जना विदेशबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि सहभागी हुने व्यवस्था रहेकोमा अहिलेको प्रस्ताव पारित भए यो संख्या पनि घट्ने र यसले झनै संगठन विस्तार गर्ने योजना सफल नहुने बताए ।
जनसम्पर्क समितिका सभापतिहरु अहिले काठमाडौंमा आन्तरिक छलफलमा रहेका छन् । उनीहरुले महासमितिको बैठकमा संयुक्तरुपमा प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी गरिएको पनि जानकारी दिएका छन् । आफूहरु पार्टीको सिपाई भएकाले अधिकार खुम्च्याएर भन्दा पनि बढी दिएर क्रियाशील गराउनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको पनि जनसम्पर्क समितिका सभापतिहरुको एकमत रहेको छ ।
यता, कांग्रेसका शुभेच्छुक संस्थाका पदाधिकारीहरुले पनि असन्तुष्ट जनाएका छन् । महासमिति बैठकको तयारी, व्यवस्थापन, प्रतिनिधि चयनदेखि एजेण्डामा शुभेच्छुक संस्थाहरुको असन्तुष्टि छ । सभापति शेरबहादुर देउवाको ‘हुकुमी शासन’ आफूहरुलाई मान्य नहुने नेपाल प्रेस युनियनका एक पदाधिकारीले बताए ।
‘महासमिति आयोजनाका लागि गठन गरिएका आधा दर्जन बढी समिति र उपसमितिहरुमा देउवाले आफ्नो गुटलाई मात्रै जिम्मेवारी दिए । सम्बन्धित जिम्मेवारी पाएका नेताहरुले पनि आफ्नो गुटलाई अवसर दिने प्रपञ्चका रुपमा महासमितिलाई उपयोग गरे,’ ति पदाधिकारीले भने ।
महाधिवेशनबाट संस्थापन पक्षले हार व्यहोरेका नेपाल प्रेस युनियन, नेपाल शिक्षक महासंघ, डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन, सिडेनलगायतका संस्थाबाट प्रतिनिधित्व चयनमा देउवाले रोक लगाएको उनीहरुको भनाइ छ । संस्थापन इतर पक्षको प्रतिनिधित्व रोक्न देउवाले ती संस्थाको महाधिवेशन हुनुपूर्वका व्यक्तिलाई महासमिति सदस्य तोकिदिएपछि असन्तुष्टि बढेको छ ।
‘पार्टीको मूल नेतृत्व विपक्षीप्रति असहिष्णु छ भन्ने त विदितै थियो तर विधान, रुपान्तरको कुरा गर्ने महामन्त्रीहरुले समेत गलत निर्णय रोक्न सकेनन् । सत्यको पक्षमा बोल्न सकेनन् । कांग्रेसको महासमिति बैठक भारदारी सभाजस्तो भयो’ एक शुभेच्छुक संस्थाका अध्यक्षले भने । महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्वमा स्थापित भएका शुभेच्छुक संस्थाका अध्यक्षहरुले कांग्रेस नेतृत्वको रवैयाको संयुक्त प्रतिवाद गर्ने तयारी गरिरहेको ति अध्यक्षले भने ।
प्रतिक्रिया