पुरस्कार प्रावधानविरुद्धको आन्दोलनमा नेताहरुको साथ

काठमाडौं । आम जनता पार्टीनिकट आम सम्पर्क मञ्चले भन्सार कानुनको ४५ प्रतिशत पुरस्कार खारेज गरिनुपर्ने माग राख्दै गत भदौ ३० गतेदेखि जारी राखेको आन्दोलनमा विभिन्न दलका नेताहरुले समर्थन जनाएका छन् ।

पहिलो चरणको आन्दोलनअन्तर्गत सरोकारवाला निकायलाई ज्ञापनपत्र, ध्यानाकार्षणपत्र बुझाएको आजपाले दोस्रो चरणको कार्यक्रममा भन्सार विभाग घेराउ गरेको थियो । त्यस्तै आजपाको आम सम्पर्क मञ्चले तेस्रो चरणको कार्यक्रमपनि घोषणा गरेको छ ।

शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा भन्सार कानुनको ४५ प्रतिशत पुरस्कार ‘प्रोत्साहन की लुट’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेर आजपाको आम सम्पर्क मञ्चले भन्सार कानुनमा रहेको ४५ प्रतिशत पुरस्कारको विरोधमा तेस्रो चरणको आन्दोलन सुरु गरेको हो ।

त्यस्तै तेस्रो चरणको आन्दोलनअन्तर्गत सीमा क्षेत्रका स्थानीय तहसँग भेला, अन्तरक्रिया र संघर्ष समिति गठन गर्ने, माघ ६ गते भन्सार नीतिबारे राजनीतिक दलका नेताबारे छलफल, माघ ११ गतेदेखि १९ गतेसम्म तराईका जिल्ला सदरमुकामहरुमा सर्बपक्षीय भेला र मोटर साईकल र्याली गर्ने, १३ गते काठमाडौंमा मोटर साइकल र्याली, माघ २१ देखि अनिश्चित कालसम्म भन्सार विभाग घेराउ गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

आन्दोलनकै सिलसिलामा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा आजपाका अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री प्रभु साहले सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्यअनुरुप देशमा राजश्व उठ्न नसकेको बताउँदै सरकारको नीति आफैंमा असफल र गलत रहेको दाबी गरे । नेता साहले राजश्वमा भइरहेको गल्तीहरु सुधार्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । भन्सार कानुनमा भएको ४५ प्रतिशत पुरस्कार व्यवस्था पूर्ण रुपमा लुटकारी र विभेदकारी रहेको उनले ठोकुवा गरे ।

भन्सार कानुनमा ४५ प्रतिशत पुरस्कारको व्यवस्था आफैंमा भ्रष्टाचार भएको र दिनदिनै बढ्दै गएको उनले बताए । उक्त प्रावधानले राजस्व वृद्धि भएको छ भनेर भनिएको हो भने पुष्टि गरेर देखाउने उनले सरकारलाई चुनौति दिए ।
भन्सार कानुनमा ४५ प्रतिशत पुरस्कारको व्यवस्था गर्न सरकारका माथिल्लो निकायकै संलग्नता रहेको उनको आशंका छ । साहले यसमा प्रधानमन्त्री र अन्य नेताहरुको संलग्नता छैन भने उक्त विभेदकारी व्यवस्था खारेज गरेर देखाउन पनि चुनौति दिए ।

आम जनता पार्टीका प्रवक्ता चन्द्रभूषण साहले आफूहरु भ्रष्टाचारविरुद्ध र सुशासनका लागि अनवरत संघर्ष गर्दै आइरहेको बताए । उनले भन्सार कानुनमा रहेको विभेद र लुटकारी व्यवस्था हटाउन संघर्ष अगाडि बढाएको र माग सम्बोधन नभएसम्म संघर्ष जारी रहनेसमेत बताए ।

त्यसैगरी संघर्ष समितिकी संयोजक रञ्जु साहले आफूहरुलाई आन्दोलनका क्रममा राज्य पक्षले विविध दुःख र हैरानी दिएको भन्दै आपत्ति जनाइन ।

आजपाका उपाध्यक्ष एवं संविधान सभा सदस्य तिलक थापामगरले अर्थतन्त्रले लय समातेर ठीक ढंगले अगाडि बढ्न नसक्दा युवाहरु बेरोजगार बन्नुपरेको बताए । राज्यको स्पष्ट नीतिको अभावमा लाखौं युवाहरु रोजगारीका लागि कष्टपूर्ण जीवन विताउन बाध्य रहेका समेत उनको दाबी छ ।

‘एकातिर अर्थतन्त्र तहसनहस अवस्थामा हुनु, अर्कोतर्फ भन्सार कार्यालयमार्फत ४५ प्रतिशत नियमावली नै बनाएर लिने काम भएको छ । हामी यो लुटकारी प्रावधान हो । यसलाई रोक्नुपर्छ भनेर निरन्तर संघर्षमा छौं,’, उनले भने । भन्सार नियमावली नै बनाएर लिइएको ४५ प्रतिशत पुरस्कार भ्रष्टाचार नै भएको उनको दाबी छ ।

पूर्वगभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले भन्सारबाट चोरी निकारी, आयात निर्यातको सूचनाको लागि सो व्यवस्था गरिएको भएपनि पारदर्शितामा प्रश्न उठेको बताए । उनले पारदर्शिताको अभावमा मिलेमतोको ढंगबाट कागजपत्र बनाएर पनि त्यो पैसा सरकारी ढुकुटीबाट लिन सकिने अवस्था आउने बताए ।

आजपाका स्थायी कमिटी सदस्य धर्मेन्द्र सापकोटाले आफूहरुको विरोध यथार्थपरक रहेको बताउँदै भन्सार कानुनको कर्मचारीहरुकै तजबिजमा ४५ प्रतिशत पुरस्कार दिने काम भइरहेको बताए ।

राज्यकै तलब खाएर काम गरिराखेकालाई सुराकीबापत पाउने रकम दिइन नहुने उनले बताए । सुराकी सरकारी तलब खाएकाहरुले नै गर्नुपर्ने उनले बताए । ४५ प्रतिशत जनताको पैसा पुरस्कारको रुपमा बाँड्ने काम आफूहरुलाई सह्य नहुने बताए ।

अर्थविद् प्रा.डा. गोपिलाल न्यौपानेले नेपालको अर्थतन्त्र प्रोडक्टिभ हुन नसकेको बताउँदै अर्थतन्त्रले आम नागरिकलाई सहयोग गर्न नसकेको बताए । नेपालको अर्थतन्त्रमा कर्मचारीतन्त्रले अनाधिकृत रुपमा लाभ लिएको र त्यो जाहेज नरहेको उनको भनाइ छ ।

एमाले उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले भन्सार कानुनमा भएको ४५ प्रतिशत पुरस्कारमा धेरै समस्या रहेको बताए । पुरस्कार कसलाई दिइयो भन्ने कुरामा पारदर्शिता नरहेको उनको भनाइ छ । अहिलेको पुरस्कारको व्यवस्था भन्दा भन्सार दर घटाइदिँदा राज्यलाई फाइदा हुने उनको भनाइ छ ।

उनले आजपाका नेताहरुलाई भन्सार दर घटाउनेतिर पनि आन्दोलन अगाडि बढाउन सुझाए । अहिलेको भन्सार कानुनमा रहेको पुरस्कार बढि भएको उनले बताए । उनले भन्सार कानुनले जनतालाई मर्का पारेको बताए । नियमावलीको प्रबन्ध सरकारले संशोधन गर्न सक्ने भन्दै उनले यस विषयलाई करेक्सन गर्न आश्यक रहेको बताए ।

माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आजपाले उठाएका मागहरु जायज रहेको भन्दै समर्थन जनाएका छन् । ‘पारदर्शी बनाउने अर्थमा र जसरी आज राजश्व हिनामिना भइरहेको छ, त्यो हुन हुँदैन, यसलाई हटाउनपर्छ भन्ने उहाँहरुको माग जायज छ,’,शर्माले भने ।

संसद्मा प्रतिशतको व्यवस्था नरहेको र नियमावलीमा वृद्धि गरिएको उनले बताए । यो विषय आफूहरुले संसद् र समितिहरुमा उठाएर छलफल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । भन्सार कानुनको पुरस्कारलाई पारदर्शी बनाउने र अत्यधिक पुरस्कार हटाएर न्यूनतम पुरस्कारको व्यवस्था गर्न आफू लागिपर्ने उनले बताए ।