प्रधानमन्त्रीलाई माओवादीको घोषणापत्र सम्झाउँदै रास्वपा अध्यक्ष

काठमाडौं ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई आफ्नै घोषणापत्रमा लेखेका विषय प्रधानमन्त्री हुँदा पनि किन कार्यान्वयन नगरेको भनी प्रश्न गरेका छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा लामिछानेले २०७९ सालको आम निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रको घोषणापत्रमा गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न के कुराले रोक्यो भन्दै उनले प्रश्न गरेका हुन् ।

उनले माओवादी घोषणापत्रको पृष्ठ ११ को ६ नम्बरमा ०४७ सालको परिवर्तनयताका सबै सरकारका प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीहरु, संवैधानिक निकायका प्रमुख एवं सदस्यहरु, सबै राष्ट्रिय राजनीतिक दलका केन्द्रीय पदाधिकारी र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न अधिकार सम्पन्न अयाोग गठन गरिने उल्लेख रहेको र त्यसलाई आफैं प्रधानमन्त्री बन्दा समेत कार्यान्वयन नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई उनकै घोषणापत्रबारे सम्झाएका छन् ।

उनले गतवर्ष रास्वपा सरकारमा रहँदा न्यूनतम साझा कार्यक्रम घोषणा ०८९ पुष २५ मा गरेको स्मरण गर्दै त्यसमा भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भ्रष्टाचार र जोकोही भ्रष्टाचारीमाथि कानूनी कारबाही अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएकोमा त्यो एकवर्ष हुन लाग्दा पनि काम नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न कस्ले र केले रोक्यो भन्दै प्रश्न गरे ।

‘तपाईं प्रधानमन्त्री हुनु भएको एक वर्ष पूरा हुन लाग्यो आफ्नै प्रतिद्धता पूरा गर्न तपाईलाई कुन शक्तिले कहाँ घेराबन्दीमा पारेको छ ?’ रविले सोधे, ‘म र मेरो दल तपाईंलाई सघाउन तयार छौं । तर,प्रतिबद्धता सम्झिनुपर्यो ।’

लामिछानेले वर्तमान मन्त्रिपरिषदका सदस्यको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेकामा पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

। नियामक निकायहरु छन्, दूर सञ्चारको आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र परेको कुरालाई पनि प्रधानमन्त्रीलाई तान्नुको कारण के हो । प्रधानमन्त्री किन तान्ने गरिएको यहाँ सञ्चारमन्त्री यही हुनुनहुन्छ । तपाईको मातहतको क्षेत्राधिकारको विषय होकी होईन्, कानून पल्टाउनु कुन पानामा छ सहयोग चाहिए भन्नु, क्षेत्राधिकारभित्र भएको कुरालाई समिति बनाउनु पर्ने कारण के हो यो कुरामा स्पष्ट हुनुपर्यो ।

हाम्रा निकायहरुलाई निकम्मा बनाउने काम किन भईरहेको छ । हरेक कुरामा समिति बनाउनु पर्ने अविश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने र यो प्रधानमन्त्रीलाई ल्याउनु पर्ने विषय होईन।

विदेशीको स्वामित्व भएको कम्पनीको सम्पत्ती नेपाल सरकार मातहत आउने व्यवस्था गरेको छ तर ५० प्रतिशतभन्दा बढि स्वामित्व नेपाली व्यक्तिका नाममा भएमा भने त्यस्तो कम्पनीको सम्पत्ती सरकारको अधिनमा आउने व्यवस्था ऐनमा छैन। यहाँ प्रधानमन्त्रीलाई जवाफ माग्नु भएको छ नि प्रधानमन्त्रीले सक्नु हुन्छ कि सक्नु हुन्न भनेर यो प्रधानमन्त्रीको आशिर्वादले चल्ने होईन्, ऐन कानून सुधार गर्ने कुरा हो । प्रधानमन्त्रीको चाहनाले हुने कुरा होईन, प्रधानमन्त्रीको आदेशले हुन्छ मिल्दैन।