लेख : राज्य प्रणाली,शासकीय स्वरुप, व्यवस्था र संविधानमा पुनर्विचार आवश्यक- कमल थापा

२०७९ साल मंसिर ४ गते सम्पन्न आमचुनावले सरकार संचालनको निम्ति कुनै एक दललाई स्पष्ट बहुमत प्रदान गरेन । तथापि चुनावपुर्व कायम रहेको नेपाली कंग्रेस र माओवादी नेतृत्वको सात दलीय गठवन्धनले सरकार निर्माण गर्न करिव करिव आबश्यक बहुमत प्राप्त गरेको थियो ।

स्वभावतः चुनावमा जाँदा बनेको गठनवन्धनले नै प्राप्त जनादेश बमोजिम सरकार बनाउनु पर्ने हो । तर, नेपाली राजनीतिका कायम रहेको सत्तालिप्सा, अवसरवादीता र सिद्धान्तहिन चरित्रका कारण चुनावमा एकअर्काका प्रतिद्वन्दी मात्र होईन शत्रुवत व्यवहारमा उत्रिएका नेकपा९एमाले० र माओवादी बिचको सहकार्यमा  नाटकीयरुपले नयाँ वामपंथी गठवन्धनको सरकार निर्माण भयो । वामपंथी गठवन्धनको उक्त सरकार निर्माणमा राजावादी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र सुशासन पक्षधर नवोदित दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी समेतको विडम्वनापूर्ण सहभागीता भयो ।

प्रधानमन्त्रि पद प्राप्तिका निम्ति मात्र माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले उपयोग गरेका एमाले, राप्रपा र रास्वपासँग लामो समय सम्म सहकार्यको संभावान थिएन । फलस्वरुप दुई महिना नपुग्दै प्रचण्डले सो गठवन्धन तोडेर पुनः नेपाली कंग्रेससँगको गठवन्धनलाई पुनर्जागृत गरे । नेपाली राजनीति फेरी एकपटक फोहरी दलदलमा फस्यो । फलस्वरुप नेपालका राजनीतिक दलहरु प्रतिको वितृष्णा झन बढेर गयो ।

कंग्रेस र कम्युनिष्ट त पहिले देखि नै वदनाम थिए नै यो सम्पूर्ण घटनाक्रममा जनताले केही आशाको नजरले हेरीएका राप्रपा र रास्वपा पनि उही ड्याङ्गका मुला रहेछन् भन्ने तथ्य छोटो अवधिमा नै प्रमाणित भयो । २०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात नेपालको आन्तरिक मामिलामा बिदेशी शक्तिहरुको चलखेल र हस्तक्षेप तिव्र हुँदै गएको तथ्य सर्वविदित छ । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा समेत बाह्य शक्तिहरुको दवाव र प्रभाव कायम रहन गयो । चुनाव लड्न, सत्तामा पुग्न। सत्तामा पुगेपछि टिकेर बस्न तथा सत्ता परिवर्तन गर्न समेत बिदेशीको आर्थिक र नैतिक सहयोग तथा आशिर्वाद हासिल गर्न प्रतिस्पर्धा गर्ने आत्मसमर्पणवादी प्रवृत्ति प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुमा हावि हुनु दुर्भाग्पूर्ण छ ।

लोकतन्त्रको आवरणमा अहिले देशमा लुटतन्त्र कायम रहेको छ । यो प्रवृत्ति झन बढेर गएको छ । हालै उजागर भएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले प्रमुख राजनीतिक दल, नेता र राज्यसंयन्त्र नै संगठित भ्रष्टाचार र अपराधमा संलग्न रहनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । स्थानीयतहदेखि केन्द्र सम्म फैलिएको भ्रष्टाचारको जालोले देशलाई जर्जर अवस्थामा पुराएको छ । धर्मनिरपेक्षताको आडमा योजनावद्ध र संगठितरुपमा भैरहेको धर्मपरिवर्तनले नेपालको राष्ट्रिय पहिचान र एकताको आधारलाई कमजोर बनाईदिएको छ ।

पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणनामा नेपालका प्राचिन र सनातन धर्म (हिन्दु, बुद्धिष्ट, किराँती र प्रकृतिपुजकहरु) को संख्या निकै घटेको अनुमान गरिएको छ । धर्मपरिवर्तनको वेगलाई नरोक्ने हो भने नेपाल कहाली लाग्दो धार्मिक साँस्कृतिक द्वन्दमा फस्ने टडकारो संभावना देखिन्छ ।

विगत दुई दशक यता रोजगारी सिर्जना गर्ने ठोस र प्रभावकारी आर्थिक योजना कार्यान्वयन नहुँदा अहिले वेरोजगारी समस्या विकराल बन्न गएको छ ।  करिव चालिस लाख युवाहरु रोजगारीको खोजिमा बिदेश पलायन हुन वाध्य भएका छन् । देशमा बसेर काम गर्न सक्ने वातावरण नभएको हुँदा नेपाली युवाहरुमा बिदेश जाने प्रवृत्ति व्यापक भएको छ । विपन्न मात्र होईन हुनेखाने परिवारका सदस्यहरु पनि ठूलो संख्यामा बिदेश जान उद्यत देखिन्छन् ।

देशको समग्र अर्थतन्त्र समेत संकटग्रस्त हुँदै गैरहेको छ । विप्रेषणको प्रवाह र बिदेशी मुद्राको संचिति सकारात्मक देखिएता पनि घट्दो राजश्व, बढदो व्यापार घाटा, अनियन्त्रित चालुखर्च र पुँजिगत खर्च परिचालनमा कमि जस्ता प्रवृत्ति नकारात्मक छन् ।
निर्माण व्यवसाय, घरजग्गा कारोवार तथा साना र मझौला उद्योग व्यवसाय धराशयी हुँदै गैरहेका छन् । बैंकबाट ऋण लिएर कारोवार गरि रहेका साना सटरवाला व्यवसायीदेखि पाँचतारे होटलवालाहरुले बैंकको सावा व्याज बुझाउन सकिरहेका छैनन् । महंगी बढेको छ, क्रयशक्ति घटेको छ ।

ठूलो महत्वाकांक्षा बोकेर अनि बैंकको ऋण काडेर बनाइएका अग्ला र ठूला सपिङ मल, बिजनेस कम्पलेक्सहरुमा भाडामा बस्नेहरु छैनन्, जो बसेका छन् तिनले पनि भाडा तिर्न नसकेर हैरान भएका छन् । अहिले प्रत्येक नेपाली घर परिवार आर्थिक बोझको मारमा परेको छ । बिदेशमा रगत पसिना बगाएर पठाईएको विप्रेषणले अर्थतन्त्र सतहमा चलायमान रहेपनि भित्र भित्रै अर्थतन्त्र कमजोर र मक्किँदै गएको छ । तत्काल साहसिक कदम नचाल्ने हो भने नेपालले श्रीलंका वा पाकिस्तानको नियति भोग्नु पर्ने हुनसक्छ ।

उपरोक्त संकट र निराशाका बिच हालै सम्पन्न संसदको उपचुनावले हरेक बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छु भनेझै केही आशाको सन्देश प्रवाहित गरेको छ । उपचुनावमा को र कुन पार्टीले जित्यो भन्ने भन्दा पनि जनता कुनै अमुक दलको दास भएर सँधै बस्दैनन् अर्थात कुनै एक दललाई विगतमा भोट दिएको थियो वा कुनै पार्टीसँग आवद्ध रहेको थियो भन्ने आधारमा मात्र जनताले अब मत दिँदैनन् योग्यता र क्षमता हेरेर जनता भोट गर्न सक्षम हुँदै गएका छन् भन्ने सन्देश तनहुँ र चितवनमा सम्पन्न उपचुनावले दिएको छ ।