यस्तो छ सत्ता गठबन्‍धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रम (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । १० दलीय सत्ता गठबन्धनले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएको छ। सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्री एवं सरकार प्रवक्ता रेखा शर्माले कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकी छन्। सिंहरबारमा आयोजिक कार्यक्रममा सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू उपस्थित छन्। कार्यक्रममा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, सुशासन र सदाचारको प्रत्याभूति हुने गरी शासकीय सुधार गर्ने, भ्रष्टाचारको छानबिन गरी कडा कारबाही गर्ने उल्लेख छ।

शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षहरूसँग भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ। नेपाली नागरिक नागरिकता प्रमाणपत्र पाउन र नागरिकका अधिकार उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने कुराको सुनिश्चित गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ। सरकारले पूर्णता पाएको ६ महिनाभित्र नागरिकता ऐन पारित गर्ने र नागरिकता प्राप्तिमा रहेको लैंगिक विभेद अन्त्य गर्ने पनि भनिएको छ।

प्रदेशसँगको समन्वयमा प्रदेश प्रहरी समायोजनको काम सरकारले पूर्णता पाएको ६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक व्यवस्थासहितको निर्वाचन ऐन तर्जुमा गर्ने पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ। शहीद तथा बेपत्ता परिवार, द्वन्दपीडित र विस्थापितलाई राहत, पुनस्स्थापना र सहायताका लागि व्यवस्था मिलाउने, विभिन्न आन्दोलनमा घाइते भई उपचार नपाएकाहरूको उपचारको व्यवस्था गर्ने, अंगभंग भएकाहरूलाई क्षतिपूर्ति र परिवारका कम्तिमा एक जना सदस्यलाई रोजगारी दिने पनि व्यवस्था गरेको छ।

ग्रामिण क्षेत्रमा आकस्मिक दुर्घटना, बाढीपहिरो, प्राकृतिक जस्ता विपदको बेला सेवा प्रदा गर्न एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने पनि भनिएको छ। त्यसैगरी २० युनिटभन्दा कम बिजुली प्रयोग गर्ने गरिब र विपन्नका लागि विद्युत महसुल नलाग्ने र ५० युनिटसम्म बिजुली उपभोग गर्ने उपभोक्ताका लागि विद्युत महसुल घटाउने पनि साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख छ।

१० हजार लिटरसम्म पानी उपभोग गर्ने परिवारलाई पानी निशुल्क उपलब्ध गराउने पनि सत्ता गठबन्धनले भनेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धो विषयमा परराष्ट्र नीति निर्माणमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने भनिएको छ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी लगायतका क्षेत्रमा छिमेकी मुलुकहरूसँग समाधान हुन बाँकी सीमा सम्बन्धी समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने र सीमाको प्रभावकारी व‍्यवस्थापन र नियमनका लागि सीमा सुरक्षा चौकी बृद्धि गर्ने पनि कार्यक्रममा समेटिएको छ।