काठमाडौंको फुटपात हट्यो । अहिले ठमेल र असनका गल्लीहरु सुन्दर देखिएका छन् । बानेश्वर, कोटेश्वरमा आवागमन सहज छ ।
संघीयतापछि शासनको अभ्यास स्थानीय तहसम्म पुगेको छ । स्थानीय तह आफै सरकारको रुपमा संस्थागत छन् । कानुनी शासनको पालनामा जनता प्रतिको उत्तरदायीत्व वहन गर्ने चुनौती संविधानले स्थानीय तहलाई सुम्पेको छ । यो उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने स्थानीय नेतृत्वको अपेक्षा स्थानीय जनताले गरेकाछन् । अहिले स्थानीय तहमा हुँदै गरेका विकास, परिवर्तन र व्यवहार हेर्दा स्थानीय तहहरू परिवर्तन प्रति कति सचेत छन । हेर्नु जरुरी छ । स्थानीय तह आफैमा पूर्ण छन । तर अहिलेको कार्यसम्पादन हेर्दा परम्परागत र कल्याणकारी कार्य भन्दा माथि स्थानिय तहहरु उठ्न सकेका छैनन् । बाटोघाटो र भौतिक पूर्वाधारमा हामीले धेरै पैसा खर्च गर्यौ । किनकि हामी बाटोलाई विकास भन्छौं । तर बाटो मात्र विकास होइन । बाटोले उत्पादन बोक्नुपर्छ । रोजगारी दिनुपर्छ । बजार र उत्पादनलाई जोड्नु सक्नुपर्छ । हाम्रा बाटाहरुको वर्षेनी खर्चको अनुपातमा रोजगारी , जीवनपद्धति र उत्पादन बढेको देखिँदन ।
काठमाडौंको फुटपात हट्यो । अहिले ठमेल र असनका गल्लीहरु सुन्दर देखिएका छन् । बानेश्वर, कोटेश्वरमा आवागमन सहज छ । तर विराटनगर, भैरहवा, नेपालगञ्जमा शहरहरुमा देखिने बजार र अव्यवस्थित गल्लीहरु किन व्यवस्थित हुन सक्तैनन् । दर्ता नभएका बोर्डहरु हटाउँदा मात्र पनि थुप्रै व्यवसाय कर असुल हुन्छ । तर नगरपालिकाहरू यो साहस गर्न सक्दैनन् । साहस गर्दा दलका मान्छे र आफ्ना मतदाता बिच्किन्छन्, आगामी दिनमा भोट पाउन गाह्रो हुन्छ भन्ने मानसिकता स्थानीय नेतृत्वमा अझै छ । तर उनीहरुलाई थाहा छैन मत प्राप्त गरेर नेतृत्वमा आएपछि उनीहरूको जिम्मेवारी सार्वजनिक हुन्छ । सबै जनतालाई चित्त बुझाएर विकास सुधार सम्भव छैन भन्ने कुरा स्थानीय नेतृत्वले नबुझेको छैन । तर योजनाबद्ध र व्यवस्थापकीय हिसाबले योजना नतिजा सम्म पुग्न सकेका छैनन् । यसका लागि स्थानीय नेतृत्वले विज्ञ विषयमा समय खर्च गर्नुपर्छ । तर यो समय अन्तैतिर खर्च भइराखेको छ ।
स्थानीय आय ,बालुवा र ढुङ्गाको बिक्रिमा सीमित छ । भूमिकर ओझेलमा परेको छ ।सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर विज्ञापन करका साना आयमा स्थानिय तहहरु अल्मलिएका छन् । कर छुटमा रमाउने पालिकाहरु थुप्रै छन् । यसको दुरदर्शी असर के हुन्छ भन्ने कुरा उनीहरुले ख्याल गरेकै छैनन । सबै पालिकाहरुमा उत्पादनका क्षेत्र खेर गएका छन् । पानीका स्रोतहरू प्रयोगमा छैनन् । पहाडमा ठूलो आप्रवासनको समस्या छ । प्रदेश र संघसँगको सहकारितामा पालिकाहरुले कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षामा सुधार गर्न सकेका छैनन् । आय बढाउन उत्पादन व्यापार र बिक्रीमा पालिकाहरुको बिचको अन्तरसम्बन्ध जरुरी भइसकेको छ । रोजगारी र उपभोगमा वृद्धि नगरी स्थानीय आय बढ्न सक्दैन । केन्द्रिय अनुदान र सहायताले स्थानीय तहको आर्थिक विकास दिगो र उत्तरदायी हुन सक्तैन । यस्ता विशेष र विशेषज्ञ क्षेत्रमा पालिकाहरूको नजर पुग्न सके जस्तो लाग्दैन ।
बाटोघाटो र भौतिक पूर्वाधारमा हामीले धेरै पैसा खर्च गर्यौ । किनकि हामी बाटोलाई विकास भन्छौं । तर बाटो मात्र विकास होइन । बाटोले उत्पादन बोक्नुपर्छ । रोजगारी दिनुपर्छ । बजार र उत्पादनलाई जोड्नु सक्नुपर्छ ।
फोहोरमैला व्यवस्थापनमा पुन: उत्पादन औद्योगिकरण र व्यवस्थापनमा कुनै पालिकाहरु उदाहरणीय छैनन् । फोहर अझै तिरस्कृत छ । यसको व्यवस्थापन खाल्टो भन्दामाथि उठेकै छैन । काठमाडौंको फोहोर मोहरमा कहिले परिणत होला भन्ने ठूलो आशा जीवितै छ । सायद यो अब पाँच वर्षसम्म यसै रहला । खुला ठाउँ भएका खुला पालिकाहरुमा समेत फोहरको उचित व्यवस्थापन कतै देखिँदैन। किनकि हामी चुनौतीपूर्ण निर्णय लिन डराउँछौ ।
अन्तर पालिका सम्भावनाको खोजी र उत्पादनमा सहकारिता कुनै पालिकाले गरेको देखिदैन । प्रदेशहरु पालिका सम्म पुग्नै सकेका छैनन् । एउटा पालिकाको नेतृत्व अर्को पालिकामा सम्भावनाको खोजी गर्न पुगेकै छैन । सिरहाले धनकुटाको सुन्तला देखेकै छैन । संखुवासभाले सप्तरीको आँप बुझेकै छैन । इलामको तरकारी झापाले संकलन गर्न सोचेकै छैन । तर हामी सिलिगुडी र भारतका छेउछाउका उत्पादनलाई सस्तोमा भित्राउन आतुर छौ । भद्रपुर नगरपालिकामा मेची पुल बनेपछि २ किलो बन्दाकोबी तरकारी र प्याज लिन गलललियासम्म पुग्न थाल्यौं । तर स्थानीय खेती बाँझै छ । यसमा नगरपालिका कति पनि सचेत देखिँदैन ।
संघीयतामा आफ्नो अधिकार खोजी गर्नु अधिकार हो तर अधिकार भित्रका जिम्मेवारीहरु सम्पादन गर्न नसक्नु असक्षमता हो । हाम्रा स्थानीय तहहरुको कार्यसम्पादन परम्परागत भन्दा माथि उठ्नै सकेको छैन । मलामी, पिण्डदान, विवाह, वर्तबन्ध, श्राद्ध र संस्कृतिमा बढी समय दिनुपर्ने नेतृत्वले विकास र समृद्धिका नयाँ क्षेत्रमा सोच्नै सकेको छैन । किनकि चुनिएर आइसकेपछि जनताको नजरमा राम्रो हुनुपर्ने बानी नेताहरुमा परिसकेको छ । तर परिवर्तन चाहने वर्गले नेतृत्वको मूल्याङ्कन गरिराखेको हुन्छ । यसबारे स्थानीय नेतृत्व अझै पनि सचेत छैन । पानीको स्रोतको संरक्षण, कृषिमा आधुनिकरण, बजारको व्यवस्थापन, सहरको सौन्दर्यीकरण, फोहोरमैलाको व्यवस्थापन, श्रमको संरक्षण र पुँजी विकासमा स्थानीय तहले ध्यान दिनैपर्छ । कल्याणकारी खर्च, अनुदान र साना टुक्रे योजना भन्दा कमसेकम ५ वर्षमा तीनओटा योजना र कार्यक्रम पर्याप्त हुन सक्छ । यसैविषयमा बढी समय खर्चिनुपर्ने नेतृत्व अझै पनि साना कुरामा अलमलिएको देखिन्छ ।
कर छुटमा रमाउने पालिकाहरु थुप्रै छन् । यसको दुरदर्शी असर के हुन्छ भन्ने कुरा उनीहरुले ख्याल गरेकै छैनन । सबै पालिकाहरुमा उत्पादनका क्षेत्र खेर गएका छन् । पानीका स्रोतहरू प्रयोगमा छैनन् । पहाडमा ठूलो आप्रवासनको समस्या छ ।
स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह जनताले नजिकैबाट पाउँछन् तर गुणस्तरीय सेवा कहिले पाउने । अझैपनि पालिकाहरुमा भ्रष्टाचार छ। कमिसनतन्त्र उत्तिकै छ । ठेक्कापट्टामा बेरुजु थुप्रै छन् । अहिलेको भ्रष्टाचारको ठूलो क्षेत्र स्थानीयतह बनेको छ । यसैमा कतै स्थानीय नेतृत्व त रमाएको छैन । यदि यही हो भने हामीले कहिले स्थानीय सुशासन संस्थागत गर्न सक्छौं । स्थानीय तहको नेतृत्वमा क्षमता विकासका थुप्रै कार्यक्रम चाहिएका छन् । वडा तहसम्म सुधारमा थुप्रै चुनौती छन् । यसलाई संस्थागत गर्ने संघीय संरचनाको अभाव हामीसँग छ ।कमसेकम अन्तर पालिकाहरुलाई एकै ठाउँमा राखेर व्यापार, व्यावसायिक उत्पादन, वितरणकाक्षेत्रमा सचेतना र सक्षमता विकास गर्न क्षमता विकासका कार्यक्रमहरु अगाडि आउन जरुरी छ । संस्थागत क्षमता विकासमा पनि पालिकाका कार्यक्रमहरु अधुरा छन् ।
बजेट, नीति ,कार्यक्रम र योजनाको बीचमा धेरै पालिकामा तादात्म्यता छैन । मध्यकालीन खर्च संरचना, बजेट दिग्दर्शन योजनाका सूचकहरु र कार्यक्रम बीच एकरूपता पाइँदैन । यो नभई आर्थिक अनुशासन कायम हुन सक्दैन । सिमित बजेटलाई प्राथमिकिकरण नगर्ने र हतार हतारमा बजेट बनाउने प्रवृत्तिले विकास अल्मलिएको छ । प्रधानपञ्च ,गाविस अध्यक्ष र वडादक्षहरुले गरेका काम र अधिकार भन्दा अहिलेको स्थानीय तह फरक छ । तर नतिजा त्योभन्दा फरक देखिँदैन । संघीयताको मर्म औपचारिक मात्र बन्दै जाँदा समय बितेको थाहा हुँदैन । अमुक राजनैतिक दलबाट थिचिएका स्थानी नेतृत्वले औपचारीकता त्यागेर गुणात्मक सुधार गर्न कतिको सक्लान् । स्थानीय सरकारको प्रभावकारी भूमिका यसैमा देखिनेछ ।
प्रतिक्रिया