काठमाडौं । नाबालिग बलात्कारको अभियोग लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई पुर्पक्षको लागि धरौटीमा छोड्ने उच्च अदालतको आदेश बदर गर्न माग गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदनमाथि भोलि पहिलो सुनुवाइ हुने भएको छ।
मंगलबार सन्दीपलाई थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने माग गर्दै दिइएको निवेदनको पेशी भोलि शुक्रबार तोकिएको जानकारी आएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सन्जीवराज रेग्मीले बताए। सन्दीप लामिछानेलाई धरौटीमा छोड्ने उच्च अदालत पाटनको आदेश कानुनी व्यवस्था र सर्वोच्चले यस्तै प्रकृतिका मुद्दामा थुनछेकबारे गरेको व्याख्याको प्रतिकूल छ भन्ने दुई आधार लिएर आज निवेदन दिएका थियौं,’ रेग्मीले सेतोपाटीसँग भने, ‘भोलि शुक्रबारलाई पेशी तोकिएको जानकारी अदालतबाट आएको छ। भोलि सुनुवाइ भए कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश हुन सक्छ।’ दुई हप्ताअघि उच्च अदालत पाटनले लामिछानेलाई २० लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर शर्तसहित छोडेको थियो।
मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिताको दफा ६७ ले तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा प्राप्त प्रमाणले कसुर गरेकै देखियो भने थुनामा पठाउने स्पष्ट कानुन छ। १६ देखि १८ वर्षसम्मका बालिकामाथि बलात्कार गरेको कसुरमा १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुन्छ। यो मुद्दामा पीडितको उमेर १७ वर्ष छ।
‘उक्त दफा ६७ बाहेकको अवस्थामा मात्र अदालतले अभियुक्तसँग धरौट वा जमानत लिने वा तारेखमा राख्न सक्ने स्पष्ट विधायिकी कानुन रहेकोमा थुनाको विकल्प उदार हुनुपर्ने भनी आफूलाई प्राप्त अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गई विधायिकी मनसायविपरीत अभियुक्तलाई धरौट माग गर्ने गरी भएको उक्त आदेश बेरीतको हुँदा बदरभागी छ,’ निवेदनमा उल्लेख छ। यी प्रतिवादीले पीडित उपर करणी गरेको तथा निजले पिटेको कारणबाट पीडितको शरीरमा पछाडिपट्टी घाउ लागेको मिसिलबाट देखिएकोमा शारीरिक मानसिक तथा सामाजिक प्रतिकूल अवस्थामा समेत पीडितले प्रतिवादी उपर उजुरी दिएको अवस्था र परिस्थितिलाई नजर अन्दाज गरी उच्च अदालत पाटनबाट भएको आदेश बेरितको हुँदा बदर गरिपाऊँ,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया