रवि लामिछाने फाउण्डेसनको ऋण तिर्न सरकारद्वारा ४ करोड निकासा

काठमाडौं । लगातार ५ महिनाको कसरतपछि रवि लामिछाने फाउण्डेसनले ४ करोड रुपैयाँ अनुदान पाएको छ । कालिकोटको रास्कोट सामुदायिक अस्पताल निर्माण गर्दा लागेको ऋण तिर्न भन्दैं गत मंसिरमा फाउण्डेसनले ४ करोड ९० लाख रुपैयाँ सरकारसँग अनुदान माग गरेको थियो । तर, सरकारले ४ करोड मात्र निकास गरिदिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमार्फत फाउण्डेसनले उक्त रकम माग गरेको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सो फाउण्डेसनको लागि बजेट नभएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयमा रकमान्तर सहमतिका लागि पठाएको थियो । तर, अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार उक्त फाउण्डेसनले ऋण तिर्न मागेको रकममध्ये ४ करोड रुपैयाँ सम्बन्धित रास्कोट नगरपालिकालाई पठाइदिने निर्णय गरेको छ । ‘फाउण्डेसनलाई होइन्, सम्बन्धित नगरपालिकालाई बजेट निकासा गरिदिने निर्णय भएको छ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘सम्बन्धित पालिकाले सबैकुरा अध्ययन गरेर सो रकम खर्च गर्छ ।’ ३१ चैत २०७७ मा नै रास्कोट नगरपालिकालाई हस्तान्तरण भएको सो अस्पतालको भौतिक संरचना रवि लामिछाने फाण्डेसनले निर्माण गरेको हो । ६ करोड २० लाख लागत अनुमान गरेर निर्माण थालिएको उक्त अस्पताल वत्ती, पानीलगायतका व्यवस्थापन गर्दा ११ करोडभन्दा माथि खर्च भएको भन्दैं फाउण्डेसनले थप रकम सरकारसँग माग गरेको हो । रास्कोट सामुदायिक अस्पतालका रुपमा स्थापना गर्न सुरु गरिएको सो योजनामा सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेको फाउण्डेसनपछि जोडिएको थियो ।

रविको फाउण्डेसन जोडिएपछि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट आर्थिक स्रोत गरेर परिचालन गरिएको थियो । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा ५, १० र १५ बेडका अस्पताल निर्माण गर्ने गरी एकैसाथ शिलान्याससमेत गरेको थियो । रास्कोटमा १५ बेडको अस्पताल निर्माण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेर नगरपालिकाले टेन्डरसमेत आव्हान गरिसकेको थियो । तर, एकै पालिकाका सरकारी र सामुदायिक अस्पताल आवश्यक नभएको निष्कर्षका साथ स्थानीयले सोही अस्पताललाई सरकारी अस्पतालका रुपमा विकास गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निवेदन दिएका थिए । सोही निवेदनका आधारमा १५ बेडको अस्पतालको निर्माण प्रक्रिया खारेज गरी रास्कोट सामुदायिक अस्पताललाई नै स्थानीय तहको अस्पतालको रुपमा अगाडि बढाउने स्वीकृती मन्त्रालयले दिएको थियो । सोही प्रक्रियाअनुसार ३१ चैतमा रास्कोट सामुदायिक अस्पताल विकास समिति गठन गरी नगरपालिकाअन्तर्गत ल्याइएको थियो । फाउण्डेसनले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग रकम माग गरेको पत्रमा अस्पताल बन्न ११ करोडभन्दा बढी खर्च भएको र ४ करोड ९० लाख विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाको ऋण तिर्न बाँकी रहेको हुँदा अनुदान स्वरुप उक्त रकम उपलब्ध गराउन भनिएको छ । उसले फाउण्डेसनलाई सो रकम उपलब्ध गराउन वा ऋण तिर्नुपर्ने व्यक्तिलाई सिधैं भुक्तानी गरिदिनसमेत पत्रमा भनेको थियो । नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको सो अस्पतालमा ठूला—साना गरी १२ वटा भवन रहेका छन् । नगरपालिकाले सो अस्पताल सञ्चालनका लागि वार्षिक १ करोड २० लाख बजेट छुट्याएको छ । दुई चिकित्सकसहित १५ स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत रहेको उक्त अस्पतालमा २३ बेड रहेका छन् । सो अस्पताल बनाउनका लागि नगरपालिकाले नै वनको जग्गा उपलब्ध गराएको थियो ।