काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग कार्यक्रम माग गरेको छ । संघबाट जाने समपूरक तथा विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन गरिने कार्यक्रमको प्रस्ताव मागेको हो । संघबाट हस्तान्तरण हुने वित्तीय अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट निर्माणका स्रोत हुन् । त्यसबाहेक उनीहरूले आन्तरिक राजस्वबाट नियमित खर्च धान्ने गरेका छन् ।
प्रदेश र स्थानीय तहले प्रस्तावसहितको विवरण पुस मसान्तभित्र योजना आयोगको अनलाइन प्रणालीमा भर्नुपर्ने हुन्छ । समपूरक अनुदान भनेको निश्चित आयोजना वा विकास कार्यक्रमका निम्ति दिइने अनुदान हो । यसमा स्थानीय तह वा प्रदेशले यति रकम हामीसँग उपलब्ध छ, अब यति रकम केन्द्रले उपलब्ध गराइदेओस् भनेर निवेदन गर्न सक्छन् । यसरी पूरकका रूपमा वा काउन्टरपार्ट फन्डका रूपमा उपलब्ध गराइने अनुदाननै समपूरक अनुदान हो ।
विशेष अनुदान भनेको विशेष कार्यक्रम सञ्चालनका लागि दिइने हो । उदाहरणका लागि अहिले कर्णाली क्षेत्रका लागि विशेष कार्यक्रम वा दलितका लागि विशेष कार्यक्रम हुन सक्छ । विशेष क्षेत्र, कार्यक्रम वा आयोजनालाई हेर्नका निम्ति यो विशेष अनुदान राखिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि संघले विशेषतर्फ १३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्ने र १३ अर्ब ५६ करोड समपूरक अनुदान हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख छ । यस्तो अनुदानमा ठूलो हिस्सा पुँजीगत किसिमका खर्च उल्लेख हुन्छन् ।
प्रतिक्रिया