सुनवाइ समिति भंग, तीनजना न्यायाधीशको सिफारिस नै धरापमा

काठमाडौं । डेढ बर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको समयमा ५३ जनाले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति पाए । उनीहरुहरुको नियुक्तिमा गम्भीर विवाद भयो । र, अहिले पनि उनीहरुको नियुक्ति विवाद कायम रहेको छ । अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ ।

यो विवादका अरु कारण जे भएपनि संसदीय समिति नै छल्ने गरी संसद विघटन गरेर नियुक्त गरियो भन्नेसँग जोडिएको थियो । अहिले फेरि ३ जना व्यक्तिको हकमा त्यही अवस्था आएको छ ।

२०७९ भदौ २१ गते न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको न्यायधीशका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । त्यसरी सिफारिस भएका व्यक्तिहरुको ससदीय सुनवाईपछि नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । तर, यी तीन जनाको हकमा के हुने भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

सर्वोच्चका लागि सिफारिशमा परेका उच्च अदालत तुल्सीपुरमा मुख्य न्यायाधीशका रुपमा कार्यरत नीता गौतम दीक्षित, का.मु.मुख्य न्यायाधीशका रुपमा जनकपुरमा कार्यरत विनोद शर्मा र कानून व्यवसायीबाट ल क्याम्पस प्रमुख रहेका सहप्राध्यापक डीएन पराजुलीको संसदीय सुनवाई हुने स्थिति पनि देखिएको छैन । उनीहरु सिफारिमा परेको झन्डै १० दिनपछि प्रतिनिधि सभा नै विघटन भयो । प्रतिनिधि सभा नै विघटन भएका कारण संसदीय समिति पनि विघटनमा परेको छ ।

उनीहरुको नियुक्ति प्रक्रिया संसदीय समितिबाट सुनवाई नभई गर्नुपर्ने भयो । संसद नभएको अवस्थामा ४५ दिनपछि स्वत: नियुक्ति गर्न मिल्छ । त्यही आधारमा उनीहरु सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन सक्छन् । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नियुक्ति गर्दा जसरी विवाद भएको थियो यो पनि विवादरहित भने हुन सकेको छैन । लामो समयदेखि रिक्त रहेको पदमा संसदीय समिति छल्नकै लागि ढिला गरि सिफारिस गरेको चर्चा हुन हुन थालेको छ ।

यी तीन जना व्यक्ति मध्ये दिननाथ पराजुलीको चाहिं योग्यताप्रति प्रश्न उठाइएको छ । तर, प्रस्तावित प्रवृत्तिले गर्दा यो सिफारिस पनि विवादमा पर्ने देखिएको हो । अब केपी ओलीपथमा जाने कि सिफारिस फिर्ता लिने ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।