प्रकृति दोहनमा सरकार– व्यवसायी मिल्दा अदालत आक्रोशित

काठमाडौं ।  ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गरिएको सरकारको एउटा निर्णयलाई केही दिनअघि (असार १५ गते) मात्रै सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो।

त्यसको हप्दादिनमै एउटा सञ्चार माध्यम (न्यूज एजेन्सी नेपाल) ले सम्बन्धित व्यवसायीबाट गरिएको र गरिरहिएको जथाभावी ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खननका कारण कसरी नाङ्गिदैछन् वन र बस्ती भनेर तस्बिरसहितको दर्दनाक अवस्था प्रस्तुत गर्‍यो। त्यो काम अझै केहीसमय उनीहरूलाई यही रूपले गरिरहन दिइयो भने पहाड, नदीनाला, खोला वन र वस्ती केही बाँकी रहने छैनन्– सबै नाङ्गिने छन्। ती दृश्यले मानवता कुन तहमा हराउँदै छ भन्ने पनि बुझाउँछ।

खासगरी ललितपुरको टीकाभैरव, नल्लु, देवीचौर र लेले क्षेत्रमा देखिने नमुनाचित्रले देशैभरिको स्थितिलाई सम्झाउँछ। यहाँको वनजंगलभित्र रहेका ढुंगा खानी र क्रसर उद्योगले वन फडानी गरिरहेका छन् र हरिया डाँडा उजाड बनाउँदै छन्। यसो हेर्दा मात्रै पनि डाँडापाखामा पहिरो गइरहेको र बगाइरहेको देख्न सकिन्छ। मानव बस्ती नै बाढीले बगाएर बाँकी रहेको बगरजस्तो बनेको छ।

बलपूर्वक खोतलिएका पहाड, अनगिन्ती पहिरो, जंगलको बीचबीचमा भरखर कपाल खौरिएको टाउको जस्तो उजाड दृश्य देखिँदा पनि स्थानीय सरकार मौन छ। न त केन्द्रीय सरकारले नै हस्तक्षेप गरिरहेको छ।

देश माफियाको चंगुलमा, मुक्ति पाउन कठिन ४

अदालतको पछिल्लो आदेश

अदालतको यो आदेशले त्यसको उत्तर दिन खोजेको छ। त्यो उत्तर हो यस्ता कामका लागि व्यवसायीप्रति राज्य वा सरकार धेरै उदार छन्– तर त्यसो गर्न हुँदैन। अदालतको यो आदेश नभएको भए अर्थात् सरकारले गरेको  निर्णय हुबहु लागु भएको थियोे भने देशका सबै भूभाग नमुनाका रूपमा लिइएका ललितपुरको टीकाभैरव, नल्लु, देवीचौर र लेले क्षेत्र जस्तै हुने थिए। सरकारले कानुन नै त्यसरी बनाइदिएको थियो। त्यसको सबैभन्दा ठूलो लाभ यसका व्यवसायीहरूले पाउने थिए। उनकै सुझावमा सरकारले विगतका प्रतिबन्धात्मक अवस्थाहरूलाई पहिलेको भन्दा धेरै सजिलो हुने गरी मापदण्ड संशोधन गरिदिएको थियो। अदालतले आपत्ति जनाएको ठाउँ पनि त्यही हो।

प्रकृतिको दोहनसँग जोडिएको यति महत्वको विषयमा आजसम्म एउटा ऐनसमेत बनाइएको छैन। यस्तो कानुन नहुँदा सधैंभरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट काम सम्पन्न गर्न पाइयो। सबै कुरा तदर्थवादबाट चलाउन पाउँदा सरकारमा रहेकाहरू र व्यवसायीलाई पनि चलखेल गर्न सजिलो पर्छ।

त्यसदिन न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ लाई संशोधन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को जेठ ६ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनी अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो।  त्यसमा भनिएको छ –ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, लागू भइनसकेका अवस्थामा छ, सो मापदण्डमा नेपाल सरकारले मिति २०७९/०२/०६ मा पहिलो संशोधन गरी साविक मापदण्ड संशोधन गरी राजमार्ग, खोला वा नदी किनार, राष्ट्रको जीवनसँग जोडिएका महत्वपूर्ण क्षेत्रको अस्तित्वमाथि समेत गम्भीर सङ्कट परी अपूरणीय क्षतिको अवस्थाको विद्यमानता देखिन्छ।’

प्रकृति विनाशमा दलको सहमति

अहिलेको सरकार पाँचवटा दलको हो। यसको नामै ‘गठबन्धनको सरकार’ भन्ने छ। यसको अर्थ  हो सरकारले गरेका उल्लेखित प्रकारका कानुनी व्यवस्थामा सबैको सहमति छ। यी मध्ये केही दल त राष्ट्रिय मान्यता पाएकै हुन। यसो भए  प्रकृति मासेर  ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन् र बिक्रीका लागि सहज बनाउन राष्ट्रिय सहमति नै बन्यो। अर्कोतर्फ यसअघिको सरकारको पनि नियतचाहिँ ठीक थिएन। त्यसबेलाको सरकारले २०७८ मा बजेट घोषणा गर्दा चुरेपहाडबाट सहज ढंगले ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन् र बिक्री गर्ने वातावरण बनाइने र  त्यसका लागि रोप–वे नै बनाउने भनेको थियो। यसलाई हेर्दा सबैदल यस्तो उत्खननका लागि सहमत रहेको बुझ्न कठिन छैन।

पहाड फोर्ने बजेटलाई अदालतको रोक

यसको एक वर्ष अघि २०७८ मा त सरकारले यस्तो उत्खनन गरेर बेचविखन गर्ने भनी बजेटमा नै घोषणा गरेको थियो। त्यसबेला पनि अदालतले रोकिदियो। यसले प्राकृतिक स्रोतको परिचालनका बारेमा जहिले पनि सरकार झन्झन् खुकुलो र अदालत झन्झन् कडा हुनेगरेको देखाउँछ।

एमाले सरकारले २०७८ जेठ १५ मा अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटमा पनि जथाभावी प्रकृति दोहनलाई छुट दिइएको थियो। उक्त अध्यादेशको बुँदा नं. १९९ मा भनिएको थियो–

‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ। निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छूट दिने व्यवस्था मिलाएको छु।’

व्यापार घाटा कम गर्ने भन्दै सरकारले अध्यादेश ल्याएर ढुंगा, गिटी भारत निकासी गर्ने सरकारी तयारीमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको थियो। त्यसबेला सरकारले अध्यादेश मार्फत महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत विदेशमा निकासी गर्ने तयारी थालेको र त्यस्तो तयारी देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षण, संबर्धन र वातावरण अनुकूल दिगो रूपमा उपयोग गर्ने विभिन्न नीतिहरूका विरुद्ध रहेको भन्दै विभिन्न सात वटा रिट परेका थिए। त्यसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ सम्मिलित संवैधानिक इजलासले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियोे। त्यसमाभनिएको छ –

‘राष्ट्रको प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा अन्तरपुस्ता समन्वयलाई र वातावरणीय अनुकूलतालाई महत्त्वका साथ हेरिनुपर्दछ। ढुङ्गा, बालुवा, गिटी जस्तो प्राकृतिक स्रोतसाधन उत्खनन गरी निकासी गर्ने कार्यबाट राष्ट्रको प्राकृतिक स्रोत, वातावरणीय प्रभाव, वन्यजन्तु, पशुपक्षी, वनस्पति समेतका जैविक विविधतामा असर पुगी दूरगामी असर पार्ने देखिन्छ,। उक्त प्राकृतिक स्रोतसाधनमा ‘स्थायी सार्वभौम अधिकार’ जस्तो आत्मनिर्णयको अधिकार राष्ट्रमा हुने र सोको उपयोगको विषयमा सार्वभौम संसद्बाट कुनै ऐन नबनेको स्थितिमा अध्यादेशबाट उक्त बुँदा नं. १९९ को व्यवस्था गरेको देखिन आयो। नेपालको संविधानको धारा ११४ को व्यवस्था ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा’ अध्यादेश जारी गर्न सकिने अवस्था हो। दूरगामी असर पार्ने प्राकृतिक स्रोतसाधन जस्तो दीर्घकालीन महत्वको विषयमा अध्यादेशबाट उक्त कार्य गरिँदा विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा हस्तक्षेप हुन जाने सन्दर्भ तथा सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले अहिले नै उक्त बुँदा कार्यान्वयन गर्नु उपयुक्त देखिएन।

नेपालको संविधानले ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुने’ व्यवस्था गरेको तथा प्राकृतिक साधनस्रोतको संरक्षण, संबर्धन र उपयोग सम्बन्धी राष्ट्रको नीति रहेको उल्लेख गर्दै व्यापार घाटा कम गर्न ढुङ्गा, गिटीको निकासी गर्ने निर्णय संविधानका यी प्रावधानको पनि विपरीत रहेको देखियो।’

आदेशकै अवज्ञा

पहिले अदालतकै यस्तो आदेश हुँदाहँुदै यता पछिल्लो सरकारले ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्डलाई संशोधन गरी पहिलेको भन्दा व्यवसायीलाई यस्तो उत्खनन गर्न २०७९/०२/०६ मा गरिएको पहिलो संशोधनबाट विगतको भन्दा बढी सहज गराइदियो। यसले ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खननको सीमा घटाएको थियो।

यो ठाउँमा सरकारले अघिल्लोपटक अदालतको फुलबेञ्चले लगाइदिएको रोक पनि हेरेन। पहिलेको त्यो आदेशबाट  क्रसरव्यवसायीहरू रुष्ट थिए। तिनलाई नै खुसी पार्न  यस्तो संशोधन गरिएको थियो।

पछिल्लो पटक फेरि अदालतमा अपिल गरिएको ठाउँ पनि यही हो जसमा  राजमार्ग, खोला वा नदी किनार, राष्ट्रको जीवनसँग जोडिएका महत्वपूर्ण क्षेत्रको अस्तित्वमाथि समेत गम्भीर सङ्कट परी अपूरणीय क्षतिको अवस्थाको विद्यमानता रहेको भनिएको छ।

मापदण्ड  पहिले र अहिले

वास्तवमा यो थियो पनि त्यस्तै। पहिलेको ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्डमा  घनाबस्ती र वन क्षेत्रको दुई किलोमिटर, राजमार्गको ५०० मिटर दूरीभित्र क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न नपाउने सीमा तोकिएको थियो। सरकारले त्यसैलाई संशोधन गरिदिएर त्यो सीमालाई घटाइ दियो।

विक्रम संवत् २०७९ जेठ ६ गते भएको यो संशोधनले नदी तथा खोला उत्खनन रोक्न नभई झन् बढाउने वातावरण बनाइ दिएकोछ। संशोधित मापदण्डमा क्रसर चलाउन खोला वा नदी किनार, पक्की पुल, राजमार्गको ‘राइट अफ वे’, ऐतिहासिक ताल, तलैया, जलाशय, घनावस्ती, वन, निकुञ्ज, आरक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, शिक्षण संस्था, धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान र सुरक्षा निकायका कार्यालयसँग कायम राख्नुपर्ने दूरी घटाइएको हो। पहिले तराइमा घना बस्तीबाट १ किलोमिटर र पहाडमा ५०० मिटर  छाडेर नदीजन्य पदार्थ निकाल्न पाउने व्यवस्था थियो। त्यसमा संशोधन गरेर नयाँ मापदण्डमा तराइ क्षेत्रमा राजमार्गको ५०० मिटर र पहाडमा २०० मिटर छाडेर क्रसर उद्योग चलाउन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यस्तै यसअघि वनबाट २ किलोमिटरसम्म क्रसर चलाउन नपाइनेमा त्यसलाई घटाएर ५०० मिटर कायम गरियो। लोकमार्गबाट ३०० मिटर, खोला किनारबाट २०० मिटर र पुलबाट ५०० मिटर छोडेर क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाइने भयो। प्रसारण लाइनको पोलबाट सय मिटर र अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट एक किलोमिटर टाढा भए पुग्ने भयो।

यसो गर्दा राष्ट्रको कुनै हित थिएन। व्यवसायीलाई भने लाभैलाभ। ती मध्ये पनि अझ बढी लाभान्वित हुनेमा ती उद्योग परे जो लामो समयदेखि अवैधरूपमा चलिरहेका  थिए। सरकारले मापदण्ड संशोधन गरी घनावस्ती, वन क्षेत्र, राजमार्ग, प्रशारण लाइन आदि क्षेत्रको नजिकै पनि क्रसर चलाउन सकिने भनि दिँदा पहिले नै ती ठाउँमा कानुन विपरीत स्थापना भएका दुई हजार क्रसर उद्योगले मान्यता पाउँथे।   सरकारले तिनलाई वैधानिकता दिनकै लागि यो मापदण्ड बनाएको विवरणहरूले बुझाउँछन।

जसलाई सरकारले यस्तो सुविधा दिन खोजेको हो ती कुनै न कुनै राजनीतिकदलसँग आवद्ध थिए। त्यसैकारण प्रतिपक्षीदल समेत सरकारको  यो निर्णयमा सहमति जनाउन पुग्यो।  अदालतले यो निर्णय रोकिदिए अघिसम्म विपक्षीले कतै पनि विरोध गरेको थिएन। नत्र आफूले गरेको निर्णय उल्टाइँदा विपक्षीको धर्मले पनि कडा  विरोध माग्थ्यो । मापदण्ड परिवर्तन गर्ने यस्तो निर्णय भएको जेठ छ भनेको संसद् चलिरहेको अवस्था हो। यो पटकको संसद्लाई प्रतिपक्षी दलले निर्वाध चल्न दिएको थियो तर त्यो ठाउँमा पनि विपक्ष मौन बस्यो।  प्रकृति दोहनको यस्तो कुरामा यस्तो मौनता रहस्यमय छ।

कानुनै नभएको काम

अचम्म चाहिँ के देखियो भने यतिठूलो रूपमा  प्रकृतिको दोहन भैरहँदा देशमा तत्सम्बन्धी कानुन नै रहेनछ। अदालतको पछिल्लो आदेशमा मापदण्ड संशोधनले शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान तथा सुरक्षा निकाय अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, वन क्षेत्र घनाबस्ती, हाइटेन्सन लाइनको अझ नजिक ढुङ्गा, गिटी र बालुवा उत्खनन गर्न मिल्नेगरी संशोधन गरिएको र सिमसार क्षेत्रलाई समेत समावेश गरिएकाले अपूरणीय क्षति पुग्ने देखिन्छ।

यतिधेरै क्षेत्रलाई मर्कापर्ने काम गरिँदा मन्त्रिपरिषद्को मापदण्डमात्रै आधार हुँदो रहेछ। वातावरण कानून समाज नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर सरकारको उक्त संशोधन गर्ने निर्णयविरुद्ध रिट निवेदन परेको थियो  त्यसमा क्रसर उद्योग सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कुनै कानूनी व्यवस्था नभएकाले छुट्टै क्रसर उद्योग सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानून निर्माण गरी लागू गर्न आदेश हुनुपर्ने पनि माग थियो।

यसले बुझाउने कुरा हो प्रकृतिको दोहनसँग जोडिएको यति महत्वको विषयमा आजसम्म एउटा ऐनसमेत बनाइएको छैन। यस्तो कानुन नहुँदा सधैंभरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट काम सम्पन्न गर्न पाइयो। सबै कुरा तदर्थवादबाट चलाउन पाउँदा सरकारमा रहेकाहरू र व्यवसायीलाई पनि चलखेल गर्न सजिलो पर्छ। यस अघि पनि त्यस्तै भैरहेको थियो भने अब पनि त्यस्तै भैरहने देखिन्छ। ऐनमा भएको व्यवस्था लरतरो प्रकारले संशोधन हुँदैन। त्यसलाई संसद्मै लानुपर्छ। ऐनमा व्यवस्था छैन भने त्यो काम मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सम्पन्न गर्न पाइन्छ। यसैबाट स्थायी कानुन किन बनाइएन भन्ने बुझौं ।

Source : INS.NEWS by, Kedar Subedi