“सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई आवास, गाडी र इन्धन सुविधा दिने नेपाल सरकारको तयारी” राजधानीबाट निस्किने एउटा चल्तीको दैनिक समाचारपत्रको पहिलो पृष्ठमा छापिएको ब्यानर हेडलाइन हो यो । नयाँ नेपालमा प्रतिदिन जस्तो सुन्नू / पढ्नू पर्ने यस्तै अप्रिय समाचारहरूको अनन्त शृङ्खलाको नवीनतम कडीका रूपमा आएको यो समाचारले दिने सन्देश चिन्ताजनक त छँदै छ हाम्रोजस्तो गरीब मुलुकका सन्दर्भमा निक्कै त्रासद पनि छ ।
यो समाचारले आजका हाम्रा नेताहरूको विवेकहीनताको पोल त खोलेको छ नै साथै यसले “अहिले सरकार चलाइरहेकाहरू यस देशमा त्यस्तो निरंकुश प्रणालीलाई स्थापित गर्ने मनसुवा राख्छन्। जुन प्रणालीमा कार्यपालिकाले अदालतको आदेशको सम्मान गरिरहनु पर्दैन” भन्ने सन्देश पनि दिन खोजेको छ ।
यस बाहेक यो खेदजनक समाचारले दिने अर्को सन्देश हो: आज हाम्रो देशको शासन प्रशासन चलाइरहेकाहरू जो जो छन् ती सबैले, सार्वजनिक जीवनमा गर्न हुने र नहुने कामहरूका बीच हरदम रहिरहनु पर्ने जरूरी सीमारेखालाई पूरै मेटाइदिएका छन् ।
यस मेसोमा यी अल्पदृष्टि स्वार्थी मानिसहरूले राजनीति जस्तो मानव समाजले आफ्ना लागि विधि र व्यवस्थाको जोहो गर्ने हेतुले तर्जुमा गरेको मूलनीतिको हुर्मत काढेका छन् । राजनीति जस्तो मूलनीतिमै विकृति र विसङ्गतिको विषवृक्ष झाङ्गिएपछि समग्र देश नै भोरजुवाको खालजस्तो देखिनु स्वाभाविक नै हुने भयो । आजको नेपालमा मन्त्रिपरिषद्देखि पालिकाको वडासमितिसम्म पुगेका हरेक जनप्रतिनिधि भोरजुवाको खालमा जुटेका जुवाडे जस्ता छन् जसलाई दाउ हेरेर जितहार तय गर्न भन्दा पैसा सोहोर्न हतार हुन्छ।
जुन देशका न्यायमूर्तिहरू यस्ता लालची हुन्छन् त्यस देशमा न्यायसम्पादनको स्थिति कस्तो होला अनुमान गर्न गार्हो पर्दैन । न्यायमूर्तिहरूको दिमागमा लालचको गोब्रे कीरो हालिदिएको चाहिँ राजनीतिको क्षेत्रमा रहेका ठगहरूले नै हुनु पर्दछ ।
यो समाचार माथि घोरिँदा अनुभूत हुने अर्को रोचक कुरो हो: राज्यको ढुकुटीमा डकैती गरेर मोज गर्न चाहने लालची व्यक्तिहरूको राजनीतिक जातपात वा थर-गोत्र छुट्याउँन सकिँदो रहेनछ । ती सबै नै एउटै गोठका रिट्ठे-मिट्ठेजस्ता हुँदा रहेछन् । यिनीहरूलाई ठ्याम्मै मिल्ने, दुरुस्त उस्तै बनाउने तत्त्वहरू रहेछन् अवैध पैसा र राज्यलाई लुछेर लिन सकिने अन्य सुविधा । अरूबेला दन्तबझान गरे पनि राज्यको दोहन गर्न सकिने अवसरहरूमा यी सबै खन्चुवाहरू एकै ठाउँमा हुने रहेछन् ।
त्यतिबेला को कांग्रेस को कम्युनिस्ट को मण्डले को कुण्डले, अहँ पटक्कै छुट्टिँदो रहेनछ । भोलि जनताको घरदैलामा गएर भोटको याचना गर्नुपर्ने पार्टीका नेताहरूको मनमा समेत आफ्नो त्यो अभिशप्त स्थितिको बोध भएर लूटपाटमा सरिक नहुने सदिच्छा पलाउँदो रहेनछ भने खिलराज रेग्मी जस्ता राजनीतिक भुइँफुट्टाले लूटको धन फुपूको श्राद्ध गर्ने लोभ संवरण कसरी गरून?
यो समाचारको सार तर्साउने खालको छ । यसले गणतन्त्र पूरै लुटतन्त्रमा परिणत भएको र यस प्रणालीका परिचालकहरू निर्वाचित बाहुबली बनिसकेको तीतो सत्यसँग नेपाली जनतालाई साक्षात्कार गराएको र अत्याएको छ । यसका साथै यो सूचनाले २०४६ सालको परिवर्तनदेखि अहिलेसम्म पनि सत्ताको सबैभन्दा महत्वपूर्ण भित्री वृत्तमा लगातर वर्चश्व कायम गर्न सफल दुई/तीन दर्जन व्यक्तिहरू नै आधुनिक नेपालको राज्यव्यवस्थामा व्याप्त भएको अकर्मण्यता, ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, जनताको पीरमर्का प्रति संवेदनहीनता र दण्डहीनताका लागि जिम्मेवार रहेको कुरालाई उदाङ्ग पारेको छ ।
नेपालको राजनीतिलाई नै स्याबोटेज गर्न सफल ती बीस/तीस जनाको क्लबमा पछि जोडिन आएका माओवादी र मधेसवादी नेताहरूले त राजनीति र शासनको भ्रष्टिकरण प्रक्रियालाई यस्तो तीव्र गति दिए तिनले राखेको कीर्तिमान कसैले पनि छिट्टै तोड्न सक्छ जस्तो लाग्दैन ।
हाम्रा नेताहरूले राजनीतिलाई सबैभन्दा सजिलो र जोखिमरहित कमाऊ धन्दा बनाएको कुराको अकाट्य प्रमाण हो यिनीहरूले अवकासपछि पनि लगातार गरिरहेको वा गर्न खोजेको राज्यकोषको दोहन ।
नेपाली जनताको दुर्भाग्यको विषय: सुशासनका दृष्टिले हेर्दा यस देशले २०४७ पछि अंगीकार गरेको संसदीय लोकतन्त्र र २०६३ पछि अपनाएको गणतन्त्र जस्ता दुवै प्रणाली लगभग असफल साबित भएका छन् । गणतन्त्र नेपालको स्थिति त थप निराशाजनक छ । यी दुवै प्रणालीको सञ्चालनका लागि तर्जुमा गरेका संविधानहरूले जनतालाई अधिकारसम्पन्न त बनाएका छन् तर संविधानले कबुल गरेका ती अधिकारहरूको जनताले उपभोग नै गर्न पाइरहेका छैनन् ।
देशको ८० प्रतिशत जनसङ्ख्याले २ छाक पेटभरि खान नपाउने स्थितिमा संविधानप्रदत्त अधिकारहरूको के अर्थ हुने भयो र? त्यसमाथि शासन प्रशासनका हरेक तहमा व्याप्त भ्रष्टाचारले सर्वसाधारण जनतालाई शिर ठाडो गरेर हिँड्न दिइरहेको छैन । आजको नेपालमा शक्तिसम्पन्न तप्काका मुट्ठीभर व्यक्तिहरूले जुन व्यापकताका साथ अख्तियारको दुरुपयोग गरिरहेका छन् र देशको ढुकुटी आपसमा बन्दरबाँट गरि रित्याउँदै छन् त्यो इतिहासकै अभूतपूर्व घटना हो ।
हाम्रा नेताहरूले राजनीतिलाई सबैभन्दा सजिलो र जोखिमरहित कमाऊ धन्दा बनाएको कुराको अकाट्य प्रमाण हो यिनीहरूले अवकासपछि पनि लगातार गरिरहेको वा गर्न खोजेको राज्यकोषको दोहन । नेताहरूको सिको गरेर हुनु पर्दछ, यस देशका पूर्व न्यायाधीशहरूले पनि सरकारी गाडीहरूलाई ससुराली वा माइतीले दिएको उपहार ठानेर थोत्र्याइरहेका छन् ।
जुन देशका न्यायमूर्तिहरू यस्ता लालची हुन्छन् त्यस देशमा न्यायसम्पादनको स्थिति कस्तो होला अनुमान गर्न गार्हो पर्दैन । न्यायमूर्तिहरूको दिमागमा लालचको गोब्रे कीरो हालिदिएको चाहिँ राजनीतिको क्षेत्रमा रहेका ठगहरूले नै हुनु पर्दछ ।
गणतन्त्र नेपालमा अपरिमित स्तरमा बेथिति फैलिएको एउटा क्षेत्रलाई औँल्याउँनु पर्यो भने सुरक्षाकर्मीहरूको दुरुपयोगलाई औँल्याउँदा हुन्छ । विशिष्टहरूको सुरक्षाका नाममा मात्र होइन विभागीय प्रमुखको लहडमा समेत नेपाल जनपद र सशस्त्र प्रहरीका कर्मचारीहरूलाई जसरी काम न काजका फाल्तु मानिसहरूको घरेलु नोकरको हैसियतमा ओराल्ने गरिएको छ, त्यसले हाम्रो शासकीय प्रणालीमा झ्याङ्गिदै गएको सामन्ती सोचको पोल राम्रैसँग खोल्दैछ भन्न सकिन्छ ।
प्रहरीका दुई विभागमध्ये पनि सशस्त्र प्रहरीका कर्मचारीहरूको सेवाको दुरुपयोग गर्ने गरिएको तथ्य साँच्चिकै कहालिलाग्दो छ । अहिले पनि त्यस फोर्सका सबै भूतपूर्व आईजीका घरमा कम्तीमा ७ जना सशस्त्र प्रहरीहरू घरेलु नोकरका रूपमा खटिएका छन् । त्यस फोर्सका कर्मचारीहरू होचाकी श्रीमती सबैकी भाउजू भएजस्तै भएका छन् ।
बहालवाला आईजीसँग पहुँच भएको जुनसुकै ऎरे गैरे नत्थु खैरेले पनि तिनलाई सित्तैको नोकर बनाउँन सक्छ । केही दिन पहिले अवकाश लिएका आइजी शैलेन्द्र खनालले त प्रहरी फोर्ससँग गोरु बेचेको साइनोसम्म नभएको आफूलाई के जाती विज्ञ बताउँने एकजना चल्तापुर्जा बिचौलियाको सेवामा दुई जना जवानलाई खटाइदिएको गाइँगुइँ सुनिएको थियो ! पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको घरमा ४८ जना सुरक्षाकर्मी खटिएको कुरालाई लिएर कुन मुखले गुनासो गर्नु !?
Source : INS.NEWS
प्रतिक्रिया