सर्वेन्द्र खनाललाई चुनावमा उठाउन देशभर ठुलो समुह गठन

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका पुर्व आइजीपी सर्वेन्द्र खनाललाई आसन्न प्रतिनिधि सभा चुनाव लड्न चौतर्फी दवाव सृजना भएको छ । खनाल उपत्यका, तनहुँ र तराईका क्षेत्र मध्ये कुनै एक स्थानबाट चुनाव लड्नुपर्ने उनका समर्थकहरुले चर्को दवाव दिएका छन् ।

विभिन्न पेशागत व्यक्ति, विज्ञ, बुद्धिजीवी, विभिन्न समुहहरु र दलकै कार्यकर्ताहरुले खनाललाई भेटेरै संघीय संसदका लागि सांसदमा चुनाव लड्नुपर्ने दवाव दिएका हुन् ।

खनालले भने एक चरण सबैसंग सल्लाह गरेर चुनावमा होमिने बताएका छन् । ‘सबैको राय र विचार बुझेर मात्र चुनावमा जान्छु,’ उनले भने,‘कुनै पार्टीबाट वा स्वतन्त्र लड्ने अझै कुनै निर्णय भएको छैन ।’ सबै जनता, सुभचिन्तक र समर्थकहरुसंग सल्लाह गरेर आँफु अघि बढ्ने उनले बताए ।

यस बिषयमा छलफल गर्न खनाल यतिबेला समुहगत भेलाहरुमा निकै व्यस्त छन् । उनि केहि दिनअघि तराईमा भएको भेलामा सहभागी भएर राजधानी फर्किए । राजधानीमा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमहरुमा स्वतन्त्र समुहले पुर्वआइजीपी खनाल काठमाडौंको क्षेत्र नं ६ बाट चुनाव लड्नुपर्ने आवाज उठाएका छन् ।

यसका लागि खनाललाई चुनाव जिताउन उपत्यकाको केन्द्रीय संयोजनमा ठुलो समुह गठन भएको छ । यो समुहमा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरु, सेवा निवृत ५० हजारभन्दा बढि सुरक्षाकर्मीहरु, विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ता, सेवानिवृत कर्मचारी, विदेशबाट फर्केका युवाहरु र विभिन्न कलेजका युवाहरु जोडिएका छन् । समुहले खनाललाई जिताउन सबै प्रकारको सहयोग गर्ने उद्घोष समेत गरेका छन् । केहि समयमै नेपाल प्रहरीका पुर्व आइजीपी खनालको उम्मेदवारी घोषणा हुने कार्यक्रम हुने भएको छ ।

नेपाल प्रहरीको आइजीपी हुँदा खनालले गरेका केहि कामहरु –

शान्ति सुरक्षा प्रहरी कारवाही:
गत भदौमा काठमाण्डौमा सम्पन्न भएको बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगको लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को चौथो सम्मेलनमा राम्रो सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको ।
मंसीरमा काठमाण्डौमा सम्पन्न भएको एशिया प्यासिफिक सम्मेलन राम्रो सुरक्षा व्यवस्थाका साथ सम्पन्न ।
सार्वजानिक यातायातके क्षेत्रमा रहेको सिण्डिकेट हटाउने नेपाल सरकारको निर्णयको विरोधमा गर्दै बन्द हड्ताल जस्ता आन्दोलन गर्नेहरूलाई पक्राउ गरी कारवाही गरिएको ।
विभिन्न आतंककारी तथा विध्वंसात्मक गतिविधि गर्ने नेकपा(विप्लव समूह) का नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई कानूनबमोजिम सख्त कारवाही गर्ने क्रममा विभिन्न समयमा ३४७ जनालाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाइएको ।
यसैगरी विखण्डनाकरी क्रियाकलाप गर्ने कथित स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन सञ्चालन गर्ने (सिके राउत समूह) को नेता तथा कार्यकर्ताहरू पक्राउ गरी ९४ जानलाई मुद्दा चलाइएको ।

प्रहरीको गतिशीलता (प्रतिदिन)

सवारी गस्ती ४४०३ जना २१२०० कि.मि.
चेकिङ ६०२ स्थान ३०४२ जना
पिकेट डियुटी ६४०३ जना ११९१ कि.मि.
पैदल गस्ती ७३५० जना ३३०७५ कि.मि.
कार्यक्रम तथा निवास सुरक्षा: १२५७
पि.एस.ओ. १७९ जना,
स्कटिङ ५६३ जना
महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानको सुरक्षामा २३४४ जना
अपराध अनुसन्धान:
अवैध सुन बरामद: ४२ के.जी. ८४१ ग्राम
लागू औषध तर्फ बरामद : गाँजा: २७५८ के.जी ९७१ ग्राम, चरेस: ५२८ के.जी ३९४ ग्राम, हेरोइन ६ के.जी ८३ ग्राम ८३० मिलिग्राम, अफिम ११ के.जी, ९१३ ग्राम र ठूलो मात्रमा मनोद्विपक पदार्थ समेत बरामद भएको र २८३६ जना मानिस पक्राउ तथा १८२६ मुद्दा दर्ता गरिएको ।
४९३४६ लिटर तयारी मदिरा र १२४७९८३ कच्चा मदिरा गरी १२,५२,९१९ लिटर मदिरा नष्ट गरिएको ।
अवैध हतियार बरामद: १५२ थान (साना/ठूला) हतियार, २८३ राउन्ड गोली र १५० जना संलग्न व्यक्ति पक्राउ गरिएको ।
लामो समयदेखि फरार ७३२ जना पक्राउ गरिएको ।
विभिन्न अपराधमा संलग्न/ शंकित/ अभियुक्त/ अपराधीहरूको खोजतलासका निमित्त ईन्टरपोल मार्फत् १४ वटा Red Notice र १६ वटा Diffusion Notice जारी गरिएको ।
Interpol द्वारा सूचनाको आधारमा नेपालभित्र अपराध गरी फरार रहेकाहरु मध्ये स्वदेश भित्रैबाट ५ जना विदेशबाट ५ जना पक्राउ गरी नेपाल ल्याइएको ।
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ र फौजदारी कसुर ( सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन,२०७४ सम्बन्धी पुस्तकहरू ३००० थान कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट माग गरी नेपाल प्रहरीको तल्लो युनिट प्रहरी चौकी सम्म पुग्ने गरी वितरण गरिएको ।
प्र.ना.उ को कमाण्डमा ४ सदस्यीय टोली गत वर्ष अनुगमन नभएका अपराध अनुसन्धान गर्ने १२३ वटा इकाइहरुको स्थलगत अनुगमन गरिएको ।
मानव अधिकार सम्बन्धी विषयगत तालिम तथा अनुशिक्षण प्रदान गरिएको ।
लैंगिक हिंसा नियन्त्रण सञ्जाल समिति गठन तथा कार्यसञ्चालन विधिअन्तर्गतको अनुशिक्षण सञ्चालन गरिएको ।
नेपालका अनुसन्धान कर्ता प्रहरी र अभियोजन कर्ता सरकारी वकिलहरूको प्रथम प्रादेशिक सम्मेलन २०७५ सम्पन्न गरेको ।
राजस्व सङ्कलन:
प्रहरी कल्याण कोषबाट उपत्यका र बाहिर सञ्चालित पेट्रोलपम्पहरूबाट विविध शीर्षकमा सङ्कलित कर रु ६०,८०,५५८।१४ दाखिला गरिएको ।
कुल ८,९१,३०७ ट्राफिक कारबाहीबाट रु.५७,०७,१७,५०० राजस्व संकलन भएको ।
प्रशासनिक कार्यहरू:
लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको सरुवा बढुवा लगायतका प्रशासनिक कार्यहरू सुचारू गरिएको ।

नयाँ नियुक्ति:

जनपदतर्फ: प्र.नि. ९१, प्र.स.नि. ३१४, प्र.ज. ७६७ र प्र.का.स. ७८ जना गरी १२५० जना ।
प्राविधिकतर्फ: प्र.ना.उ. ८, प्र.नि. २९, प्र.ना.नि. ३४, प्र.स.नि. १५, प्र.ज. ६१ जना गरी १४७ जना ।
दुवै समूहतर्फ गरी १३९७ जना कर्मचारीहरूको बढुवा गरिएको ।

बढुवा

जनपदतर्फ: प्र.अ.म.नि. ३, प्र.ना.म.नि. ११, प्र.व.उ. ३३, प्र.उ. २८, प्र.ना.उ. ५५, प्र.नि. ७३, प्र.ना.नि. ५९६, प्र.स.नि. ८२९, प्र.ह. ३२३४ जना गरी ४८६२ जना ।
प्राविधिकतर्फ: प्र.अ.म.नि. १, प्र.व.उ. २, प्र.उ. १०, प्र.ना.उ. २३, प्र.नि. १४, प्र.ना.नि. ६१, प्र.स.नि. १०९, प्र.ह. १४९ जना गरी ३६९ जना ।
दुवै समूहतर्फ गरी ५२३१ जना कर्मचारीहरूको बढुवा गरिएको ।

सरुवा तथा पदस्थापन

जनपदतर्फ: प्र.अ.म.नि. ३, प्र.ना.म.नि. २६, प्र.व.उ. ६०, प्र.उ. १६४, प्र.ना.उ. २६७, प्र.नि. १०३५, प्र.ना.नि. १८१७, प्र.स.नि. ३४२५, प्र.ह. ६९२४, प्र.ज. १७६४३ र प्र.का.स. ४३८ जना गरी ३१८०२ जना ।
प्राविधिकतर्फ: प्र.अ.म.नि. १, प्र.व.उ. ४, प्र.उ. ६, प्र.ना.उ. ३८, प्र.नि. ४३, प्र.ना.नि. २९३, प्र.स.नि. ५५५, प्र.ह. ७४३, प्र.ज. ६२३ जना गरी २३०६ जना ।
जम्मा ३४,१०८ जना प्रहरी कर्मचारीहरूको सरुवा गरिएको ।

नयाँ भर्ना

प्र.नि. १०८ जना, प्र.स.नि. ५२४ जना, प्र.ज. ६२४४ जना, प्र.का.स. ४०० जना गरी कुल ७,२७६ जनाको लागि दरखास्त आव्हान गरिएको प्र.नि. र प्र.स.नि.को छनौट कार्य भैरहेको ।

तालिम कार्यक्रम:

सिनियर प्रहरी अधिकृत – १२८९ जना

जुनियर प्रहरी अधिकृत – ५९४१ जना

अन्य दर्जा – ११०५४ जना

स्वदेश तालिम

आधारभूत तालिम – २४१२ जना,

उन्नत तालिम – ५९७३ जना,

अनुशिक्षण – ८२३४ जना

विभिन्न संघ संस्थाद्वारा प्रदान गरिएको तालिम – १५२८ जना

विदेश तालिम

विदेश तालिममा सहभागी संख्या – १३७
विभिन्न तालिम हाँसिल गरेको कुल प्रहरी कर्मचारीको संख्या १८,२८४ जना
१५ वटा नयाँ पाठ्यक्रम निर्माण र ९ वटा पुराना पाठ्यक्रम परिमार्जन गरिएको ।

कारवाही तथा पुरस्कार

कारबाही तर्फ: ४६ जनालाई नोकरीबाट हटाउने सम्मको कारवाही गरी ७३९ जनालाई विभिन्न कारवाही गरिएको ।
पुरस्कार: १२७३ जना प्रहरी कर्मचारीहरूलाई पुरस्कृत गरिएको ।
नीतिगत कार्यहरू
नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको च.नं ११७८ मिति २०७४।१२।२२ गतेको पत्र मार्फत २०७४।१२।२१ गते गृह मन्त्रालय (मन्त्रिस्तरीय) निर्णय अनुसार अपराध अनुसन्धान कार्य योजना CAP २०७५।०४।०१ गते देखि कार्यान्वयनमा आएको सो को लागी ८ करोड १४ लाख बजेट निकासा भएको ।
लैगक हिंसा नियन्त्रण सञ्जाल समिति गठन तथा कार्य सञ्चालन कार्यविधि, २०७२ लाई परिमार्जन गरी लैंगिक हिंसा नियन्त्रण सञ्जाल समिति गठन तथा कार्य सञ्चालन विधि, २०७५ निर्माण गरिएको ।
महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र रणनीतिलाई परिमार्जन गरी महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र रणनीति, २०७५ निर्माण गरिएको ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय परिसर भित्र रहेका सबै विभाग निर्देशनालय तथा महाशाखाबाट छुट्टा छुट्टै लेखा सञ्चालन हुँदै आइरहेकोमा आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को श्रावणबाट प्रहरी प्रधान कार्यालयको एक मात्र लेखा सञ्चालन गरी एक द्वार नीति अवलम्बन गरिएको ।
संघीय प्रहरी इकाइ कार्यालयको र साईबर व्यूरो र मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोको कार्यादेश निर्माण गरी सोअनुसार कार्यारम्भ गरिएको ।
साईबर व्यूरो र मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरो स्थापना संचालन नियमावलीको मस्यौदा तर्जुमा गरी स्वीकृतिको लागि पेश गरिएको ।
संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदाको लागि नेपाल प्रहरीको तर्फबाट राय पेश गरिएको ।
नेपाल प्रहरीको सर्वेक्षण तथा अनुगमन (O&M) समिति गठन गरिएको ।
६५०० जना प्रहरी कर्मचारीको दरबन्दी र २६९ वटा प्रहरी युनिटको माग गरिएको ।
संरचनागत कार्यहरू:
विभिन्न प्रहरी कार्यालयहरूबाट १,४४६ जनाको दरबन्दी प्रादेशिक संरचना अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा समायोजन ।
७५३ स्थानीय तह मध्ये प्रहरी इकाई नभएका ३० स्थानीय तहमा प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा १४ र प्रहरी नायव निरीक्षकको नेतृत्वमा १६ इलाका प्रहरी कार्यालय नयाँ स्थापना गरी हरेक स्थानीय तहमा प्रहरी कार्यालय पुर्‍याइएको ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट १६८ जना प्रहरी कर्मचारीहरूलाई प्रदेश संरचना अन्तर्गतको कार्यालयहरूमा समायोजन गरिएको ।
प्रदेश प्रहरी कार्यालय, प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, प्रदेश सशस्त्र प्रहरी गण, प्रदेश दङ्गा नियन्त्रण प्रहरी गण, प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, प्रदेश प्रहरी विद्यालय, नयाँ थप भएका जिल्लाहरू ( नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व ) र रुकुम ( पूर्वी भाग ) स्थापना तथा सञ्चालनको लागि दरबन्दी निकासा भएको ।
सङ्घीय प्रहरी इकाई कार्यालय सात मात्र कायम गरी अन्य सातलाई प्रदेश संरचना अन्तर्गतका कार्यालयहरू (प्रदेश प्रहरी कार्यालय, प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, प्रदेश सशस्त्र प्रहरी गण र प्रदेश दङ्गा नियन्त्रण प्रहरी गण) मा समायोजन गरिएको ।
विशिष्टीकृत सेवा प्रदान गर्न साइबर व्यूरो र मानव बेचबिखन अनुसन्धान व्यूरो स्थापनाको लगि नयाँ दरबन्दी निकाशा भएको अनुसार स्थापन गरिएको ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय, महानगरीय प्रहरी कार्यालय अन्तर्गतका केही प्रहरी इकाईहरूको स्तरवृद्धि गरिएको ।
आर्थिक नियमितता तथा खरीद
आ.व. २०७४/०७५ सम्म महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट नेपाल प्रहरीको विभिन्न कार्यालयहरूको नाममा कायम रहेको कुल बेरुजू ६८,४१,७०,०००।०० मध्ये ५८,२५,१८,४०५।९४ (८५.१४%) फर्छ्यौट गरिएको
प्रहरी प्रधान कार्यालयको विगतका आर्थिक वर्षहरूका बेरुजूहरू रु. ६,९१,१६,१५५।– (६९%) म.ले.प. को डोर समक्ष सम्परीक्षणको लागि पेश गरिएको ।
यस वर्ष ३३% बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म ३९.६१ % फर्छ्यौट भैसकेको ।
तीन वा बेसाबुद सवारीको साधन लिलाम गरे एउटा सवारीको साधन दिने सरकारी नीतिबमोजिम १२ वटा हेभी, ९६ वटा लाइ१ र १६७ वटा मोटरसाइकल लिलाम गर्ने योजना रहेको, जसद्वारा १५ करोड ३० लाख बराबरको स्रोत निश्‍चित भएको
IT Base Mega City Communication Network को लागि थप निकासा रु ४८,५५,७५,०००।– प्राप्त भई लेखापढी गरिएको ।
लामो समयदेखि खरीद कार्य हुन नसकेका स्केलका सामानहरू खरिद प्रक्रिया सकेर सामाग्री प्राप्त गरेर कर्मचारीहरूलाई वितरण समेत गरिएको ।
१६ वटा सवारीका साधनहरू खरीद गरिएको
आ.व. २०७४।०७५ मा १००० वटा मोटरसाइकल खरीद गरिएको ।
१ लाख ८५ हजारका दरले ३४० वटा मो.सा.को लागि ६ करोड २९ लाख LINE MINISTRY BUDGET INFORMATION SYSTEM (LMBIS) मा विनियोजन भई खरिद कार्यका लागि टेण्डर आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको ।
नयाँ स्थापना गरिएका व्यूरोहरूको लागि Machinery तथा Equipment खरीदको क्रममा रहेको ।

भौतिक पूर्वाधार र बन्दोबस्ती
नेपाल सरकारको नियमित बजेटबाट १७ वटा भवन निर्माण सम्पन्न र DFID को MIPP परियोजना अन्तर्गत २० वटा भवनहरू प्रहरीलाई हस्तान्तरण ।
ADB को सहयोगमा सञ्चालित महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र स्थापना सम्बन्धी परियोजना अन्तर्गत धादिङ, रसुवा, सुर्खेत, सप्तरी, सिराहा, महोत्तरी, प्यूठान र रोल्पा गरी ८ जिल्लाहरूमा महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र भवनहरूको उद्‍घाटन गरिएको ।
नेपाल प्रहरीमा Automated Fingerprint Identification System (AFIS) स्तरोन्नतिका लागि UNOPS र SAFRAN बीच सम्झौता भएको ।
Data Center (DC) निर्माण सम्पन्न गरी प्रहरी प्रधान कार्यालय कम्प्युटर निर्देशनालयमा रहेका Core Network लगायतका System relocate गर्ने कार्य भई मिति २०७५।०५।०४ गते प्रहरी महानिरीक्षक श्री सर्वेन्द्र खनालज्यूबाट उद्‍घाटन भएको ।
प्रदेश नं १ को धरानमा आसरा सुधार केन्द्रको लागि भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालनको चरणमा रहेको ।
१ नम्बर प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रका लागि ५० रोपनी, २ नम्बर प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रका लागि ८२ बिगाहा, गण्डकी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रका लागि ७६८ रोपनी, ३ नम्बर प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको लागि १० कठ्ठा र तनहुँ गणका लागि २१२ रोपनी लगायत विभिन्न प्रहरी एकाइहरूको लागि ठूलो परिमाणमा जग्गा प्राप्त गरिएको ।

द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय समझदारीहरू
संयुक्त राष्ट्र संघ शान्ति स्थापना मिशन कार्यालयमा प्रहरी महानिरीक्षकको उपस्थितिमा शान्ति स्थापना मिशनमा महिला प्रहरी कर्मचारीहरुको सहभागी संख्या खटिन कुल नफ्रिको २०% प्रतिशत पु-याउने प्रतिबद्धता अनुरुप FPU छनौट कार्यदेश २०७५ मिति २०७५।६।२४ गते जारी गरी कार्यन्यवनमा ल्याईएको ।
प्रहरी महानिरीक्षक र कतारका Public Security Director General Sayd Bin Jassim Al Khulaifi सँग सुरक्षा सहयोग सम्बन्धी समझदारी पत्र हस्ताक्षर गरिएको । उक्त समझदारीबाट संगठित अपराध, आंतङकवाद जस्ता अपराधको न्यूनीकरणमा उल्लेख्य सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
संयुक्त अरब इमिरेट्समा सम्पन्न भएको अन्तरराष्ट्रिय प्रहरी संगठन (इन्टरपोल) को वार्षिक साधारण सभामा सहभागिता जनाइएको छ ।
राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय पुरस्कार
नेपाल प्रहरीले आफ्नो आन्तरिक प्रशासनलाई सूचना प्रविधिसँग जोड्ने मात्र नभएर सर्वसाधारणलाई प्रदान गर्ने सेवा समेत सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत् प्रभावकारी बनाएकोमा “आइसीटी अवार्ड २०१८” प्राप्त गर्न सफल भएको छ ।
सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने सरकारी संस्थालाई जापानस्थित Asian-Oceanian Computing Industry Organization (ASOCIO) द्वारा प्रदान गरिने ASOCIO 2018 Digital Government Award नेपाल प्रहरीले प्राप्त गर्न सफल भएको छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघीय वातावरणीय कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोले Asia Environmental Enforcement Award 2018 प्राप्त गर्न सफल भएको छ ।
समुदाय-प्रहरी साझेदारी अवधारणा लागु:
समुदाय-प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमको मिति २०७५/०७/११ गते माननीय गृहमन्त्री ज्यूबाट उद्‌घाटन सम्पन्न भई देश भर एक साथ यो कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको ।
यसअन्तर्गत मुलुकभरका ७५३ स्थानीय तहहरू मध्ये हालसम्म ७४७ वटा स्थानीय तहसँग सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भैसकेको र जिल्ला समिति ७२, पालिका समिति ६७२, वडा समिति ३०८६, टोल समिति १५४१ र प्रहरी विद्यालय सम्पर्क समिति ३२५६ गरी ८६२७ वटा विभिन्न समितिहरू गठन भैसकेको ।
विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नको लागि पाठ्यक्रम तयार भैसकेको छ भने अन्य विविध कार्यविधिहरू निर्माणको चरणमा रहेको ।
दाइजो प्रथा, बाल विवाह, जबरजस्ती करणी, बालश्रम शोषण, साइबर अपराध, मानव बेचबिखन, घरेलु हिंसा लगायतका अपराध विरुद्ध चेतना जगाउन जानकारीमूलक PSA (Public Service Announcement) निर्माण गरी देशैभरका प्रहरी एकाइहरूबाट प्रसारण गर्न पठाइएको ।
यस अवधारणाले अघि सारेको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नको लागि हालसम्म लेभल १ मा २९३ जना (प्रदेश स्तरीय), लेभल २ मा २४८२ जना (जिल्ला स्तरीय) र लेभल ३ मा ७२८१ जना (ईलाका, वडा स्तरीय) गरी १०,०५६ जना प्रहरी कर्मचारीहरूलाई प्रशिक्षक प्रशिक्षण अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गरिएको छ ।
काठमाण्डौको कागेश्वरी मनहरा नगरपालिकाले १८ वटा सिसिटिभी क्यामेरा जडान गरी नियमित अनुगमनको लागि महानगरीय प्रहरी प्रभाग काँडाघारीलाई हस्तान्तरण गरेको ।
सामुदायिक सुरक्षा अभिवृद्धि गर्न CCTV को स्थापना र विस्तारलाई प्राथमिकता दिईएकोमा देशभरमा कूल ७८४ CCTV हरु नेपाल प्रहरीको श्रोत र समुदायको साझेदारीमा स्थापना गरी सञ्चालन गरिएको छ ।
मोरङको सुन्दर हरैचा गाउँपालिकाले आफूलाई संघीय सरकारबाट प्राप्त १ थान सवारीको साधन स्थानीय प्रहरी चौकी गछिया मोरङलाई हस्तान्तरण गरेको ।