चुनाव र सार्वजनिक प्रसारण माध्यम

नेपालमा सरकारी स्वामित्व र नियन्त्रणमा सञ्चालित हुँदै आएका रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई गाभेर सार्वजनिक प्रसारण सेवाका रुपमा रुपान्तरण गर्ने भनिएको धेरै वर्ष बितिसके पनि हालसम्म यसले मूर्त रुप लिन सकेको छैन। हामी कहाँ सरकारी नियन्त्रणमा रहेका र बजारमा निर्भर निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित सञ्चार माध्यमको अभ्यास छ। यससन्दर्भमा सार्वजनिक सञ्चार माध्यमको महत्व र पछिल्ला राजनीतिक चुनौतीहरूबारे बुझ्न आवश्यक छ। यस काममा पब्लिक मिडिया अलाइन्समा प्रकाशित प्रस्तुत समाचार सामग्रीले मदत पुर्‍याउने विश्वास राखेर यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।

फ्रान्स र स्लोभेनियाको संसदीय निर्वाचनको नतिजाले सार्वजनिक प्रसारण सेवा माथि गहिरो प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ र त्यो प्रभाव अरु देशमा हुने चुनावहरूमा समेत कायम रहिरहने सम्भावना देखिएको छ।

स्वतन्त्र सार्वजनिक प्रसारण सेवा हरेक निर्वाचनका क्रममा उपयोग गरिने सञ्चारको भरपर्दाे साधन हो। चुनावी अभियान र मतदानको समयमा आम नागरिक महत्वपूर्ण, निष्पक्ष र भरपर्दो जानकारी प्राप्त गर्न सार्वजनिक प्रसारण सेवा (पब्लिक सर्भिस मिडिया– पीएसएम) को खोजी गरिरहेका हुन्छन्।

प्रजातन्त्रमा यस्ता सार्वजनिक प्रसारण सेवा (पब्लिक सर्भिस मिडिया– पीएसएम) को भूमिका महत्वपूर्ण हुने गर्दछ। किनभने यस्ता सञ्चार माध्यमहरूले निर्वाचनका वेला निष्पक्ष र समानुपातिक रुपमा आमनागरिकलाई सुसूचित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। यसका लागि ती सञ्चार माध्यमहरूले विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। फ्रान्स र स्लोभेनियामा गत सप्ताहन्तमा भएको चुनावले देखाएको परिणामको आधारमा भन्न सकिन्छ कि केही सञ्चार माध्यमले निकै दबाबको सामना गर्नुपरेको छ।

म्याक्रोँले लाइसेन्स शुल्क हटाउने वाचा पूरा गर्लान् त?

कट्टर दक्षिणपन्थी विचारधारा बोकेका उम्मेदवार मारिन ले पेनमाथि इमानुएल म्याक्रोँको विजयले फ्रान्सको महत्वपूर्ण सार्वजनिक प्रसारण सेवालाई प्रभाव पार्नेछ। दुई दशकयता दोस्रो पटक चुनाव जित्ने पहिलो बहालवाला राष्ट्रपति म्याक्रोँले सञ्चार गृहमा लिइँदै आएको लाइसेन्स शुल्क हटाउने वाचा गरेका थिए। यस्तो इजाजतपत्र शुल्कले रेडियो फ्रान्स, फ्रान्स टेलिभिजन र फ्रान्स मेडियास मोन्डको आम्दानीमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ भने उनीहरूको स्वतन्त्रता र आम नागरिकप्रतिको जवाफदेहितालाई कायम राख्न समेत मदत गर्दै आएको छ।

म्याक्रोँकी प्रतिद्वन्द्वी सुश्री मरीन ले पेनले पनि चुनावी अभियानका क्रममा यस्तै वाचा गरेकी थिइन्। म्याक्रोँले भने इजाजतपत्र शुल्क (लाइसेन्स फी) लाई विकल्पका साथ बदली दिने सुझाव दिएका थिए। यद्यपि सुश्री ले पेनले सार्वजनिक प्रसारण सेवालाई निजीकरण गर्ने पक्षको वकालत गरेकी थिइन्।

अन्य युरोपेली देशहरूको तुलनामा फ्रान्सका सञ्चारगृहहरूको इजाजतपत्र बापत तिर्नुपर्ने वार्षिक दस्तुर सस्तो छ। फ्रान्सका सञ्चार माध्यमले प्रतिवर्ष १३८ युरो तिर्नुपर्छ भने जर्मनीकाले २२०.३२ युरो। यसैगरी अस्ट्रियाकाले २५१.१६ र स्विट्जरल्याण्डका सञ्चार माध्यमले ३२२.३५ युरो तिर्नुपर्छ।

“हामीलाई बलियो सार्वजनिक सञ्चार माध्यम चाहिन्छ”, म्याक्रोँका प्रवक्ता गेब्रियल एटलले फ्रान्स इन्टरसँग भनेका छन्, तर सशक्त जनमुखी सार्वजनिक सञ्चार माध्यम निःशुःल्क प्राप्त हुँदैन।

अब म्याक्रोँ आगामी पाँच वर्षे कार्यकालका लागि राष्ट्रपति पदमा पुनः निर्वाचित भएका छन्। यदि उनी इजाजतपत्र शुल्क हटाउने आफ्नो वाचा पूरा गर्न चाहन्छन् भने उनले यसलाई दिगो र समान रूपमा (वा बढी) पर्याप्त विकल्पका साथ प्रतिस्थापन गरिएको कुरा समेत सुनिश्चित गर्नुपर्दछ। यसैले जनमुखी सार्वजनिक सञ्चार माध्यमको वित्तीय स्थायित्व, दीर्घायु र सम्पादकीय स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्दछ।

फ्रान्समा राष्ट्रपति पदका दुवै उम्मेदवारहरूका लागि सार्वजनिक प्रसारण सेवा र इजाजतपत्र शुल्क राजनीतिक फुटबल बनेको थियो। करमा कटौति वा कर छुट जस्ता विषयहरू जनताका अगाडि वाचा गर्ने सजिलो अस्त्र बनेका थिए। सार्वजनिक प्रसारण सेवाहरू आलोचना र प्रश्नहरूबाट मुक्त नभए पनि नागरिक समाजमा स्वतन्त्र जनमुखी सार्वजनिक सञ्चार माध्यमले खेल्ने महत्वपूर्ण भूमिकालाई अझै बढी मान्यता दिइनुपर्छ। सार्वजनिक प्रशारण सेवालाई राजनीतिकरण गरियो भने त्यो कति गम्भीर हुन्छ र कमजोर सार्वजनिक प्रसारण सेवाले लोकतन्त्रमा कति नकारात्मक परिणाम निम्त्याउँछ भन्ने कुरा सबै राजनीतिज्ञले बुझ्नुपर्दछ।

बेलायतमा पनि यस्तै अवस्था छ, त्यहाँको वर्तमान सरकारले व्यवहारिक रुपमा कसरी प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने पहिचान नगरी लाइसेन्स शुल्क हटाउने प्रस्ताव गरेको छ।

एसटीओ र आरटीभीएसएलओका लागि महत्वपूर्ण क्षण

स्लोभेनियामा सार्वजनिक प्रसारण सेवाका लागि विगतका केही वर्ष साह्रै कठिन रहे। लोकप्रिय प्रधानमन्त्री जनेज जानसाले सार्वजनिक प्रसारण सेवामा अधिक दबाब दिने कार्यको नेतृत्व गरेका थिए। यस्तो दबाबले सार्वजनिक स्वामित्वमा रहेको स्लोभेनियाली प्रेस एजेन्सी (एसटीए) र सार्वजनिक प्रसारणकर्ता (आरटीभी स्लोभेनिया) दुवैलाई महत्वपूर्ण तवरले प्रभाव पार्‍यो।

एसटीएले लगभग एक वर्षको लागि आफ्नो कोष रोक्का गरेर राखेको थियो। सरकारले सार्वजनिक प्रसारण सेवाको स्वतन्त्रता हरण गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ भन्ने त्रासमा एसटीएका निर्देशकले अक्टोबर महिनादेखि लागू हुने गरी राजीनामा दिएका थिए। त्यहाँ पत्रकारहरूले जनता र राजनीतिज्ञहरूबाट धम्कीको सामना गर्नुपरेको थियो भने आरटीभी स्लोभेनियाका विभिन्न टिभी कार्यक्रमका निर्देशकलाई अगस्टमा बर्खास्तसम्म गरियो। प्रोग्रामिङ काउन्सिलमा नयाँ प्रसारण तालिका प्रस्ताव गरिएपछि एउटा प्रतिक्रिया प्राप्त भयो जसले समाचार कार्यक्रमहरू नाटकीय रूपमा घट्ने निश्चित थियो। प्रोग्रामिङ काउन्सिले संघ विरोधी गतिविधि गरेको आरोप पनि लागेको थियो।

युरोपेली संसद सदस्य (एमइपी)हरूको एक मिसनले अक्टोबरमा स्लोभेनियामा सरकारलाई स्वतन्त्र सार्वजनिक प्रसारण सेवा प्रदायकहरूमाथिको दबाब कम गर्न र स्लोभेनियाली प्रेस एजेन्सी (एसटीए)को कोष पुनः सुचारु गर्न आह्वान गर्‍यो। एसटीएले अन्ततः नोभेम्बरमा पुनः आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्‍यो तर दीर्घकालीन र दिगो खालको सम्झौता भने कहिल्यै हुन सकेन।

चुनावमा, जानेज जान्साको स्लोभेनियाई डेमोक्रेटिक पार्टी (एसडीएस) लाई वातावरणवादी स्वतन्त्रता आन्दोलन पार्टीले नराम्ररी पराजित गर्‍यो। निर्वाचनमा स्वतन्त्रता आन्दोलनले लगभग ३५ प्रतिशत भोट हासिल गरेको थियो भने स्लोभेनियन डेमोक्रेटिक पार्टी– एसडीएसले २४ प्रतिशत भन्दा कम मत मात्र प्राप्त गरेको थियो।

यो कुरा सार्वजनिक मिडियामा आएपछि दुवै पक्षले यसको व्यापक विरोध गरेका थिए। जनसाले आफ्नो कार्यकालमा सार्वजनिक प्रसारण सेवाको अखण्डता र स्वतन्त्रतालाई कमजोर पार्ने प्रयासहरू मार्फत स्पष्ट देखिने गरी बदलाको भावना प्रदर्शन गरे। यसैबीच, अप्रिलको शुरूमा भएको एक बहसमा स्वतन्त्रता आन्दोलनले सार्वजनिक प्रसारण सेवालाई राजनीतिकरण हुनबाट जोगाउन आह्वान गर्‍यो र आरटीभी स्लोभेनिया “फेरि सार्वजनिक हुनुपर्दछ” भन्यो।

सार्वजनिक प्रसारणकर्तासँगको असन्तुष्टिलाई सांकेतिक विरोध स्वरूप, सार्वजनिक प्रसारणकर्ता (आरटीभी स्लोभेनिया) ले सबै उम्मेदवारहरूसँग टिभी बहस गरेपछि विपक्षी सांसदहरू र आफ्नै कर्मचारीहरूबाट पूर्वाग्रही भएको र अव्यावसायिक क्रियाकलाप गरेको आरोपको सामना गर्नुपर्‍यो। बहसका क्रममा ६ जना उम्मेदवार त मञ्चबाटै उठेर हिँडे। पछि उनीहरूले ‘सरकारले अब प्रसारणकर्तालाई कति नियन्त्रण गर्छ भन्ने बहसको क्रममा देखिएको भन्दै टिप्पणी गरेका थिए।

सार्वजनिक प्रसारणकर्ता (आरटीभी स्लोभेनिया)का पत्रकारहरूले पनि पराजयको लागि माफी मागे।

वरिष्ठ पत्रकार इगोर ई बर्गान्टले भने– “पत्रकारहरूले यस्तो कार्यक्रम भरसक गर्नु नपरोस् भन्नेमा पुगेका छन्, किनभने ती बहसहरू साह्रै कम तयारी र अपरिपक्व तवरले सञ्चालन गरिएका थिए, म दर्शकहरूसँग माफी माग्न चाहन्छु।”

सार्वजनिक प्रसारणकर्ता (आरटीभी स्लोभेनिया) को भर्खरैको पश्चगमनले स्वतन्त्र सार्वजनिक प्रसारण सेवाप्रति जनसा सरकारको बेवास्तालाई उजागर गरिदिएको छ। अब स्वतन्त्रता आन्दोलनले आरटीभी स्लोभेनियाको स्वतन्त्रता पुनस्र्थापित गर्ने आफ्नो प्रतिवद्धता पूरा गर्छ र स्लोभेनियाली प्रेस एजेन्सी (एसटीए) लाई दीर्घकालका लागि आर्थिक सहयोग गर्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ।

सन्दर्भ अगामी निर्वाचनहरूको

स्लोभेनिया र फ्रान्सका चुनावहरूले सार्वजनिक प्रसारण सेवा कसरी महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दा हुन सक्छन् र त्यसले अलगअलग पदहरूलाई कसरी प्रभावित पार्न सक्छ भनेर देखाएको छ।

यस वर्ष हुने अन्य चुनावमा यो अझै प्रष्ट हुनेछ। ती चुनावमा सार्वजनिक प्रसारण सेवा र अन्य सार्वजनिक समाचार संस्थाहरूको स्वतन्त्रता विपक्षी उम्मेद्वारहरूबीच हुने मतभिन्नताको विषय बन्ने छ। अस्ट्रेलिया, ब्राजिल, स्वीडेन र फिलिपिन्समा पनि यस्तै अवस्था देखिएका छन्।

अधिकांश राजनीतिज्ञहरू माझ सार्वजनिक प्रसारण सेवाप्रतिको बुझाइमा समस्या छ। विशेष गरी दक्षिणपन्थी लोकप्रियतावादी नेताहरूमा यो समस्या अझै बढी देखिन्छ। यसका लागि मिडिया साक्षरता आवश्यक छ, त्यसैले उम्मेदवार मात्र होइन, आम नागरिकलाई पनि सार्वजनिक मिडियाले कस्तो प्रकारको सेवा गर्छ र समाजलाई कुन किसिमको सेवा प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने कुराको जानकारी हुनु उचित हुन्छ। यस्तो मिडिया सक्षरताल सार्वजनिक मिडियालाई आलोचना गर्ने, दोष दिने र निजीकरणको धम्की दिने राजनीतिज्ञहरूलाई पनि रोक्न सक्छ।

Source: INS.NEWS