काठमाडौँ । नेपालको चलचित्र उद्योगलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पु¥याउने, स्वदेशमै अत्याधुनिक छायांकन पूर्वाधार निर्माण गर्ने र पर्यटनसँग चलचित्र क्षेत्रलाई जोड्ने महत्वाकांक्षी योजनाका रूपमा दोलखामा अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म सिटी निर्माणको अवधारणा अघि सारिएको थियो।
हलिउडको फिल्म उद्योग र विशाल स्टुडियोबाट प्रेरित भएर वि.सं. २०६८/२०६९ देखि सुरु भएको यो योजना वर्षौँदेखि सुस्त गतिमा छ । करोडौँ रुपैयाँ लगानी, हजारौँ रोपनी जग्गाको व्यवस्था, सडक पहुँच र शिलान्याससम्म भइसके पनि फिल्म सिटीको मुख्य संरचना निर्माण भने अझै हुन सकेको छैन ।
दोलखाको डाङडुङ्गे डाँडा अर्थात् खरिढुङ्गा क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको फिल्म सिटी निर्माणका लागि छनोट गरिएको हो । आयोजना निर्माणको चर्चा सुरु भएको करिब १५–१६ वर्ष बितिसकेको स्थानीयको भनाइ छ ।
यसबीच जग्गा व्यवस्थापन, पहुँचमार्ग निर्माण र केही प्रारम्भिक पूर्वाधारको काम भएपनि जुन उद्देश्यका साथ नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म नगरी निर्माण गर्ने सपना देखिएको थियो, त्यो अधुरै छ ।
हलिउडबाट सुरु भएको ‘फिल्म सिटी’को सपना
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको फिल्म सिटी निर्माणको अवधारणा वरिष्ठ कलाकार तथा यस आयोजनाका परिकल्पनाकार मदनदास श्रेष्ठले अघि सारेका हुन्। उनका अनुसार हलिउडको लस एन्जलस भ्रमण र त्यहाँको विश्वप्रसिद्ध चलचित्र उद्योग अवलोकन गरेपछि नेपालमा पनि त्यस्तै स्तरको चलचित्र निर्माण केन्द्र बनाउन सकिने सोच जन्मिएको थियो ।
श्रेष्ठले हलिउडमा ओस्कार अवार्डमा सहभागी हुने अवसर पाएका थिए । त्यही क्रममा उनले हलिउडको फिल्म सिटी र युनिभर्सल स्टुडियो अवलोकन गरेका थिए। नेपाल न्यूज बैंकसँगको कुराकानीमा उनले विशाल स्टुडियो, मनोरञ्जन र पर्यटनलाई एकसाथ जोडेर विकास गरिएको त्यहाँको संरचना देख्दा नेपालका डाँडाकाँडा र पहाडी भूगोलमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चलचित्र नगरी बनाउन सकिने सम्भावना आफूले देखेको बताए ।
नेपालको प्राकृतिक बनावट, विविध भूगोल र चलचित्र छायांकनका लागि आवश्यक फरक–फरक दृश्यलाई एउटै व्यवस्थित स्थानमा जोड्ने सोचका साथ उनले दोलखामा फिल्म सिटी निर्माणको अवधारणा अघि सारेका हुन् ।
‘दोलखामा पनि यस्ता ठाउँहरू छन्, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको फिल्म स्टुडियो बनाउन पाए हुन्थ्यो’ भन्ने सोच नै यस परियोजनाको प्रारम्भिक आधार बनेको थियो ।
फिल्म सिटीको परिकल्पना केवल एउटा चलचित्र छायांकन स्थल निर्माण गर्ने योजना मात्र नभई नेपालमा चलचित्र निर्माणका लागि आवश्यक दीर्घकालीन पूर्वाधार विकास गर्ने सोचसँग जोडिएको देखिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको फिल्म स्टुडियो, छायांकन स्थल र सम्बन्धित पूर्वाधार विकास गर्न सकिए नेपाली चलचित्र उद्योगलाई समेत नयाँ अवसर सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको थियो।
अन्ततः रोजाइमा पर्यो डाङडुङ्गे
अवधारणा बनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म वर्कसप दोलखा जिल्लामै आयोजना गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको थियो। स्थानीय सरकार, जनप्रतिनिधि र विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले समेत प्रारम्भिक चरणमा योजना अघि बढाउन सहयोग गरेको परिकल्पनाकार श्रेष्ठको भनाइ छ ।
फिल्म सिटी निर्माणका लागि दोलखाका विभिन्न स्थानको अध्ययन गरिएको थियो। कालिन्चोक जाने क्षेत्र, देउराली र तामाकोशी आसपासका सम्भावित स्थान हेरिएपछि अन्ततः खरिढुङ्गाको डाङडुङ्गे डाँडालाई उपयुक्त ठहर गरिएको थियो । त्यसपछि सबै पक्षको सहमतिमा उक्त स्थानमै आयोजना अगाडि बढाउने निर्णय भएको थियो ।
डाङडुङ्गेको प्राकृतिक बनावट नै फिल्म सिटीको सम्भावनाका रूपमा हेरिएको थियो। स्थानीयका अनुसार उक्त क्षेत्रको भौगोलिक स्वरूप, डाँडाकाँडा र प्राकृतिक दृश्य फरक–फरक प्रकारका चलचित्र छायांकनका लागि उपयुक्त हुन सक्छन् । स्थानीयवासीले डाङडुङ्गे क्षेत्रलाई सैलुङको चौरजस्तै प्राकृतिक ‘भाइब्स’ दिने स्थानका रूपमा समेत वर्णन गरेका छन्।
करोडौँ लगानी, तर मुख्य आयोजना अधुरै
परिकल्पनाकार मदनदास श्रेष्ठका अनुसार आयोजनाको प्रारम्भिक चरणमा २६ देखि २७ करोड रुपैयाँसम्म लगानी भइसकेको छ । सडक निर्माणलगायत प्रारम्भिक पूर्वाधारका काममा उक्त रकम खर्च भएको बताइएको छ ।
आयोजना निर्माणको वातावरण तयार हुँदै जाँदा राजनीतिक रूपमा पनि यसलाई अगाडि बढाउने तयारी भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा आयोजना शिलान्यासको प्रक्रिया अघि बढ्यो । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले आयोजना शिलान्यास गरेर द्रुत गतिमा निर्माण अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
तर आयोजना शिलान्याससँगै देशको राजनीतिक परिस्थिति फेरियो । श्रेष्ठका अनुसार शिलान्यासका क्रममा नै तत्कालीन राजनीतिक घटनाक्रम परिवर्तन भयो र त्यसले आयोजनाको निरन्तरतामा असर पारेको थियो । उनले त्यसपछिको दोलखाको बदलिँदो राजनीतिमा फिल्म सिटीको श्रेय कसले लिने भन्ने विषयमा समेत तानातान भएको स्मरण गरे ।
यहीँबाट एउटा ठूलो प्रश्न उठ्छ—पूर्वाधार निर्माण सुरु भइसकेको, करोडौँ रुपैयाँ लगानी भएको र शिलान्याससमेत सम्पन्न भएको आयोजना किन रोकियो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । विकासमा राजनीति बाधक बन्छ भन्ने यही आयोजनालाई उदाहारणका रुपमा लिन सकिन्छ ।
राजनीतिक परिवर्तनसँगै ओझेलमा
श्रेष्ठका अनुसार राजनीतिक घटनाक्रम र नेताहरु सोचले नै फिल्म सिटी सुस्ताउनुको प्रमुख कारणमध्ये एक हो । उनका अनुसार सरकार परिवर्तन भएपछि आयोजनाप्रतिको दृष्टिकोण र प्राथमिकता पनि परिवर्तन भयो।
उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट दोलखाको उक्त स्थानमा फिल्म सिटी निर्माणप्रति असहमति आएको दाबी गरे । उक्त स्थानमा घाम कम लाग्ने र हुस्सु लाग्ने जस्ता विषय उठाउँदै दोलखामा फिल्म सिटी बनाउन नहुने धारणा ओलीबाट आएको श्रेष्ठले स्मरण गरे । स्थानीय राजनीतिक नेतृत्वले समेत आयोजना निरन्तरता दिन पहल गरेको भए पनि त्यसले अपेक्षित परिणाम नदिएको उनको दाबी छ ।
स्थानीय सरकार भने मौसमलाई आयोजना अघि नबढ्नुको वास्तविक समस्या मान्दैन । भीमेश्वर नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष हिमाल श्रेष्ठले वर्षायाममा हुस्सु र कुहिरो लाग्नु स्वाभाविक भए पनि त्यही आधारमा स्थानलाई फिल्म सिटीका लागि अनुपयुक्त भन्न नमिल्ने धारणा राखे ।
उनका अनुसार मौसमभन्दा ठूलो समस्या सरकारको प्राथमिकता र राजनीतिक इच्छाशक्ति हो। ‘हावापानी र मौसमको कारण केही पनि होइन,’ भन्ने उनको भनाइले आयोजना अघि नबढ्नुमा राजनीतिक तथा नीतिगत पक्ष प्रमुख रहेको स्थानीय तहको बुझाइ देखाउँछ।
अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार फिल्म सिटी निर्माणस्थलको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष यसको पहुँच हो। उनका अनुसार लामोसाँघु–जिरी सडकखण्डबाट करिब २० मिनेटमा आयोजनास्थल पुग्न सकिन्छ।
फिल्म सिटीसम्म पुग्ने सडक एकपटक पिच भइसकेको र पछिल्ला वर्षमा स्थानीय तथा प्रदेश सरकारबाट सडकलाई थप व्यवस्थित गर्न पनि बजेट खर्च भएको छ। केही स्थानमा ढलान तथा पहुँचमार्ग सुधारको कामसमेत सम्पन्न भएको स्थानीय सरकारको भनाइ छ।
फिल्म सिटी निर्माणका लागि वन क्षेत्रको करिब २५ सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढिसकेको वडाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । यति ठूलो क्षेत्रफलमा जग्गा उपलब्ध हुनु आफैंमा परियोजनाको महत्वपूर्ण आधार भएको उनको भनाइ छ । उनले अन्यत्र यस्तै ठूलो क्षेत्रफलमा जग्गा सहजै उपलब्ध हुने सम्भावना कम रहेको बताए।
यसरी हेर्दा फिल्म सिटीका लागि आवश्यक प्रारम्भिक आधारमध्ये जग्गा र पहुँचमार्गको काम धेरै हदसम्म अगाडि बढेको देखिन्छ। तर यही आधारमा चलचित्र नगरीका मुख्य संरचना भने निर्माण हुन सकेका छैनन्।
पछिल्लो अवस्था
स्थानीय सरकारका अनुसार अहिले फिल्म सिटीको मुख्य संरचना निर्माणको काम ठप्प छ । सरकारले विशेष बजेट छुट्टाएर फिल्म सिटी निर्माण अघि बढाएको छैन् ।
वडाध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार आयोजनास्थलसम्म पुग्ने सडक निर्माण र स्तरोन्नती भएको छ । एउटा पाहुना घरजस्तो संरचना पनि निर्माण भएको छ । तर त्यसपछि फिल्म सिटीका नाममा उल्लेखनीय नयाँ काम हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
यसको अर्थ अहिले डाङडुङ्गे क्षेत्रमा फिल्म सिटीका लागि कल्पना गरिएको पूर्ण चलचित्र नगरी निर्माण भएको छैन । स्टुडियो, छायांकन पूर्वाधार तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको फिल्म उत्पादन केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने मूल योजनाको काम अझै सुरु हुन बाँकी रहेको स्थानीय सरकारको भनाइबाट बुझिन्छ ।
यद्यपि, स्थानीयवासी चित्रबहादुर श्रेष्ठले आयोजना पूर्ण रूपमा रोकिएको भन्न नमिल्ने दाबी गरे । उनका अनुसार तीन तहका सरकारबाट विभिन्न समयमा सानो स्तरका काम भइरहेका छन्।
गत आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा मुख्य गेटबाट ढलानको काम भएको भन्दै उनले आयोजनाको काम पूर्ण रूपमा ठप्प भएको भन्न नमिल्ने बताए । तर उनले पनि काम अपेक्षित गति र स्तरमा अगाडि नबढेको स्वीकार गरे । ‘काम रोकिएको होइन, तर जुन गतिमा बन्नुपथ्र्यो त्यो भएको छैन’उनले भने ।
फिल्म सिटीको वर्तमान अवस्थाबारे स्थानीय सरकार र स्थानीयवासीको अभिव्यक्तिमा एउटा समानता छ—आयोजना पूर्ण रूपमा समाप्त भएको छैन, तर यसको गति अत्यन्तै सुस्त छ।
स्थानीय तहबाट सडक, ढलान र पहुँचसम्बन्धी काम भएका छन्। तर फिल्म सिटीको मुख्य परियोजना निर्माण गर्न आवश्यक संघीय सरकारको ठूलो लगानी र स्पष्ट नीति नहुँदा आयोजना मूल उद्देश्यसम्म पुग्न सकेको छैन ।
स्थानीयवासीका अनुसार फिल्म सिटीको विषय अहिले पनि डाङडुङ्गे क्षेत्रको पहिचानसँग जोडिएको छ । स्थानीय सरकार गठन भएपछि उक्त क्षेत्र झन्‘फिल्म सिटी’ का नामले परिचित हुन थालेको छ । त्यसैले आयोजना अन्यत्र सारिएको वा पूर्ण रूपमा खारेज भएको कुनै स्पष्ट आधिकारिक जानकारी स्थानीय तहसम्म नआएको उनीहरूको भनाइ छ ।
लागतबारे अन्योलता
योजनाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष यसको ठूलो लागत हो । वडाध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार फिल्म सिटी पूरा गर्न कति रकम लाग्छ भन्ने यकिन विवरण आफूलाई थाहा छैन, तर लागत धेरै अर्ब पुग्ने अनुमान छ ।
स्थानीय तहको क्षमताले मात्रै यस्तो परियोजना पूरा गर्न सम्भव नभएको उनको भनाइ छ। स्थानीय सरकार सडक र सामान्य पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्ने भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको फिल्म सिटीका लागि संघीय सरकार, निजी क्षेत्र तथा सम्भावित विदेशी लगानीकर्ताको संयुक्त सहभागिता आवश्यक पर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ।
स्थिर सरकार नहुनु र सरकारले यस्ता दीर्घकालीन परियोजनामा निरन्तर प्राथमिकता नदिनुलाई पनि आयोजना सुस्ताउनुको कारणका रूपमा स्थानीय तहले लिएको छ। एउटा सरकारले अघि बढाएको परियोजना अर्को सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु नेपालको ठूला विकास आयोजनामा देखिँदै आएको समस्याको उदाहरण दोलखाको फिल्म सिटी पनि बनेको स्थानीयको बुझाइ छ ।
विदेशी लगानीको प्रतिक्षा
परिकल्पनाकार मदनदास श्रेष्ठका अनुसार फिल्म सिटीमा विदेशी लगानीको सम्भावना अझै समाप्त भएको छैन । उनका अनुसार स्विट्जरल्यान्ड र चीनले परियोजनामा लगानी गर्न चासो देखाएका थिए।
स्विस सरकारले जिरीमा विगतमा गरेको सहकार्यको उदाहरण दिँदै फिल्म सिटीमा पनि लगानी गर्न सक्ने चासो देखाएको उनको भनाइ छ । फिल्म सिटीको पूर्वाधार तथा मास्टर प्लानसम्बन्धी तयारी भइसकेकाले सरकारले पहल गरे परियोजनामा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सकिने दासले बताएका छन् ।
वडाध्यक्ष श्रेष्ठले पनि लगानी बोर्डमार्फत विदेशी लगानीकर्तालाई फिल्म सिटी निर्माणका लागि आह्वान गर्ने विषयमा चर्चा भएको बताए । तर पछिल्लो समय लगानीकर्तासँगको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो, परियोजनाका लागि कुनै ठोस निर्णय भयो वा भएन भन्नेबारे स्थानीय तहलाई स्पष्ट जानकारी छैन।
विदेशी लगानीको सम्भावना देखाइए पनि त्यसलाई वास्तविक परियोजनामा परिणत गर्न सरकारले स्पष्ट परियोजना संरचना, लगानीको मोडेल र सहजीकरणको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने चुनौती छ।
पर्यटन र रोजगारीको सम्भावना
स्थानीयको दृष्टिमा फिल्म सिटी केवल चलचित्रकर्मीका लागि स्टुडियो बन्ने परियोजना मात्र होइन। यो दोलखाको स्थानीय अर्थतन्त्र परिवर्तन गर्न सक्ने सम्भावित आयोजना पनि हो।
फिल्म सिटी निर्माण भए स्थानीयलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ। चलचित्र निर्माणका लागि आउने प्राविधिक, कलाकार, निर्माता तथा अन्य व्यक्तिको आवागमन बढे होटल, रेस्टुरेन्ट, यातायात र स्थानीय व्यवसाय सञ्चालनमा समेत प्रभाव पर्ने स्थानीयको विश्वास छ।
स्थानीयवासीका अनुसार यहाँ बसोबास गर्ने मानिसको आयआर्जन बढ्ने र जीवनस्तर सुधारमा पनि सहयोग पुग्न सक्छ। त्यसैले स्थानीय समुदाय फिल्म सिटीको योजनालाई लिएर अझै उत्साहित रहेको र सरकारले निरन्तरता दिओस् भन्ने चाहना रहेको बताए ।
प्रकृतिले दिएको ‘रेडीमेड सेट’ जस्तो डाङडुङ्गे
फिल्म सिटीका लागि डाङडुङ्गेको सबैभन्दा ठूलो सम्भावना प्राकृतिक वातावरणलाई पनि मानिएको छ । स्थानीयका अनुसार यहाँको डाँडाकाँडा, खुला चौर, जंगल र मौसमको विविधताले विभिन्न प्रकारका दृश्य सिर्जना गर्न सकिन्छ।
हिउँदमा हिउँ पर्ने, अन्य समयमा फरक प्राकृतिक दृश्य देखिने र शान्त वातावरण रहेको क्षेत्र भएकाले यसलाई चलचित्र तथा पर्यटन दुवैसँग जोडेर विकास गर्न सकिने स्थानीयको विश्वास छ।
दोलखा जिल्लाका कालिन्चोक भगवती, सैलुङेश्वरी महादेव र दोलखा भीमेश्वर मन्दिरजस्ता धार्मिक तथा पर्यटकीय गन्तव्य नजिकै हुनु पनि फिल्म सिटीका लागि थप सम्भावनाका रूपमा स्थानीयले हेरेका छन्। फिल्म सिटी निर्माणसँगै यी क्षेत्रलाई समेटेर पर्यटनको नयाँ सर्किट विकास गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ।
डेढ दशकदेखि उही प्रश्न
फिल्म सिटीको सपना देखिएको करिब डेढ दशक बितिसकेको छ। यस अवधिमा करोडौँ रुपैयाँ लगानी भएको दाबी गरिएको छ। पहुँचमार्ग बनेको छ। ठूलो क्षेत्रफलको जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। आयोजना शिलान्याससमेत भइसकेको छ। स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहबाट समय–समयमा सडक तथा साना पूर्वाधारमा काम पनि भएका छन्।
तर नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको फिल्म नगरी बनाउने मूल उद्देश्य भने अझै पूरा हुन सकेको छैन।
स्थानीयको मुख्य प्रश्न अहिले पनि उही छ—जग्गा छ, सडक छ, प्रारम्भिक पूर्वाधार छ र विदेशी लगानीको सम्भावनासमेत देखाइएको छ । तर फिल्म सिटी किन प्राथमिकतामा परेन ?
आयोजना परिकल्पनाकारले राजनीतिक हस्तक्षेप र सरकार परिवर्तनलाई मुख्य कारणका रूपमा देखाएका छन् । स्थानीय सरकार ठूलो लागत, अस्थिर सरकार र पर्याप्त बजेटको अभावलाई समस्या मान्छ । स्थानीयवासी भने काम पूर्ण रूपमा बन्द नभए पनि अत्यन्त सुस्त गतिमा रहेको प्रतिक्रिया दिन्छन् । तर नयाँ सरकारले यसलाई उच्च प्राथमिकता दिएर काम अघि बढाउँछ भन्नेमा सबै आशावादी छन् ।
करिब २७ करोड रुपैयाँ लगानी भइसकेको, २५ सय रोपनीभन्दा बढी जग्गाको व्यवस्था र १५–१६ वर्षको प्रतीक्षापछि पनि मुख्य फिल्म सिटी निर्माणले चाँडै गति लिनेमा दोलखाबासी प्रतिक्षारत छन् ।
प्रतिक्रिया