भूराजनीतिक द्वन्द्व र विश्वव्यापी व्यवस्थाको संकट

वर्तमान विश्व निरन्तर बढ्दो भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा, क्षेत्रीय द्वन्द्व र शक्ति राष्ट्रहरूको स्वेच्छाचारी व्यवहारका कारण गम्भीर सङ्कटबाट गुज्रिरहेको स्थिति छ। राज्यहरूको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय सुरक्षा र असीमित महत्वाकांक्षाका कारण स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका मान्यताहरू ओझेलमा परेका देखिन्छन् । विश्वव्यापीकरणको युगमा पनि जलवायु परिवर्तन, सूचना प्रविधिको दुरुपयोग, मानवतस्करी, र हतियारको तीव्र प्रतिस्पर्धाले मानव सभ्यतालाई नै ठूलो जोखिममा पारेको छ। यी बहुआयामिक चुनौतीहरूले साना, अल्पविकसित र भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूको अस्तित्व, सार्वभौमिकता र अधिकारमाथि ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएका छन् । 

विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताहरूको अत्यन्त फितलो कार्यान्वयन, शक्तिशाली मुलुकहरूको दोहोरो मापदण्ड र बहुपक्षीय निकायहरूको असफलताले विश्व व्यवस्थालाई थप अराजक बनाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ जस्ता विश्वव्यापी संस्थाहरूको संरचनागत कमजोरी र भिटो शक्ति प्रयोगको स्वार्थी प्रवृत्तिले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सकेको छैन । परम्परागत भूराजनीतिक खिचातानीका साथै कृत्रिम बौद्धिकता, साइबर आक्रमण र बाह्य अन्तरिक्षको सैन्यीकरण जस्ता आधुनिक चुनौतीहरूले कानुनको शासनलाई नै पूर्ण चुनौती दिएका छन्। यस विषम अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको निष्पक्ष पालना र विश्वव्यापी सहकार्य बिना दिगो शान्ति, सुशासन र विकास सम्भव छैन ।

शक्ति सङ्घर्ष र अन्तर्राष्ट्रिय निकायको असफलता

विश्व राजनीतिमा बहुध्रुवीयता र शक्ति राष्ट्रहरूको बढ्दो ध्रुवीकरणले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको व्यावहारिक प्रभावकारितालाई झनै कमजोर बनाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्मा भिटो प्रयोग गर्ने विशेष अधिकार भएका शक्तिशाली राष्ट्रहरूले आफ्नै स्वार्थ अनुकूल निर्णय गर्दा बहुपक्षीय प्रणालीमाथि ठूलो प्रहार भएको छ । यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने प्रमुख निकाय नै असहाय र निष्प्रभावी जस्तै बनेको छ ।

शक्तिशाली राष्ट्रहरूले आफू अनुकूल अन्तर्राष्ट्रिय नियमको व्याख्या गर्ने र प्रतिकूल हुँदा कानुनको उल्लङ्घन गर्ने स्पष्ट दोहोरो मापदण्ड अपनाएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत र अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालत जस्ता सर्वोच्च न्यायिक निकायहरूले गरेका निर्णयहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नुले न्याय प्रणालीको निष्पक्षता र वैधतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

साना र कमजोर राष्ट्रहरूले मात्र कानुनको पालन गर्नुपर्ने तर शक्तिशालीहरूले उन्मुक्ति पाउने प्रवृत्तिले विश्व व्यवस्थालाई असुरक्षित बनाएको छ।

विभिन्न सैनिक गठबन्धनहरूको तीव्र विस्तार र गैर–राज्य पक्षहरूको उदयले सुरक्षा चुनौतीलाई अझ जटिल र भयावह बनाएको छ। आतङ्कवादी समूह, निजी सैन्य कम्पनी र संगठित अपराध सञ्जालहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दायरामा ल्याउन विद्यमान कानुनी संरचनाहरू अपर्याप्त सिद्ध भएका छन्। यसले परम्परागत राज्य–केन्द्रित कानुनको सीमालाई नाघेर विश्वभर नयाँ सुरक्षा संवेदनशीलता सिर्जना गरेको छ।

एकपक्षीय आर्थिक प्रतिबन्धहरूको बढ्दो प्रयोगले सर्वसाधारण नागरिकहरूको आधारभूत मानव अधिकारमाथि गम्भीर र नकारात्मक असर पारेको छ। शक्ति राष्ट्रहरूले आर्थिक, व्यापारिक र वित्तीय संयन्त्रहरूलाई रणनीतिक हतियारको रूपमा प्रयोग गर्दा विश्व व्यापार संगठनको नियम आधारित व्यापार प्रणाली तहसनहस भएको छ। यसले संरक्षणवादलाई बढावा दिनुका साथै विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको आर्थिक समृद्धिको बाटो पूर्ण रूपमा छेकेको छ।

अन्ततः, मानव अधिकार र मानवीय सहायताका नाममा हुने बाह्य हस्तक्षेपले राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र आन्तरिक मामिलामा गैर–हस्तक्षेपको सिद्धान्तलाई कमजोर बनाएको छ। नागरिक संरक्षण गर्ने जिम्मेवारीको अन्तर्राष्ट्रिय अवधारणालाई कतिपय अवस्थामा राजनीतिक स्वार्थ पूर्तिका लागि दुरुपयोग गरिएको छ। यस गलत अभ्यासले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मूल भावना र विश्वव्यापी मान्यतालाई नै ठूलो आघात पु¥याएको छ।

उदीयमान प्रविधि र जलवायु सङ्कटको असर

आधुनिक सूचना प्रविधिको तीव्र विकासले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको परम्परागत दायरालाई ठूलो चुनौती र जटिलता थपिदिएको छ । कृत्रिम बौद्धिकता, स्वचालित हतियार प्रणाली र घातक साइबर हमलाहरूले आधुनिक युद्धको स्वरूप नै परिवर्तन गरिदिएका छन्। यस्ता आधुनिक प्रविधिको दुरुपयोगबाट हुने क्षति र त्यसको कानुनी जवाफदेही निर्धारण गर्ने स्पष्ट विश्वव्यापी कानुनको अभावमा नयाँ जोखिमहरू सिर्जना भएका छन्।

भ्रामक सूचना युद्ध र गलत समाचारको तीव्र प्रवाहले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर खलल पु¥याएको छ। विदेशी हस्तक्षेपका रूपमा निरन्तर हुने डिजिटल आक्रमणहरूले नागरिकहरूको व्यक्तिगत गोपनीयता र राज्यको सार्वभौमसत्तालाई सङ्कटमा पारेका छन्। यस्ता प्रविधिमा आधारित अपराधहरू सीमाविहीन हुने भएकाले यिनलाई रोक्न प्रभावकारी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अभाव स्पष्ट देखिएको छ ।

जलवायु परिवर्तन र तीव्र वातावरणीय विनाशले मानिसहरूको विस्थापन र शरणार्थी सङ्कटलाई झनै तीव्रता दिएको छ। समुद्रको सतह निरन्तर बढ्दै जाँदा साना टापु राष्ट्रहरूको अस्तित्व नै संकटमा परेको छ भने वातावरणीय शरणार्थीहरूलाई कानुनी संरक्षण दिने स्पष्ट अन्तर्राष्ट्रिय ढाँचा अझै बन्न सकेको छैन। जलवायु सङ्कटको मुख्य कारक धनी राष्ट्रहरू भए पनि यसको प्रत्यक्ष मार गरिब र साना राष्ट्रहरूले खेप्नु परेको छ।

बाँडफाँड गरिएका नदी र प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोगमा हुने सीमापार विवादले क्षेत्रीय तनावलाई झनै बढाएको छ। उपल्लो तटीय र तल्लो तटीय राज्यहरूबीच जलस्रोतको न्यायोचित बाँडफाँड हुन नसक्दा र एकपक्षीय बाँध निर्माणले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय जल कानुनको कार्यान्वयनमा ठूलो समस्या देखिएको छ। यसले भविष्यमा पानीका लागि हुनसक्ने सम्भावित द्वन्द्वको जोखिमलाई ह्वात्तै बढाएको छ।

बाह्य अन्तरिक्षको सैन्यीकरण र भूउपग्रहका अवशेषहरूको व्यवस्थापन अर्को ठूलो उदीयमान विश्वव्यापी चुनौती बनेको छ। अन्तरिक्षलाई व्यापारिक र सैन्य प्रयोजनका लागि होडबाजी गर्ने थलो बनाइदा अन्तरिक्ष कानुनका पुराना मान्यताहरू अपर्याप्त भएका छन्। वैज्ञानिक खोजलाई सबैको साझा हितमा प्रयोग गर्नुको सट्टा शक्ति प्रदर्शनको माध्यम बनाउनु अत्यन्तै चिन्ताजनक विषय हो।

साना तथा अल्पविकसित राष्ट्रका चुनौती

भूपरिवेष्टित र अल्पविकसित राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री कानुन र पारवहन अधिकारको पूर्ण उपभोग गर्न पाएका छैनन्। छिमेकी वा तटीय राष्ट्रहरूमाथि निरन्तर निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता र पूर्वाधारको अभावले गर्दा उनीहरूको निर्वाध समुद्री पहुँचको अधिकार कुण्ठित भएको छ। यसले गर्दा उनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, आर्थिक गतिविधि र विकासको गति सुस्त बनेको छ ।

मानवतस्करी, सीमापार अपराध र शरणार्थी समस्याले साना र क्षमताहीन राष्ट्रहरूमाथि थप अतिरिक्त भार थपेको छ । कमजोर सीमा सुरक्षा र कानुनी संयन्त्रको फाइदा उठाउँदै संगठित अपराधीहरूले आपराधिक गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन्। यसलाई नियन्त्रण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पाउनुपर्ने आवश्यक सहयोग र समन्वय अझै पनि पर्याप्त हुन सकेको छैन ।

सांस्कृतिक अधिकार, आदिवासी र अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूको भूमिमाथिको अधिकारको रक्षा अझै पनि चुनौतीपूर्ण बनेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्रहरू भए तापनि तीव्र आर्थिक विकासका नाममा स्थानीय समुदायको विस्थापन हुने क्रम रोकिएको छैन। यसले मानव अधिकारको विश्वव्यापी दायरा र स्थानीय वस्तुगत वास्तविकताबीच ठूलो खाडल रहेको प्रस्ट पार्दछ।

विभिन्न जल क्षेत्रहरूमा भइरहेको सीमा विवाद र समुद्री क्षेत्रको अस्वाभाविक दाबीले अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री कानुनको खुला अवहेलना गरेको छ। विशेष आर्थिक क्षेत्रको अधिकार र जल क्षेत्रको सार्वभौमिकतालाई लिएर भएका विवादहरूले साना छिमेकी राष्ट्रहरूको सुरक्षामा खतरा उत्पन्न गराएको छ। शक्तिको बलमा सीमा मिच्ने प्रवृत्तिले कानुनी मान्यताहरूलाई पूर्ण रूपमा ओझेलमा पारेको छ।

संक्षेपमा, वर्तमान विश्वव्यापी समस्याहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको तत्काल सुधार र पुनःसंरचनाको आवश्यकतालाई जोड दिएका छन्। साना र अल्पविकसित राष्ट्रहरूका नैसर्गिक अधिकारको रक्षा नगरीकन विश्वमा दिगो शान्ति स्थापित हुन सक्दैन। त्यसैले, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले साना राष्ट्रहरूको आवाजलाई गम्भीरतापूर्वक सुन्न र उनीहरूलाई न्याय दिलाउन विशेष पहल गर्नु आवश्यक छ।

निष्कर्ष र सुधारका भावी कदमहरू

वर्तमान विश्वमा देखिएका जटिल भूराजनीतिक तनाव, मानव अधिकारको उल्लङ्घन र प्रविधिजन्य चुनौतीहरूलाई समाधान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पुनरुत्थान अपरिहार्य छ। नियम आधारित विश्व व्यवस्थालाई जोगाउनका लागि शक्ति राष्ट्रहरूले दोहोरो मापदण्ड त्यागेर निष्पक्ष रूपमा कानुनको पालना गर्नुपर्छ। बहुपक्षीयताको मूल मर्म अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई बलियो, पारदर्शी र समावेशी बनाउनु नै आजको प्रमुख आवश्यकता हो।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्मा भिटो प्रयोगको अधिकारलाई पूर्ण रूपमा सीमित वा परिमार्जन गर्ने गरी संरचनागत सुधार गरिनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतहरूका निर्णयलाई बाध्यकारी बनाउने मजबुत कानुनी र व्यावहारिक संयन्त्रको विकास गरिनुपर्छ। कृत्रिम बौद्धिकता, साइबर सुरक्षा र बाह्य अन्तरिक्षको प्रयोगका सम्बन्धमा नयाँ विश्वव्यापी सन्धिहरू निर्माण गरी द्रुत गतिमा लागू गरिनु आजको माग हो।

अल्पविकसित तथा भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूको निर्बाध पारवहन र विकासको अधिकारलाई ग्यारेन्टी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। जलवायु न्यायका लागि बढी प्रदूषण गर्ने प्रमुख राष्ट्रहरूले आर्थिक क्षतिपूर्ति दिने र प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्छ। साना राष्ट्रहरूले पनि आफ्नो अधिकारका लागि संयुक्त रूपमा आवाज उठाउने र कूटनीतिक सामथ्र्य बढाउने रणनीति अपनाउनुपर्छ।

अन्ततः, विश्वव्यापी शान्ति र समृद्धिका लागि कानुनको सर्वोच्चतालाई आत्मसात् गर्नुको अर्को कुनै विकल्प छैन। शक्तिको होडबाजीलाई त्यागेर संवाद, सहकार्य र कानुनी मर्यादाको मार्गमा फर्कनु नै सम्पूर्ण मानव सभ्यताको हितमा हुनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई केवल कागजी दस्तावेजमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमा उतारेर मात्र हामी एउटा न्यायपूर्ण र सुरक्षित विश्वको निर्माण गर्न सक्छौ । गणेश अम्गाई