काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले प्रदेशहरूको सशक्तीकरण र संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् ।
तराई–मधेशमा विकसित पछिल्लो समसामयिक परिस्थितिबारे छलफल गर्न शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आयोजित बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले संविधानको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्रै संघीयता बलियो हुने र प्रदेशहरू थप अधिकारसम्पन्न बन्ने बताएका हुन् ।
संविधान जारी भएपछि संघीयताको अभ्यास निरन्तर अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले केन्द्रबाट प्रदेश र प्रदेशबाट स्थानीय तहसम्म अधिकारको प्रभावकारी प्रत्यायोजन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट समावेशी रहेको उल्लेख गर्दै उनले बजेटले देशका सबै भौगोलिक क्षेत्र, समुदाय तथा सीमान्तकृत वर्गको हितलाई समेट्ने उद्देश्य राखेको बताए ।
प्रधानमन्त्रीका रूपमा सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई समान दृष्टिले हेर्ने र प्रधानमन्त्री कार्यालय प्रत्येक नागरिकप्रति समान रूपमा उत्तरदायी रहने प्रतिबद्धता पनि उनले दोहो¥याए ।
वर्तमान संवेदनशील परिस्थितिमा संविधानका आधारभूत मूल्य, लोकतान्त्रिक प्रणाली, विधिको शासन तथा राष्ट्रिय एकतामाथि कुनै पनि प्रकारको सम्झौता हुन नसक्नेमा जोड दिँदै उनले सबै पक्षलाई संयमता अपनाउन आग्रह गरे ।
‘संविधान बलियो भए मात्रै सम्पूर्ण नेपालीको भविष्य बलियो हुन्छ,’ भन्दै प्रधानमन्त्री शाहले सबै राजनीतिक दल, सामाजिक तथा धार्मिक नेतृत्व तथा आम नागरिकलाई संवाद, संयमता र राष्ट्रिय एकताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन आह्वान गरे ।
बैठकमा महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, लालबाबु राउत, रामकुमार शर्मा, समिम मियाँ अन्सारी, प्रभु साह, शरतसिंह भण्डारी र डा. सी.के. राउतलगायत तराई–मधेशका नेताहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
उक्त अवसरमा सहभागी नेताहरूले तराई–मधेश क्षेत्रका समसामयिक समस्या, सुरक्षा चुनौती, सुशासनको प्रत्याभूति तथा संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका विषयमा आफ्ना सुझाव र धारणा प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया