काठमाडौँ — ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत तथा कार्यान्वयनगत समस्या समाधानका लागि निजी क्षेत्रको सहभागितासहित उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने घोषणा गरेका छन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को नवनिर्वाचित कार्यसमितिसँग सोमबार भएको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा विकासमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यलाई संस्थागत बनाइने बताए। उनले विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार, प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश तथा ऊर्जा क्षेत्रका नीतिगत समस्या समाधानका लागि स्पष्ट कार्यादेशसहित समिति गठन गरिने जानकारी दिए।
मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत व्यापारका लागि भारतमा ऊर्जा सहचारी राख्ने प्रस्ताव परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइसकिएको तथा विद्युतसम्बन्धी विधेयकलाई ऊर्जा क्षेत्रको छाता कानुनका रूपमा अघि बढाइएको बताए। उत्पादनसँगै प्रसारण, वितरण, व्यापार, बजार व्यवस्थापन र विद्युत खपत विस्तारमा पनि निजी क्षेत्रको भूमिका आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
छलफलका क्रममा इप्पानले ऊर्जा मन्त्रालयसमक्ष विद्युत व्यापारको अनुमति, निजी क्षेत्रबाट प्रसारण लाइन निर्माण, १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) खुलाउने, अड्किएका पीपीए टुंग्याउने, आरसीओडी अवधि पाँच वर्ष थप्ने, पीपीए दर पुनरावलोकन गर्ने, हकप्रद सेयर निष्कासन तथा सेयर अभौतिकरण प्रक्रिया सुचारु गर्ने लगायतका ३८ बुँदे मागपत्र पेश गरेको छ।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की डाँगीले सरकारले नीतिगत तथा प्रशासनिक अवरोध हटाए निजी क्षेत्रले आगामी १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न सक्ने बताए। उनले अनुमतिपत्र खारेज, आरसीओडी अवधि नथप्ने तथा क्षमता विस्तारमा रोक लगाउने निर्णयले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै समस्या समाधानका लागि सरकारसँग उच्चस्तरीय संयन्त्र गठनको माग गरे।
इप्पानले ऊर्जा क्षेत्रको नीतिगत सुधार, लगानीमैत्री वातावरण, प्रसारण पूर्वाधार विकास, विद्युत खपत विस्तार, वातावरणीय स्वीकृति प्रक्रिया सरलीकरण र ऊर्जा व्यापार विस्तारका लागि आफ्ना माग तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
प्रतिक्रिया