काठमाडौं– जवाफदेहिता निगरानी समितिले सुकुम्वासी परिवारलाई होल्डिङ सेन्टरबाट हट्न भन्दै जारी गरिएको सूचनालाई अमानवीय, असंवेदनशील र मानव अधिकारविपरीत कदम भएको जनाएको छ।
समितिले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उचित पुनर्वास, वैकल्पिक आवास तथा जीविकोपार्जनको व्यवस्था नगरी होल्डिङ सेन्टरबाट हटाउन नहुने बताएको हो। समितिका अनुसार जबर्जस्ती विस्थापनमा परेका परिवारहरू अझै पनि असुरक्षा, अनिश्चितता र मानसिक तनावमा बाँच्न बाध्य छन्।
विज्ञप्तिमा जबर्जस्ती विस्थापनको सिकार बनेका परिवारलाई पाँच दिनभित्र आश्रयस्थल खाली गर्न निर्देशन दिइनु राज्यको संवैधानिक तथा कानुनी दायित्वबाट पन्छिने कार्य भएको उल्लेख गरिएको छ। राज्यले नागरिकलाई बसोबास क्षेत्रबाट हटाएपछि उनीहरूको सुरक्षित, सम्मानजनक र दिगो पुनर्स्थापनाको जिम्मेवारी पनि राज्यकै हुने समितिको भनाइ छ।
समितिले पुनर्वासको व्यवस्था नगरी आश्रय खोस्नु भनेको प्रभावितलाई पुनः बेघर, असुरक्षित र थप जोखिममा धकेल्नु भएको जनाएको छ। सरकारको यस्तो व्यवहार लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका मूल्य र दायित्वसँग मेल नखाने पनि समितिको दाबी छ।
समितिका अनुसार प्रभावित समुदाय दोहोरो पीडामा परेको छ। उनीहरू पहिलोपटक जबर्जस्ती विस्थापनका कारण पीडित बनेका थिए भने अहिले अस्थायी आश्रयबाट निष्कासनको त्रास भोग्न बाध्य भएका छन्।
विज्ञप्तिमा राज्यद्वारा सिर्जित अवस्थाले प्रभावित परिवारहरूको आवासको अधिकार, मानव मर्यादा, सामाजिक सुरक्षा तथा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारमाथि गम्भीर असर परेको उल्लेख गरिएको छ।
समितिले जबर्जस्ती विस्थापनबाट सर्वस्व गुमाएका परिवारलाई उपलब्ध गराइएको २५ हजार रुपैयाँको एकमुष्ट सहायता राज्यको दायित्व पूरा भएको मान्न नसकिने पनि जनाएको छ।
प्रतिक्रिया